Sizzling 19 at Vayam वार्षिक वारी 2019

undefinedDear friends, Glad to present our sizzle of the 12th year of Vayam – an annual review of2019-20 at Vayam. वयम् चळवळीचा या वर्षीचा गुलाल… खास होळीनिमित्त!

Preventing distress migration स्थलांतर थांबले

We spread out to 129+ villages in 2019 and 110+ villages in 2020 ensuring people get work in NREGA and distress migration is mitigated. Vayam team visited all these villages, helped people write and file their work-demand forms, and ceaselessly lobbied with local bureaucracy ensuring the letter and spirit of law was followed.

This endeavor got wage employment for 9743 tribal households thus preventing their migration in search of work. It is estimated that they got wages around ₹ 3.95 Crores. We are aiming at reaching 15,000 households in 2020. Many villages where we provided this support in previous years are now independently acquiring work under NREGA. That makes us proud. We felicitated 10 Gramsabhas that acquired 10 or more weeks of NREGA work.  

learning to strengthen democracy लोकशाही निरंतर जागर

Third Monday of every month, we have a short learning event (Abhyas Varg) where 3-4 women and men from about 60 villages come together. दर महिन्याचा तिसरा सोमवार – म्हटले की वयम् केंद्रात जमायचेच. साठेक गावांतले शंभरेक स्त्री-पुरूष.

Forest Rights Act 2006 gave survival and livelihood rights to forest-dwelling communities. The implementation of the Act however has run through troubled waters. Vayam has navigated through these turbulences. We helped approx. 3500 farmers in getting their individual farming rights on the land. वनजमिनींवर पिढ्यान् पिढ्या जगणाऱ्या 3500 शेतकऱ्यांना वयम् चळवळीने आजपावेतो वन हक्क मिळवून दिले.

Gramsabha (or village assembly) is the smallest government where democracy is direct not representative. It is therefore easily accessible for a lay citizen. PESA is a law that vested crucial powers with Gramsabha; powers to prevent injustice and powers to govern basic natural resources. Vayam has been a vanguard of making PESA a reality in tribal villages. 53 villages got recognition from government as Gramsabha, 21 more are in pipeline. ग्रामसभा म्हणजे थेट लोकशाही. गावातले सर्व नागरिक म्हणजेच सरकार. पेसा कायद्याचा हा गाभा वयम् चळवळीने प्रत्यक्षात आणला. 74 गावांना ग्रामसभेचा दर्जा आणि त्यानंतर त्यातल्या 12 गावांत दरमहा ग्रामसभा. गावाचा पाणी आराखडा, जंगल अभ्यास, शासकीय निधीचा खऱ्या गरजांसाठी वापर – असे बरेच काही या ग्रामसभांनी साध्य केले.

12 villages have conducted monthly Gramsabha meetings, have prepared water management plans, have taken actions to optimize water usage in summer, controlled sand mining, and have studied forest resources as well.

Study tours from other rural areas and researchers are visiting these 12 villages to understand empowered Gramsabha functioning. अनेक अभ्यासक, ग्रामीण भागातल्या इतर संस्था-संघटना, आणि ग्रामस्थांनी वयम् च्या कार्यक्षेत्रात अभ्यास सहली काढल्या आणि ज्योतीवर ज्योत लावून नेली.

RTI Satyagraha माहितीचा सत्याग्रह

The Gram Panchayat Act and PESA both say that income and expenses, the budget, the accounts of Gram Panchayat must be presented before Gramsabha regularly. Citizens from 14 villages demanded the same in their Gramsabhas repeatedly for 3 months. Their cries went unheard and so they took up RTI Satyagraha. 396 citizens filed RTI demanding this information. The struggle went up to State Information Commissioner of Konkan only to find the SIC a bighead bureaucrat, who did not give information.

One adamant bureaucrat can not crush our faith in democracy. The struggle for transparency and accountability will go on.

ग्राम पंचायत कायदा व पेसा कायदा म्हणतात की ग्रामपंचायतीचा सगळा जमाखर्च ग्रामसभेसमोर सादर झाला पाहिजे. 14 गावांमधल्या नागरिकांनी हीच मागणी ग्रामसभेत वारंवार केली. पण जमाखर्चाचे नखही दिसले नाही. त्रासून नागरिकांनी माहिती अधिकार सत्याग्रह केला. 396 नागरिकांनी माहितीसाठी अर्ज दाखल केले. दुसऱ्या अपिलापर्यंत जाऊनही निराशाच पदरी आली. कोकण माहिती आयुक्तांनी निगरगट्टपणे माहिती देण्याचे नाकारले आणि नागरिकांवरच आरोप केले.

एखाद्या नोकरशहामुळे लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होण्याएवढी वयम् चळवळ लेचीपेची नाही. हा लढा पुढे चालूच राहणार आहे.

Vayam home – लोकशाही जागर केंद्र

Vayam finally has a home. It is built on about 2,500 sq. ft. on the outskirts of Jawhar. It is built for the people and also by the people. 500 people from 15 villages offered their voluntary labour for building this center. This center has since Dussehra (Oct 19) hosted residential training events for people of 64 villages. There are monthly meetings and other trainings that are ongoing. This center is aptly named – ‘Lokshahi Jaagar Kendra’. A formal inauguration or Lokarpan program – saw 1,500 people in a rally, 1000 households contributing rice for a Maha-khichdi, 5 villages jointly built a huge tent.

15 गावांतल्या 500 लोकांचे श्रमदान, आर्किटेक्ट-इंजिनीयर मित्रांचे श्रमदान, शहरातल्या उद्योजक मित्रांचे धनदान – अशा लोकसंयोगातून उभे राहिले वयम् – लोकशाही जागर केंद्र. आता इथे निरंतर प्रशिक्षणांची गजबज असते. संविधान, लोकशाही, कायदे, हक्क आणि नागरिक म्हणून जबाबदाऱ्या – हे सारे शिकण्यासाठी गावोगावच्या (11 जिल्ह्यांतल्या) लोकशाहीच्या शेकडो वारकऱ्यांनी या केंद्राची वारी केली आहे.

Water everywhere

Jalkund – a small farm pond storing 4,500 liters of rainwater – is an initiative by Vayam that is quite popular in farmers. This year 248 farmers from 27 villages dug Jalkund with mulching geo-membrane provided by Vayam. Most farmers have irrigated Mogra, Cashew, and Mango orchards, while some have used the water for taking a vegetable crop.

undefined या वर्षीची 248 जलकुंडे (छोटी शेततळी) धरून वयम् च्या जलकुंडांनी आता 750चा आकडा पार केला आहे. या शेकडो शेतकऱ्यांनी जलकुंडाच्या पाण्यावर केलेली भाजीपाला, मोगरा-काजू-आंबा लागवड – आणि यातून मिळणारे पोषण व उत्पन्न – हा अमृताचा ठेवाच झाला आहे.

Five village assemblies prepared their water plans. As a reward, Vayam got them financial and technical support. The result: Eight dug wells, Five spring cordons, and One underground dam. There were two works more than the planned (in the same budget though). People volunteered labour and labour charges in our budget became a gift that they utilized in an extra work. Village Pendharshet built one additional spring cordon, while Wangadpada built a small foot-bridge to the well. This project is named ‘Swa-stha Vikas’.

स्व-स्थ विकास या प्रकल्पात ठरल्यापेक्षा जास्त काम ग्रामसभांनी करायचे हा जसा काही नियमच झाला आहे. श्रमदानामुळे वाचलेली रक्कम आणखी एका कामाला वापरायची. वांगडपाड्यात विहीरीकडे जाणारा पायपूल आणि पेंढारशेत गावातला तिसरा उपळा ही याची नामी उदाहरणे. मागच्या वर्षी 5 गावे यात होती, यंदा डझनभर आहेत!

Spreading wings

We expanded to the neighboring district. Vayam held its first youth leaders’ training in Trimbak Tehsil of Nashik district. Since then we have touched five villages there. About 300 farmers have been able to file flawless claims for forest rights. This is a big solace after being exploited for these rights by political thugs. जव्हारला लागून असलेल्या त्र्यंबक तालुक्यातल्या ग्रामस्थांनी साद घातली आणि वयम् चे मावळे तिथे पोचले. एक युवक प्रशिक्षण शिबीर झाले आणि अनेक गावातल्या 300 वनहक्क दावेदारांना आपले हक्क मिळवण्याचा योग्य मार्ग मिळाला.

We have also expanded to two more Tehsils; viz. Mokhada and Vikramgad in Palghar district. 18 villages each in both Tehsils passed the first test of getting NREGA work through empowered citizenry. पालघर जिल्ह्यात जव्हारमधल्या 50 पैकी 47 ग्राम पंचायतीत वयम् आहेच, आता शेजारच्या मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यातली प्रत्येकी 18 गावे चळवळीत सहभागी झाली आहेत.

Democracy wins!

Vayam led a rally of forest-rights holders and citizens to register their protest against the new Forest Act (Amendment) bill on 2nd July. This peaceful rally had 5,000 participants. We demanded withdrawal of the amendment of the draft bill, for we found it detrimental to both: democracy and forests. The bill was withdrawn by Ministry of Environment and Forests 4 months later. केंद्र सरकारने आणलेल्या नविन वन कायद्याच्या मसुद्याला वयम् चळवळीने व 5,000 ग्रामस्थांनी वैधानिक मार्गाने आपला विरोध दर्शवला. शासकीय जनसुनावणीत आणि एका मोर्चाद्वारे लोकांनी आपले म्हणणे केंद्र सरकारला कळवले. त्यानंतर 4 महिन्यांनी केंद्र सरकारने तो मसुदा मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

Finally 21 Lakhs reached the villages

undefinedWe had lobbied to get Tribal Sub Plan 5% funds to Gramsabhas. The funds were sanctioned but were stuck half way in middle bureaucracy for a year.  Citizens from 24 villages did a Thiyya (sit-in) agitation at the BDO office for two hours, till the officer assured transfer of funds to all villages within 24 hours. And the transfer actually happened. The total fund transferred was ₹ 20,92,608.

शासनाने 2 वर्षांपूर्वीच पाडा ग्रामसभेला निधी देणार असे म्हटले. पण हा निधी नेमका ग्राम पंचायत नावाच्या नरसाळ्यात येऊन अडकत होता. पत्रे-निवेदने देऊनही तो निधी खाली पाझरेना, तेव्हा 24 गावांतले लोक जव्हार बीडीओंकडे ठिय्या देऊन बसले. आणि पुढच्या 24 तासात या सर्व गावांना मिळून 21 लाख रू. मिळाले.

Hamesha hit!

Our annual event of Swaraj Prerana excursion had participation of 78 men and 50 women leaders. They saw a historical fort and a rural community development activity in this trip. Both purposes of the trip were fulfilled; viz. taking inspiration from history of Swaraj and learning from contemporary change-makers. स्वराज्य प्रेरणा सहल हरिश्चंद्रगड व वसईच्या किल्ल्यावर जाऊन आली. गडावरून परतताना लोक-पंचायत संस्थेची बियाणे बँक व विवेक राष्ट्र सेवा समितीचा बांबू उद्योग पाहिला. स्वराज्याच्या इतिहासाकडून प्रेरणा आणि वर्तमानातल्या उदाहरणांनुरूप कृती ही दोन्ही साध्ये झाली.

Dhadpad Prayogshala – laboratories where breaking is allowed – has covered all 60 ZP high schools in Jawhar tehsil. Our science educators’ team visited every school twice every month and conducted science exploring sessions with the students.

Annual study tour with 50 participants from 15 villages went to Wadekar Krishi Tantrik Udyog to see improved farm implements for small farmers and to Govardhan Eco-village to see organic farming and native cow rearing.  

Thank you all our donors, well-wishers, and friends! Thank you for spreading the word and sharing this blog! Happy Holi!undefined

एकादश वर्षे – चळवळीचे विस्तार वृत्त

रोजगार हमी, स्थलांतर कमी

मनरेगा म्हणजेच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात प्रत्येक मजूर कुटुंबाला 100 दिवस त्यांच्याच गावात अकुशल मजुरीचे काम देण्याची हमी केंद्र सरकार देते. पण प्रत्यक्षात असे होत नाही. नोकरशाहीचे अनेक अडथळे यात येतात. गावातल्या मजुरांना सक्षम करून हे काम त्यांनी मिळवणे, थकलेली मजुरी मिळवणे – हे वयम् चळवळीने गेल्या 10 वर्षात अनेकदा साध्य केले आहे. अनेक गावे आता रोजगार हमीचे काम चळवळीच्या मदतीशिवाय मिळवतात. यंदा 104 नवीन गावांमध्ये रोजगार हमी जागृतीचे काम आपल्या चळवळीने केले. 7095 लोकांना रोजगार मिळाला. स्थलांतर थांबले. स्थलांतर नाही याचा अर्थ कुटुंबे गावातच राहिली, मुलांना आईच्या हातचे जेवण मिळाले.

रोजगार हमी योजनेत ग्रामसभेनेच कामे ठरवणे अपेक्षित आहे. म्हणजे आपण फक्त मजूर नाही, मालकही आहोत – असे चळवळीचे सांगणे असते. यंदा 14 गावातल्या लोकांनी एकत्रित विचार करून मनरेगातील कामांचे प्रस्ताव तयार केले. यातील काही कामे शासकीय यंत्रणेने स्वीकारली.

रोजगार दिवस

दर महा प्रत्येक गावात रोजगार दिवस घ्यावा असा 2013चा शासन निर्णय आहे. या रोजगार दिवस कार्यक्रमात मजूर नोंदणी, कामाची मागणी, आणि इतरही तक्रारी तात्काळ सुटाव्यात असे अपेक्षित आहे. वयम् चळवळीने पंचायत विभागाच्या सहकार्याने चार पंचायतींमध्ये रोजगार दिवस कार्यक्रम घेतले. 21 गावातल्या 400 मजुरांना याचा फायदा झाला. या पंचायतींमधला हा पहिलाच रोजगार दिवस होता.

हजार अंगठे, नेमकी मागणी

काम मिळवणे, नोंदणी करणे अशा छोट्या अडचणी लोक गावातल्या गावात सोडवतात. त्यासाठी मोर्चा किंवा तालुक्याला एकत्र येण्याचीही गरज भासत नाही. ज्या अडचणी सुटत नाहीत, त्यावर अभ्यासपूर्वक व नेमके उपाय सुचवण्याचे काम वयम् चळवळ करते.

15 गावांमधल्या महिला एकत्र आल्या आणि त्यांनी अंगठे उठवून शासनाला अर्ज दिला. त्यात म्हटले होते, शासन निर्णय पाळा – वेतन चिठ्ठी द्या.

मजुराच्या बँक खात्यात कसली व किती मजुरी आली आहे हे त्याला/तिला कळत नाही. बँक प्रतिनिधींनी फसवले तरी कळत नाही. जर प्रत्येक कामानंतर वेतन-चिठ्ठी मिळाली तर ही फसवणूक थांबेल. पण अजूनही वेतन-चिठ्ठी मिळत नाही.

बँकांकडून झिरो बॅलन्स मजूर खातेदारांना योग्य वागणूक मिळावी यासाठीही आपल्या चळवळीचा संघर्ष अद्याप चालू आहे.

जमिनीवरचे वनहक्क – 1667 शेतकरी

वनहक्क कायद्याने अपेक्षित असलेले कसण्याचे व वसण्याचे हक्क मिळावेत यासाठीही वयम् चळवळ प्रयत्न करत आहे. मागील वर्षी 2051 शेतकऱ्यांनी चळवळीच्या मदतीने अपीले केली होती. त्यांपैकी 1667 शेतकऱ्यांच्या दाव्याची पुनर्पडताळणी करून त्यांचे हक्क उपविभागीय समितीने मंजूर केले आहेत. 80 शेतकऱ्यांना अधिकारपत्रेही मिळाली आहेत. 35 पंचायतींमधल्या 135 पाड्यातले आदिवासी शेतकरी या कायदेशीर हक्क मिळवण्याच्या लढ्यात सामील होते.

वन हक्क धडक

वन हक्काचे निर्णय घेताना एकदा ग्रामसभेत व नंतर उपविभागीय व जिल्हा समितीत वनविभागाचे मत घेतले जाते. तरीही जिल्हा समितीने मान्य केलेल्या प्रकरणात वनविभागाच्या उपवन संरक्षक अमित मिश्रा यांनी हम-करे-सो-कायदा म्हणत पुन्हा जीपीएस ने प्रत्येक दाव्याची जमीन मोजायचा घाट घातला. तेव्हा 18 गावच्या वन हक्क समित्यांनी मागील जीपीएस मोजणीच्या नकाशाच्या प्रती उपविभागीय समितीकडे मागितल्या. आमच्या मंजूर क्षेत्रात हे भारतीय वन सेवेचे टिकोजीराव ढवळाढवळ करणार असले, तर आमच्या साक्षीने मोजलेल्या जुन्या नकाशांच्या प्रती आमच्या हातात हव्यात – अशी सर्व समित्यांची मागणी होती. नियमानुसार या प्रती 15 दिवसात शासनाने पुरवल्या पाहिजेत. 25 दिवस वाट पाहून मग 57 गावांमधले 1200 आदिवासी शेतकरी आपापल्या ग्रामसभांचे फलक घेऊन वन हक्क धडक कार्यक्रमात सहभागी झाले. उपविभागीय समितीतल्या लोकप्रतिनिधींनाही लोक या कार्यक्रमात घेऊन आले. एक महिन्यात हे सर्व नकाशे पुरवू व मंजूर दावे जिल्हा समितीकडे देऊ – असे आश्वासन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यापैकी 50 टक्के आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले.

ग्रामसभांचे शक्तीजागरण

मागील वर्षी वयम् चळवळीने ‘पाडोपाडी स्वराज्य’ हे अभियान सुरू केले. 27 ऑक्टोबरला 42 ग्रामसभांमधून आलेल्या 2500 नागरिकांनी ग्रामसभा जागरण कार्यक्रमात या अभियानाचे शिंग फुंकले. आदिवासी विकास मंत्री व सहायक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभा घोषित करण्याचे आश्वासन घेतले. मा. विभागीय आयुक्त व राज्यपाल यांच्याकडे पाठपुरावा करून पुढील नऊ महिन्यात चळवळीने सर्व गावांना स्वतंत्र ग्रामसभेचा दर्जा मिळवून दिला. स्वशासनाचे पेसा कायद्यातील अधिकार या सर्व गावांच्या हातात आले.

पाणी, गौण वनोपज, जमीन, रेती-माती याबद्दलचे नियम ठरवण्याचे अधिकार गावांना मिळाले. शासनाच्या प्रत्येक कामाचे उपयोजन प्रमाणपत्र (यू. सी.) देण्याचा अधिकार, लाभार्थी निवडीचा अधिकार, आदिवासी उपयोजनेचा 5% निधी वापरण्याचा अधिकार – हे सारे त्या त्या पाड्याच्या ग्रामसभेच्या हातात आले.

ग्रामसभांचे पाणी आराखडे

वांगडपाडा, खरपडपाडा, मुहूपाडा, पेंढारशेत, व डोयापाडा या गावांनी तांत्रिक तज्ज्ञ व वयम् चळवळीच्या मदतीने आपापले पाणी आराखडे तयार केले. आधुनिक तंत्रज्ञान व पारंपरिक शहाणपण या दोन्हीचा समन्वय असलेले हे आराखडे आहेत.

मा. विभागीय आयुक्त श्री. जगदीश पाटील यांनी आवर्जून यातील एका गावाला भेट देऊन ग्रामसभेने पाणी आराखडा करण्याची प्रक्रिया समजून घेतली व ग्रामस्थांचे अभिनंदन केले. पेसा ग्रामसभांना सक्षम करण्याविषयी शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रबोधनही त्यांनी केले.

दरमहा ग्रामसभा दरमहा प्रशिक्षण

दर महिन्याचा तिसरा सोमवार हा आता जव्हार तालुक्यातल्या गावांना चळवळीच्या अभ्यास वर्गाचा दिवस म्हणून माहीत झाला आहे. प्रत्येक गावातून ग्रामसभेने पाठवलेले 2 पुरूष 2 स्त्रिया या वर्गात सहभागी होतात. अनेक गावांमधून या सहभागींचा प्रवास खर्च गाव-वर्गणीतून केला जातो.

या निरंतर प्रशिक्षणातून 11 गावांमध्ये दरमहा ग्रामसभा होऊ लागल्या आहेत. 13 गावांनी ग्रामसभेचे कार्यालय स्थापन केले आहे. 773 स्त्रिया व 789 पुरूषांनी या ग्रामसभांमधून सहभाग घेतला आहे.

गावातच काही साधनव्यक्ती तयार व्हाव्यात यासाठी चळवळीने ग्रामसभेचा जमाखर्च लिहीण्याचे प्रशिक्षण प्रत्येक गावातल्या निवडक तरूण-तरूणींना दिले आहे. सरावासाठी गावातल्या गणेशोत्सवाचा खर्च शासकीय नमुन्यांमधे लोकांनी लिहून पाहिला आहे.

ग्राम पंचायतीत उत्तरदायित्वासाठी माहिती अधिकार सत्याग्रह

ग्राम पंचायत म्हणजे सरकार तर ग्रामसभा म्हणजे विधानसभा. या सभेला पंचायतीचे पूर्ण बजेट माहीत असणे व खर्चांना मंजुरी देणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच लोकांनी ग्रामसभेत पेसा निधी व वित्त आयोगाच्या निधीचा हिशोब मागितला. ग्राम पंचायतीने तो हिशोब दाखवला नाही. ग्रामसभेने आपल्या लेटरहेडवर ग्रामपंचायतीला कायद्यातील कलमे लिहून हिशोब सादर करण्यास निर्देशपत्र दिले. तरीही पंचायतीने दाद दिली नाही. मग 14 गावांमधल्या 319 नागरिकांनी माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले. त्यातल्या अनेकांना दटावणी अडवणुकीचा सामना करावा लागला. तरीही त्यांनी अर्ज मागे घेतले नाहीत. उलट त्यातल्या 120 जणांनी प्रथम अपील केले व आता दुसरे अपीलही केले आहे. फक्त एका ग्राम पंचायतीने पहिल्या अपीलानंतर माहिती दिली. बाकीच्यांनी अद्यापही दिलेली नाही. ग्राम पंचायत कायद्याच्या अपयशामुळे नागरिकांना माहिती अधिकार हाती घ्यावा लागला. या सत्याग्रहामागची भूमिका स्पष्ट करताना ग्रामसभांनी एक माहितीफलक जव्हार पंचायत समिती बाहेर लावला, त्यात असे म्हटले होते…

माहिती अधिकार सत्याग्रह कशाला?

ग्रामसभा म्हणजे गावपाड्याची लोकसभा. आखी लोका बसून काम ठरवायचा असा मोकळा कारभार पाहजं. सरकारची कायद्यातली गोठ अशी आहे पाड्याचा, गावचा, ग्राम पंचायतला जो पैसा आला त्याची गोठ खर्चाची, हिशोबाची सगळे लोकांना पाड्यापाड्यात सांगली पाहजं. आमच्या पाड्याच्या ग्रामसभेने पाड्याची ग्रामसभा मीटींग नोटिस देऊन बोलावली, तरी हिशोब सांगला नाय. पेसा पैसा 5% कोढाक, वित्त आयोग कोढाक असा मंग कागदावर निर्देशपत्र लिहून इचारला, तरी नाय देजं माहिती. मग काय करशील?

हक्क जर होवा आख्ख्याचा मग सांगा कश्यानाय? गावात काम करायलं जो पैसा येल तो आमचा ठराव घेन खर्चायचा ना? मग हिशोब इचारायचा आमचा हक्क आहे. हिशोब माहित नाही ताहा आम्ही कागद केला माहिती अधिकाराचा. हक्क आख्ख्यांचा मग माहिती अधिकार एक दोघाच कश्या करतील? आख्यानीच मागाय पाहजं.

हो कुणाला बिहवाय, वाईट आळलावाय, आडकाठी घालाय नाही, तर हिशोब खरा-खरा इचाराय केला आहे. सरकारी कर्मचारी नि सरपंच आमचेच भाऊ बहिणी आहेत, ते मदत करतीलच. आमा आख्यांचा लोकशाहीवर पक्का भरवसा आहे.

आपले नम्र,

ग्रामसभा मुहूपाडा, ग्रामसभा वांगडपाडा, ग्रामसभा भोकरहट्टी, ग्रामसभा खर्डी, ग्रामसभा पेंढारशेत, ग्रामसभा आरूण्याचापाडा, ग्रामसभा डोवाचीमाळी, ग्रामसभा खरपडपाडा, ग्रामसभा गवटका, ग्रामसभा फणसपाडा, ग्रामसभा ताडाचीमाची, ग्रामसभा काहंडोळपाडा, ग्रामसभा वाकीचापाडा, ग्रामसभा मोर्चापाडा, ग्रामसभा पिंपळकडा, ग्रामसभा दापटी


आपल्यासाठीच आपण करायचं तर त्यात दान कसलं, तो तर श्रमाचा उत्सव! असा श्रमोत्सव यंदा 14 गावांनी साजरा केला. प्रत्येक गावातले सरासरी 40 ते 50 स्त्री-पुरूष सहभागी झाले. गोणी-बंधारे, रस्त्यांची दुरूस्ती, शाळेला कुंपण, शाळेच्या मैदानाची चोपणी, गावसभेसाठी मांडव अशी नाना कामे लोकांनी केली.

बारीपाडा अभ्यास सहल

27 गावांतल्या 42 स्त्रिया व 44 पुरूष बारीपाडा या आदर्श गावाला भेट देण्यास सहलीत सहभागी झाले होते. बारीपाडा ग्रामसभेची ताकद पाहून सारे अवाक झाले. 400 हेक्टरचे सामुहिक वनहक्क असलेले दाट जंगल, दुष्काळाला इतिहासजमा करून बारमाही शेती करणारे शेतकरी – असे तिथले वैभव सर्व सहभागींनी पाहिले. आपण गावात करत असलेल्या कामातून पुढे काय होऊ शकते याचे जितेजागते चित्र लोकांना पहायला मिळाले.

पाऊस पाणी नोंद

आठ गावांच्या ग्रामसभांनी पाऊसपाणी नोंद ठेवण्यासाठी एकेक स्वयंसेवक नेमला होता व वयम् च्या प्रशिक्षणात दाखवल्याप्रमाणे कमी खर्चातला एक पर्जन्यमापक बनवला होता. भोकरहट्टी गावाने जून ते ऑक्टोबर या काळात 914 मिमी पाऊस नोंदवला, खैरमाळने 1304 मिमी, तर चिंचवाडीने 1088 मिमी नोंदवला. दरवर्षीच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षा कमी पाऊस यंदा पडला. दुष्काळाची मदत मागण्यासाठी ग्रामसभांनी ही माहिती तहसिलदारांना सुपूर्द केली. यंदा पाऊसपाणी नोंद नियमित ठेवणे सर्वांनाच जमले नाही. पण पुढच्या वर्षी प्रयत्नपूर्वक हे काम करू असे सर्वांनी ठरवले.

पाणी पाणी पाणी

याच वर्षी चळवळीने ‘स्वस्थ विकास’ या प्रकल्पाची सुरूवात केली. स्व-स्थ म्हणजे स्वतःत स्थिर असणारा – असा विकास करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पात आहे. लोकांनी केलेला पाणी आराखडा व अनुभवातून सिद्ध झालेली काही तंत्रे या प्रकल्पात वापरली आहेत.


साडेचार हजार लिटर पाणी साठवणारे छोटे तळे म्हणजे जलकुंड. यात साठवलेल्या पाऊसपाण्याचा उपयोग शेतकरी 1) आंबा किंवा काजू शिंपायला, 2) मोगरा शिंपायला, 3) एक गुंठा जागेत भाजीपाला घ्यायला, 4) अचानक पाऊस उघडला तर पावसाळी पीक वाचवायला – करतात. यंदा झालेली 96 जलकुंडे धरून मागच्या तीन वर्षांची बेरीज आता तीनशेवर गेली आहे. 15,000 झाडे या पाण्यावर जगली आहेत.

उपळा बांध

जमिनीतून उसळून वर येणारा झरा म्हणजे उपळा. या उपळ्यावर छोटासा द्रोण बांधला तर पाणी अधिक काळ टिकते. आणि गावाच्या वर ही उपळा असेल तर हेच पाणी गुरूत्वाकर्षणाने गावात किंवा शेतात नेता येते. खैरमाळ, मुहूपाडा, व पेंढारशेतच्या ग्रामसभांच्या पाणी आराखड्यात असे अनेक उपळे आढळले. त्यापैकी खैरमाळ गावातल्या बैलकड्यावरील उपळा बांधाच्या पाण्यावर तीन शेतकरी दोन पीके घेत आहेत, फळझाडे लावली आहेत, गुरांना प्यायलाही पाण्याची सोय झाली आहे. मुहूपाड्यात दोन व पेंढारशेत गावात तीन उपळा बांध झाले आहेत.

पाणी गटांच्या विहीरी

प्रत्येक वर्षी दिवाळीत 8-10 फूट खोदायचे आणि त्यातले पाणी प्यायला व शिंपायला वापरायचे असे डोयापाड्यातले काही शेतकरी करत असत. गावाजवळचे जंगल राखल्यावर या पाण्यात सुधारणा झाली होती. पण दर पावसाळ्यात हे खड्डे भरून जात आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.

डोयापाडा ग्रामसभेने ठरवले की यंदा विहीरी खोदायच्या व बांधायच्या. मात्र प्रत्येक विहीर किमान तीन जणांनी वाटून घ्यायची. प्रत्येकाने एकेक हजार रूपये वर्गणीही काढली व मग वयम् चळवळीने आर्थिक मदत दिली.

या विहीरींचे खोदकाम चालू असताना वनविकास महामंडळाने त्यात व्यत्यय आणले, पण कायदेशीर अधिकार गावाकडे असल्यामुळे लोकांनी त्यावर मात करून काम पूर्ण केले. विहीरींमुळे 18 कुटुंबांचे स्थलांतर कायमचे थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सुलभ हप्त्यावर पायपंप

मुंबई आयआयटी-सितारा या संस्थेतील संशोधकांनी विकसित केलेला पायाने चालवण्याचा (ट्रेडल) पंप ही मोठी कामाची गोष्ट आहे. डिझेल, पैसे, पाणी – तिन्हीची बचत करणारा हा पंप. त्यात तो खांद्यावर टाकून कुठेही नेता येतो. त्यामुळे डोंगरात, जंगलात शेती करणाऱ्याला फायदेशीर. मात्र या पंपाची किंमत रू. 5550 आहे. इतके पैसे लोकांना एकदम देता येत नाहीत. वयम् चळवळीने यातली गॅप भरून काढली. चळवळीने पंप खरेदी केले व शेतकऱ्यांना विनाव्याज सुलभ हप्त्यांवर दिले. यातही देणगीदारांची मदत मिळाली, तेव्हा पंपाचे हप्ते लवकर फेडले तर ठिबक-सिंचनाचे पाईप मोफत द्यायची टूम चळवळीने काढली. पेंढारशेत, काष्टीपाडा, डोयापाडा, व इतर काही गावात असे 45 पंप आता वापरात आहेत.

सहभागातून संवर्धन

सामुहिक वनोपज प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन

सहा वर्षांपूर्वी डोयापाड्याचा वयम् चळवळीसोबत प्रवास सुरू झाला. 150 हेक्टर जंगलावर सामुहिक वन हक्क मिळवून त्यापैकी 47 हेक्टर क्षेत्रावर कुऱ्हाडबंदी व चराईबंदी डोयापाडा ग्रामसभेने केली. चार किमी लांबीचा संरक्षक दगडी बांध जंगलाभोवती घातला. जंगलाचे जैवविविधता अभिलेखन केले. त्यात 450 हून अधिक मोहाची झाडे होती. ही बाब वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दाखवून त्यांच्या सहकार्याने गावाला मोहाचे तेल गाळण्यासाठी घाणा मिळाला. वनोपज फळे-फुले वाळवण्यासाठी सौर वाळवण यंत्रे मिळाली. पत्रावळी दाबण्याचे यंत्र मिळाले. नोसिल उद्योगसमुहाच्या देणगीने वनोपज केंद्राचे बांधकाम झाले. व ग्लोबंट च्या देणगीने या केंद्रास सौर विजेची सोय झाली. नऊ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या हस्ते या केंद्राचे उद्घाटन झाले.

वनोपज प्रक्रियेची सोय झाली. आता या प्रक्रियेचे उद्योग चक्र चालवणे हे आव्हान गावापुढे आहे. पळसाच्या पानाच्या पत्रावळी-द्रोण, मोहाचे खाद्य तेल, व सुकवलेले वनोपज ही या केंद्राची उत्पादने होऊ शकतात.

गावाचा रानभाजी महोत्सव

वयम् चळवळीने रानभाजी महोत्सव आयोजित करण्याचा काळ केव्हाच मागे पडला. आता ग्रामसभा हा महोत्सव आयोजित करतात व वयम् ला पाहुणे म्हणून बोलावतात. वयम् कडून यंदा ग्रामसभेला रू. 2051 कौतुक निधी म्हणून मिळाला. मुंबईहून आलेल्या पाहुण्यांनीही काही ठिकाणी ग्रामसभांना असा निधी दिला.

यंदा आठ गावांनी रानभाजी महोत्सव आयोजित केले. त्यात 150हून अधिक सुगरणी सहभागी झाल्या. रानातून आणलेल्या 25 ते 30 भाज्या, फळे, कंद यांपासून बनलेल्या चविष्ट पदार्थांनी पाहुण्यांना व ग्रामस्थांनाही तृप्त केले.

रानभाजी महोत्सव हा नवीन पिढीला आपली खाद्य संपत्ती माहीत व्हावी यासाठी असतो. याच वेळी भाज्यांच्या गुणांची चर्चा होते. कोणत्या भाज्या कमी होताहेत, त्या राखण्यासाठी आपण काय करू शकतो यावर चर्चाही या उत्सवात होते. रानभाज्यांच्या विक्रीला वयम् चळवळीचा विरोध आहे. पैशांच्या बाबतीत गरीब असलेल्या माणसांची ही मोफत आणि पोषक खाद्य संपत्ती शहरांनी व बाजारांनी हिरावून घेऊ नये असे चळवळीला वाटते.

जंगलम् मंगलम् चविष्टम्

डोंबिवली व ठाण्यातल्या मित्रांनी नावाजलेला हा अद्भुत कार्यक्रम यंदा पुण्यात पोचला. पंचेंद्रियांना तृप्त करणाऱ्या या 3-ताशी कार्यक्रमात 200 पुणेकर रंगले. आपण गमावून बसलेल्या आपल्याच वन संस्कृतीची ओळख झाली. जव्हारच्या गावांमधल्या सामाजिक चाली-रिती, गाणी, गोष्टी, संस्कारांचे नाट्यरुपांतर, नाच, आणि रानभाज्यांचे जेवण असा हा कार्यक्रम होता. 18 स्त्री-पुरूष ग्रामस्थ, वयम् चे 6 कार्यकर्ते, आणि पुण्यातले 15 स्वयंसेवक मित्र-मैत्रिणी यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी केला.

धडपड प्रयोगशाळा

मागच्या वर्षी 8 शाळांमध्ये केलेली ही धडपड प्रयोगशाळा या वर्षी 50 शाळांमध्ये पोचली. जव्हार तालुक्यातला 7वी 8वी तला एकही विद्यार्थी आता प्रयोगशाळेपासून वंचित नाही.

वयम् चे विज्ञानमित्र महिन्यांतून दोन वेळा या प्रत्येक शाळेत जातात आणि मुलांना काही मजेशीर प्रयोग करून दाखवतात. प्रत्येक शाळेत एक वार ‘प्रयोगवार’ ठरला आहे.

प्रयोगशाळेच्या संचात सूक्ष्मदर्शक आहे, परीक्षानळ्या आहेत, तसंच लोहचुंबक, सायकलचे स्पोक, स्ट्रॉ असेही साधे साधे साहित्य आहे. अशा स्वस्त साहित्यातूनही अभ्यासक्रमातले प्रयोग करता येतात – हे शिक्षकांच्याही लक्षात येऊ लागले आहे. विज्ञान शिकणे महाग असू नये आणि ऐकून शिकण्यापेक्षा करून शिकलेले जास्त समजते – या तत्वांवर ही प्रयोगशाळा उभी आहे.

पालघर जिल्हा परिषद व जव्हार येथील गोखले ए.सो.चे विज्ञान महाविद्यालय हे या धडपड प्रयोगशाळा प्रकल्पात सहर्ष सहभागी आहेत.

वयम् सोबत कामाची संधी

गडचिरोली येथील सर्च संस्थेने सुरू केलेल्या निर्माण या युवा उपक्रमातील फेलोज् वयम् सोबत काम करत आहेत. यंदा अशा फेलोज् चे तिसरे वर्ष आहे. आयआयटी-सितारा मधील एम्-टेकच्या दुसऱ्या वर्षाचे विद्यार्थी नऊ आठवड्यांच्या ग्रामीण अनुभवासाठी वयम् सोबत काम करतात. या उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे.


समाजाच्या अनेक थरातून वयम् चळवळीच्या कामाचे कौतुक होत असते. गावांतल्या ज्येष्ठांचे आशीर्वाद तर मिळतात. सामान्य नागरिक कायद्याने न्याय मिळवू शकतो या धारणेवर विश्वास निर्माण केल्याबद्दल तरूणांचे धन्यवादही मिळतात. काही वेळा कौतुक पुरस्कार रूपाने प्रकट होते. या वर्षीच चळवळीला पाच पुरस्कार मिळाले व सहावा – महाराष्ट्र शासनाचा आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार घोषित झाला आहे.

कोकणपाडा ग्रामसभेला जानेवारीत महाराष्ट्र शासनाचा राज्य जैवविविधता संवर्धन पुरस्कार मिळाला. गणपत पवार व विनायक थाळकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

मा. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या हस्ते डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचा समाज मित्र पुरस्कार वयम् चळवळीचे कार्यवाह प्रकाश बरफ व कार्यकर्ते प्रेमा खिरारी, भास्कर चिभडे यांनी स्वीकारला.

मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस समुहाचा देवी पुरस्कार वयम् च्या कार्यकर्त्या व सहसंस्थापक दीपाली गोगटे यांनी स्वीकारला. पुणे येथील सुलोचना नातू फाउंडेशनचा सेवाव्रती कार्यकर्ता पुरस्कारही दीपालीताईंनी स्वीकारला.

सावित्रीबाई फुले म.ए.मंडळ यांचा डॉ. भीमराव गस्ती समाज प्रबोधन पुरस्कार वयम् चळवळीचे विश्वस्त मिलिंद थत्ते यांनी स्वीकारला.

चळवळीच्या विकासातले जोडीदार

  • मा. जिल्हाधिकारी – पालघर, मा. उपविभागीय अधिकारी – जव्हार, मा. तहसिलदार – जव्हार
  • जिल्हा परिषद – पालघर, पंचायत समिती – जव्हार, व जव्हार तालुक्यातील 27 ग्राम पंचायती
  • ऐटलास कॉपको फाउंडेशन, युपीएल प्रगती, नोसिल, सिरमॅक्सो, बीइंग व्हॉलंटिअर फाउंडेशन
  • … आणि वयम् चळवळीवर अपार विश्वास टाकून सहयोग देणारे सर्व मित्र

सर्वांना धन्यवाद!

वयम् चळवळीच्या या 11 वर्षांच्या वाटचालीत आपण सारे सदैव सोबत राहिलात, मनःपूर्वक धन्यवाद.

सर्वांना होळीच्या शुभेच्छा.

  • आपली टीम वयम्

(शीतल, निवेदिता, पूनम, पुष्पा, प्रेमा, दीपाली, देवेंद्र, हेमेंद्र, रामदास, भास्कर, दिनेश, गणपत, अशोक, प्रकाश, विनायक, मिलिंद आणि इतर 2000+ शिलेदार)

Yearly feast for friends (Annual 2018)

This 11th year of Vayam movement was as rewarding as previous with the maturity of a ripe mango. Here we share the delights of this year with our friends, well-wishers, donors:

1. Rozgar Guarantee – 104 villages, 7095 people

MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) promises 100 days wage employment to all unskilled labour who file a demand form for work. Bureaucracy and ignorance of law impede this promise of work. Vayam team conducted village meetings for awareness, helped people file demand forms, and get work. This year we could get employment to 7,095 persons in 104 villages. That means we could prevent migration of thousands of families, which means their children could have food cooked by their mothers!

IMG20190228 रोहयो कामThis is excluding about 11 villages that we worked with last year, for they have learnt to do it themselves.

People from 14 villages conducted participatory exercise for proposing works under NREGA. They prepared Rozgar Arakhada. Vayam lobbied with government for technical and admin sanction of these works. This ensured the Gramsabha becoming an owner of NREGA rather than a labour.

Rozgar Din

Government has promised to conduct a Rozgar Din every month since 2013. Vayam motivated and collaborated with the Panchayat department to conduct these Rozgar Din programs in four Panchayats benefitting 21 villages, where about 400 labour could get their problems solved in a day. That was first time the villages had this Din.

Thousand Thumbs, pointed request

Exif_JPEG_420Small hindrances like getting work and getting registered in NREGA are solved by Vayam’s village volunteers. Vayam keeps a constant dialogue with government administration and provides pointed inputs for improvement in implementation of NREGA. Women from 15 villages came together and gave a thousand-thumbed application to government asking for ‘pay slip’, so that they know how much and for which work they are getting paid for. There is already a GR (govt resolution) about it, but it is not implemented.
Inability of banks in financial inclusion of NREGA labour is a big hurdle we are still struggling with.

2. Land Livelihood Rights (FRA) – 1667 farmers

Forest Rights under FRA are crucial for livelihood security of tribal peasants. Vayam had helped 2051 farmers file appeals against denial of their rights. The government committee (DLC and SDLC) accepted the appeals and conducted revised land measurement for 1667 appeals. 80 farmers got revised titles, others are awaiting the same. People from 35 Panchayats and 135 hamlets were involved in this fight for implementation of legal rights.

Van Hakk Dhadak

20181102_1130551200 farmers from 57 tribal villages came together for ‘Van hakk dhadak’ and brought the SDLC committee members together with the Assistant Collector (SDLC chairperson). The villages had asked for status of their FRA claims and maps of land measured by the SDLC. The SDLC promised to provide the information and also forward the verified claims to DLC.

3. Strengthening Gramsabha

PESA law has given powers to Gramsabha (village assembly) over natural resources and for prevention of injustice. Vayam took up a journey of awakening and strengthening these assemblies since its ‘Gramsabha Jagran’ rally last year. Consistent follow up with government and meeting with the State Governor paid off and all the hamlets that participated in this program were declared within 9 months as independent Gramsabhas by the Divisional Commissioner. This means these villages shall have the right to conduct Gramsabha meetings, decide their priorities of development, make decisions on government grants, and legislate about natural resources. It is democracy trickling down.

Water Plans by Gramsabhas

Wangadpada, Kharpadpada, Muhupada, Pendharshet, and Doyapada prepared their water plans with the support of Vayam team. Two persons from each village were trained in the process of water planning. All the villages identified their water sources and measures for strengthening. This evolved into another project called ‘Swastha Vikas’.
The Divisional Commissioner Shri. Jagdish Patil (IAS) visited one of these Gramsabha to see the work of water resource planning done by the Gramsabha. His visit developed a better inclination of the government administration towards PESA Gramsabha. IMG20180530142927

Monthly Training and Monthly Gramsabha

Third Monday of every month is known to villages as the day of Abhyas Varg (monthly training) of Gramsabha members that is held at Vayam HQ at Jawhar. About 60 villages participate in this training. 3-4 persons (both men and women) nominated by the villages attend this training. Many villages pay the traveling expenses of these 3-4 persons through contribution of entire village.
The training has triggered monthly meetings of Gramsabha held in 11 villages. 773 women and 789 men participated in these Gramsabha meetings. (The government asks for at least 4 meetings in a year!) These Gramsabha meetings are making democracy vibrant at the grass roots. 13 villages have established Gramsabha offices as well.
Vayam also conducts a monthly training in 12 villages where village committees (of Gramsabha) participate and are equipped with skills and knowledge about aspects of governance.img20171004154613.jpg

RTI Satyagraha for GP accountability

Gram Panchayat (GP) is the village local government where the Gramsabha like a legislative assembly has to keep a check and approve the budget and expenditures. Alert citizens from many tribal villages asked for GP balance sheet reading in the Gramsabha. But there was no response after repeated requests. 319 citizens from 14 villages filed RTI (Right to Information) demanding all financial receipts and expenses of the GP. The citizens fought back political and bureaucratic baklash and pushed the matter to first appeal and second appeal. Some information was unveiled by the GPs, but the insistence-on-transaparency-and-truth (Satyagraha) goes on. Citizens in other districts viz. Ratnagiri and Thane have joined this movement. All information people are seeking is expected to be in public domain, but the failure of GP Act has made use of RTI necessary.

Shramotsav – celebrating voluntary labour

14 villages participated in this drive – not donating but celebrating voluntary labour for community work. About 45 to 50 villagers participated in each village building temporary check-dams (using used gunny bags), road repairs, fencing for schools, land levelling for school playground, building a pandal for village meetings and so on. Many villages had one Shramotsav every month for 3 months.IMG-20180103-WA0018

Study tour to Baripada

Active Gramsabha members from 27 villages (including 42 women and 44 men) visited the model village – Baripada (Tq. Sakri Dist. Dhule). They saw the strength of village community that conserved 400 hectares of forest, had outlived draught, had perennial agriculture, brought reverse migration, and was loan-free. This visit inspired the participants in their journey towards Gram-Swaraj.

Rain recording for tracking drought

Gramsabha (village assemblies) of 8 villages nominated a volunteer to keep the record of rains. A low cost rain gauge (using a used water bottle, plastic foot-scale, and tape) was installed in all villages. To quote a few – Bhokarhatti village recorded 914 mm rain (June to October), Khairmal had 1304 mm, and Chinchwadi 1088 mm. The rain this year was about or less than half the usual rainfall of 2200-2500 mm. The villages shared these records with Tehsildar for claiming drought relief.

4. Water Resource Development

Vayam’s initiatives are based on the concept of ‘Swa-stha’ (i.e. sustainable in self). The project including following activities is named ‘Swastha Vikas’.

Jalkund (96)

IMG_20181007_162324The smart farm pond drive by Vayam leaped further this year with 96 Jalkund. Jalkund is a small pond dug by a farmer and is provided a thick geo-membrane layer inside thus storing 4,500 liters of rainwater or surface-water. A farmer family typically uses this water to irrigate a) 10 to 15 fruit trees, b) 100 sq.m. of a vegetable crop, c) protect monsoon food-grain crop in case rain is truant.
This year’s tally has taken the total number of Jalkund over 320 and number of trees above 15,000. (Trees include mango, cashew, and jasmine.)

Upla Bandha (Spring Cordon)

काप-याचा उपळा6The Gramsabha of Pendharshet, Muhupada, and Khairmal found out during their water planning that they could develop seasonal springs to perennial water sources. The Bailkada spring in Khairmal became our pilot project; where villagers built a cordon around the spring and took water to their village by gravity. The water is expected to flow 24X7 for 12 months. This success was then replicated in Pendharshet (3 springs) and Muhupada (2 springs) villages.
Upla Bandh has little financial cost and also little ecological cost; for it does not pump groundwater rather conserves it for a longer period.

Shared Dug Wells

doyapada well1Groundwater is often assumed to be a private property, we have tried to make it a shared resource. The Doyapada farmers used to dig wells after every monsoon – about 8-10 feet deep – and have water till end of summer. The wells would fill with earth and silt during the rains and farmers would have to dig again. Vayam provided funding to these farmers – with conditions set by Gramsabha – that the water will be a community property and the well must be shared by at least three farmers. Six wells are planned to be dug and built by the end of this financial year. This will ensure sustainable year-long livelihood for 18 families. This is a step towards prosperity after the people secured individual and community forest rights.

Treadle Pumps on 0% EMI

Increasing the supply of water is enough only when the demand is optimum. This water pump developed by IIT Mumbai (CTARA) saves water, diesel, and of course money for the farmer. And it is portable on shoulders for farmers in far-off mountains. Vayam played a small role in propagating this appropriate technology in our villages. The price of the pump (including suction and delivery pipes) is ₹ 5,550. Vayam bought the pumps and made them available to farmers on installment and at concessional price. The farmers who could not pay the price at once gladly took the offer. 25 farmers have bought and are using these pumps. The total number in last two years is 45 pumps.

5. Community Conservation and Ahead

Inauguration of Community Forest Produce Processing Center

DSC_0744Doyapada village began a journey with Vayam six years ago. The village secured community forest rights over 150 hectares and decided to protect 47 hectares by ban on felling, ban on grazing, and by building a 4-km stone bund around it. The village Gramsabha documented its biodiversity and identified Mahua with 450+ trees as their biggest forest produce. The village then acquired help from government under JFM to buy an oil expeller, a leaf-plate press machine, and solar dryers. Vayam provided funds to build a Community Forest Produce Processing Center and for solar power to all machinery. Additional Chief Secretary (CMO) of Government of Maharashtra Shri Praveen Singh Pardeshi (IAS) chaired the inauguration of this center.
The village and Vayam are now working together to develop production lines and market linkages for plates and bowls made Palash leaves. Mahua oil is a favorite edible oil of the villagers and hence requires no external market linkage. Honey is another produce that Vayam is working on, but is yet in a pre-takeoff stage.

Forest Food Festival – Ranbhaji Mahotsav

This was sixth year of Vayam inspiring forest food festival in villages. We have moved to a phase where village assemblies (Gramsabhas) organize the festival and invite Vayam as a friend and guest. This festival is a celebration of traditional sources of nutrition, of learning from the old generation, of understanding the premium value of this amazing variety of food that is an enviable treasure of the forest dwellers. Vayam does not promote marketing of the forest food, because that will result in loss of free and eternal food of the tribal villages.
This year eight villages organized their Ranbhaji Mahotsav with 150 women participating as celebrity chefs of forest delicacies. Guests and friends from cities relished the taste and participated in the discussion of nutritive and medicinal values of forest food. More than 25 species of wild vegetables, fruits, tubers were part of the platter.

Culture Bridging – ‘Janglam Mangalam Chavishtam’

Vayam conducted this unique culture show in Pune titled ‘Jangalam Mangalam Chavishtam’ wherein Vayam core team and villagers presented the forest dwellers’ rich culture to the eager audience of 200 Pune citizens. The 3-hour event included songs, stories about customs, dance, and of course forest food.
18 villagers and 6 activists of Vayam conducted the show along with a dedicated team of 15 volunteers from Pune.

6. Education – Dhadpad Prayogshala (50)

Learning by doing is the best learning. Laboratories – where breaking is allowed – is a great asset for learning. Vayam scaled up its initiative from last year to 50 government middle schools in remote villages. The laboratory has conventional equipment like microscope and also has lot of apparatus made from throw-away material (straws, bicycle spokes, magnets, water bottles, and so on). Vayam’s facilitators visit the schools regularly and conduct some fun experiments with the students. The science college of Jawhar and ZP Palghar have supported Vayam in this initiative.

Opportunities, Fellowships, Internships

Vayam hosted two interns and one fellow from Nirman’s kar-ke-dekho program. Nirman is a youth program run by SEARCH in Gadchiroli. The fellow is working in our Swastha Vikas project on water resource development. The interns worked on Rozgar and Dhadpad projects.
Vayam hosted a second batch of two M.Tech students from IIT-CTARA for nine weeks rural immersion program. Vayam assigned them the task of documenting the water planning by Gramsabha and developing a documentation system for the same.

7. Awards and appreciation

Vayam family received many accolades this year. We consider this a great responsibility and are grateful to the society at large for showering us with this applause.
Adivasi Seva Sanstha Puraskar by Government of Maharashtra, for 11 years of selfless service of the tribes (shall be conferred in March 2019)
State Biodiversity Conservation Award by State Biodiversity Board of Maharashtra state, received by Kokanpada Gramsabha (awarded in January 2019)
DNSB_dombivli_पुरस्कार (5)Samaj-Mitra Award by the DNS Bank, for awakening tribals about rights, received by our executive secretary Prakash and Prema at the hands of PWD Minister of Maharashtra (awarded in February 2018)
devi awardDevi Award by the New Indian Express Group, for taking education to all, received by our co-founder Deepali at the hands of the Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Phadnavis (awarded in October 2018)
Dr. Bhimrao Gasti Samaj Prabodhan Award by SPMESM, Aurangabad (January 2019)
Sulochana Natu Sevavrati Karyakarta Award by Natu Foundation, Pune (January 2019)

Partners in Progress

• Collector – District Palghar, SDO – Jawhar subdivision, Tehsildar – Jawhar
• Zilla Parishad Palghar, Panchayat Samiti Jawhar, 26 Gram Panchayats in Jawhar Taluka
• Atlas Copco foundation, UPL Pragati, NOCIL, Sirmaxo Chem, Being Volunteer Foundation
• Numerous friends who have always put immense trust in Vayam

Thank you Everyone!

We wish to thank all our friends, well-wishers, donors, critics for this amazing advance of 11 years. Thank you for the strength and perseverance you gave us. We shall always walk hand in hand!
Team Vayam
(Sheetal, Nivedita, Pushpa, Poonam, Prema, Deepali, Devendra, Hemendra, Ramdas, Bhaskar, Dinesh, Ganpat, Ashok, Prakash, Vinayak, Milind, and 2,500 more and counting!)

वयम् वार्षिकी 2017 (वर्ष 10वे)


मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा आणि तीच स्निग्धता आणि गोडी घेऊन पूर्ण झालेले वयम् चळवळीचे दहावे वर्ष.

आपल्यासमोर सानंद सादर करत आहोत, दहाव्या वर्षातले दहा षट्कार.

1.     वन हक्कांसाठी रांगेचा सत्याग्रह

Queue Satyagraha

वन हक्क कायद्याने दिलेले अधिकार अनुसूचित जमातीच्या व वननिवासी नागरिकांना मिळावेत यासाठी वयम् चळवळीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. 2013 साली 1272 नागरिकांनी केलेल्या माहिती अधिकार सत्याग्रहानंतर वनहक्काबाबतची माहिती उघड झाली व वेबसाईटवर आली. पण लोकांना जितक्या क्षेत्रावर कसण्याचा हक्क मिळणे अपेक्षित होते, तेवढा मात्र मिळाला नाही. म्हणून 27 फेब्रुवारीला 78 गावांमधले 2,051 वनहक्कधारक एकत्र आले आणि एक प्रचंड रांग लावून आपली अपिले दाखल केली. या रांगेच्या सत्याग्रहानंतर एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष जागेवरची पडताळणी शासनाने सुरू केली. चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून सर्व दावेदारांची कागदपत्रे तपासून पूर्ण करून घेतली होती, तसेच शासनाच्या उपविभागीय समितीला या अपिलांची वर्गवारी व मोजणीचे वेळापत्रक आखण्यातही मदत केली. सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने 900 प्रकरणांची पडताळणी पावसाळ्याआधी पूर्ण झाली. येत्या एक-दोन महिन्यात उरलेली पडताळणी होणार आहे. लोकशाही संवादातून न्याय मिळवण्याचा आणखी एक गड यानिमित्ताने चळवळीने सर केला.

2.     वृक्षवल्ली सोयरीक

VS LOGO-Final2

tab_b 1046

दोन वर्षांत 40,000 झाडे लावून त्यासोबत पाणी साठवणीची कामे करण्याचा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात 43,000 झाडे आणि 200हून अधिक जलकुंडे बांधून सुजल संपूर्ण झाला.  यावर्षी जव्हार व विक्रमगड तालुक्यातली 22 गावे सहभागी झाली. स्थानिक प्रजातींचीच झाडे यात लावण्यात आली. त्यात फळझाडे, औषधीझाडे, भाजी व सरपणझाडांचा समावेश होता.

95 शेतकऱ्यांनी 7190 झाडे वैयक्तिक जमिनींवर लावली. आंब्याचापाडा, डोयापाडा, व कोकणपाडा गावातल्या सर्वांनी श्रमशक्ती लावून सामुहिक वनहक्काच्या जंगलात 13,500 झाडे लावली, तर सहा आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांनी 3,085 झाडे शाळेच्या आवारात लावली.

या वर्षीची एकूण झाडे: 23,775

  • एकूण जलकुंडे (छोटे तलाव)- 198
  • मोठे तलाव (प्रत्येकी 2 लाख लिटर): दोन
  • प्रकल्पात लावलेली एकूण झाडे: 43,000

3.     ग्रामलक्ष्मी (महिला नेतृत्वाचे प्रशिक्षण)

महिला सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य, तसेच ग्रामसभेच्या कमिट्यांच्या महिला सदस्या यांचे प्रशिक्षण हा गावात लोकशाही रूजवण्यातला एक कळीचा मुद्दा. निरंतर प्रशिक्षणाचा हा प्रकल्प. या वर्षात दर दोन महिन्यांनी अशी एकूण सहा प्रशिक्षणे झाली.IMG20171201122254

गावाच्या कारभारणींना एकमेकींचे हात धरण्याची जागा यातून मिळालीच, पण जी माहिती पुरूष राजकारणी आपल्याकडेच ठेवतात, तीही सहज मिळू लागली.

ग्रामसभेत बोलावे कसे, ग्राम पंचायतीचे दफ्तर कसे वाचावे, गावात रो.ह.यो.ची कामे कशी मिळवावीत, ग्राम पंचायतीचे वित्तीय संसाधन कसे समजून घ्यावे, सातबारा कसा वाचावा, आरोग्य व वन खात्याच्या कोणत्या योजना राबवाव्यात… असे अनेक विषय या प्रशिक्षणांमधून शिकवण्यात आले.

वयम् चळवळीतल्या तज्ञ प्रशिक्षकांखेरीज अनेक पाहुण्यांचे मार्गदर्शन या ग्रामलक्ष्मींना लाभले. यांत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि चौधरी (IAS), सहा. जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी पवनीत कौर (IAS), तहसिलदार पल्लवी टेमकर, रोहयो सह कार्यक्रम अधिकारी राणी आखाडे, कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांचा समावेश होता.

4.     रानभाजी महोत्सव

15029762_ranbhaji_kashtipada (32)दरवर्षी नवीन गावांमध्ये हा महोत्सव घेण्याचा चळवळीचा पायंडा आहे. मागच्या पिढीतून पुढच्या पिढीला जंगलातल्या शुद्ध, पोषक, निरोगी, आणि मोफत अन्नाचा परिचय यातून होतो आणि रानभाज्या जपण्याविषयी आस्था व खाण्याचे कौतुक वाढते. यंदा देवीचापाडा, माडविहीरा, काष्टीपाडा, आणि आंब्याचापाडा या गावांनी हा महोत्सव आयोजित केला होता. 150हून अधिक सुगरणींनी यात वाहवा मिळवली आणि 70हून अधिक प्रजातींच्या रानभाज्यांची चव पाहुण्यांना व गावकऱ्यांना घेता आली. यंदा वयम् च्या शहरातल्या मित्रांबरोबरच जव्हारचे तहसिलदार संतोष शिंदे, व वनक्षेत्रपाल कुलदीप पाटकर यांनीही पाहुणचाराचा आनंद घेतला.

5.     पाडोपाडी स्वराज्य

दुर्गमातल्या दुर्गम गावांपर्यंत लोकशाही पोचायची असेल, तर पेसा कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे पाड्यापाड्यात ग्रामसभा असायलाच हवी. जल-जंगल-जमीन या नैसर्गिक संसाधनांचा व्यवस्थापन हक्क आणि ते राखण्याची जबाबदारीही ग्रामसभेने घ्यायला हवी. वयम् चळवळीने यंदा यासाठी पाडोपाडी स्वराज्य हे अभियान सुरू केले आहे. गावोगावच्या बैठकांमधून 67 गावांनी स्वतंत्र ग्रामसभांसाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केले.

या गावांमध्ये स्वशासन करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी दरमहा प्रशिक्षणे व ग्रामसभा असा कार्यक्रम आता चळवळीमार्फत सुरू आहे.

स्वतंत्र ग्रामसभांचे एकूण प्रस्ताव 67
स्वतंत्र ग्रामसभांना प्रारंभ 19
शासनाकडून घोषित गावे 22
शासनाकडून पडताळणी पूर्ण झालेली गावे 33
प्रलंबित 14

6.     ग्रामसभा जागरण

गावांनी स्वतंत्र ग्रामसभेसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यावर 135 दिवसांत शासनाने पडताळणी करायची असते. तसे न झाल्यास ते गाव घोषित झाल्याचे मानले जाते. कायद्यातल्या या तरतुदीची शासनाला आठवण करून देण्यासाठी अशी मुदत झालेल्या 42 गावांमधून 2,500 आदिवासी नागरिक ग्रामसभा जागरण या कार्यक्रमात एकत्र आले. शासनाने नियमानुसार काम करावे असा आग्रह धरला आणि स्वतंत्र ग्रामसभा आम्ही घेणारच अशी घोषणा केली. हे आंदोलन नव्हते, संवाद होता. आणि संवादात सहभागी होण्यासाठी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री मा. विष्णू सवरा, सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व इतर शासकीय अधिकारी हजर होते. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व लोकशिक्षणाचा हा अनोखा कार्यक्रम यशस्वी झाला.

यानंतर या सर्व ग्रामसभांनी आपली निवेदने मा. राज्यपाल यांचेकडे दिली. व त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशाने दीड वर्ष खोळंबलेली गावे जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू झाली.

7.     रोजगार हमी आणि उत्पादक मत्ता निर्मिती

रोजगार हमी योजनेत आपण फक्त मजूर नाही तर मालक आहोत, असे चळवळीने नेहमीच मांडले आहे. ग्रामसभेचे सदस्य म्हणून आपण काम ठरवू आणि मजुरीबरोबरच गावात चांगली तळी, चांगले रस्ते, चांगली भातखाचरे करून घेऊ. या कल्पनेत यावर्षी 47 गावे सहभागी झाली.

रोजगार हमी जागृती मेळावे: 47

रोजगार मिळालेले मजूर: 4192

तक्रारी सोडवल्या: 22

झालेली कामे – दगडी बांध, भातखाचरे, वनतळी, व रस्ते

8.     श्रमोत्सव पाड्यापाड्यात

आपल्याच गावासाठी श्रम करण्यात दान कसलं, हा तर श्रमोत्सव. श्रमाचा आनंद घेण्याचा उत्सव. 11 गावातल्या लोकांनी हा श्रमोत्सव केला. चिंचवाडी, डोवाचीमाळी, पेंढारशेत, मुहूपाडा, खैरमाळ, दापटी, कोकणपाडा, व ताडाचीमाची गावातल्या लोकांनी रिकाम्या पोत्यांपासून बंधारे बांधले. आता उन्हाळ्यापर्यंत गुरांना पिण्यासाठी, लोकांना वापरण्यासाठी, आणि मुलांना डुंबण्यासाठी पाण्याची खात्री आहे. यासाठी रिकाम्या पोत्यांचा सहयोग बोरिवली व नाशिकच्या मित्रांनी दिला.

दापटीच्या गावकऱ्यांनी दोन सार्वजनिक विहीरी खोल करण्यासाठी श्रमोत्सव केला. या कामातील ब्लास्टिंग व इतर कामासाठी एटलास कॉपको यांनी देणगी दिली होती. वाकीच्यापाड्यातल्या लोकांनी ग्रामसभेसाठी मांडव बांधला, तर डोयापाड्यातले सामुहिक प्रक्रिया केंद्र सारवण्यासाठी व शाकारण्यासाठी श्रमोत्सव झाला.

कोकणपाड्यात सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व डोयापाड्यात वनक्षेत्रपाल ऋतुजा कोराळे श्रमोत्सवात सहभागी झाल्या होत्या.

(श्रमोत्सवाची चित्रफीत यूट्यूबवर VayamIndia वर अवश्य पहा.)

9.     बिन बुका  या शिका

एकूण केंद्रे : 7

एकूण मुले: 240   

पुस्तकापलिकडचे शिक्षण केंद्रस्थानी असलेल्या या प्रकल्पात यंदा जंगल फेरी, पक्षी माहिती कोश, आणि लोकगीत संग्रह असे उपक्रम गाजले. 



जंगल फेरी ही गावातल्या मुलांसाठी नित्याचीच आहे. पण परिसर शास्त्रज्ञांसोबत जंगल फेरी हा एक नवीन अनुभव होता – मुलांसाठी आणि तज्ञांसाठीही! आपल्याला जे सहज माहीत आहे, त्यालाही शिक्षणात महत्व आहे, हे मुलांच्या लक्षात आले. जीवविज्ञानात आपल्या ज्ञानाला स्थान आहे हे जाणवले. आणि आलेल्या पाहुण्यांना तर मुलांनी थक्कच करून टाकले.

या कार्यक्रमात आलेल्या एका मैत्रिणीचं म्हणणं असं –

“यापूर्वी मी शहरातल्या मुलांना अनेकदा जंगल फेरीला नेले आहे. पण या मुलांबरोबर फिरणे हा अचाट अनुभव होता. इथे मीच विद्यार्थी होते आणि मुलांकडे ज्ञानाचा धबधबा होता.”

– सई गिरिधारी, वनस्पतीशास्त्र

पाहुण्यांनी आणलेल्या बुक ऑफ बर्ड्स मधले सगळे पक्षी मुलांनी सटासट ओळखले, एवढंच नाही तर कुठले पक्षी घरटी कशी बांधतात, कुठे बांधतात, त्यांच्या सवयी काय आहेत अशाही गोष्टी मुलांनी सांगितल्या. यातूनच मुलांनीच पक्ष्यांचे एक अभिलेखन करण्याची कल्पना आली. आणि ते करताना किती मजा आली हे सांगायला नको.

मुलांनी आपल्या आजीआजोबांशी बोलून, त्यांना पटवून त्यांच्याकडून जुनी गाणी (लोकगीतं) गाऊन घेतली. आणि त्या सर्व गाण्यांचे व त्यावर काढलेल्या चित्रांचे एक पुस्तकच तयार केले.

हे लिहीताना मुलांचे लेखन कौशल्य, संवाद कौशल्य, अभिव्यक्ती कौशल्य इत्यादी पणाला लागलेच, पण हा अभ्यास जड नाही झाला. आणि जसे आपण हे साहित्य निर्माण केले, तसेच देशोदेशीचे घडते, या कल्पनेचा बल्ब पेटला!

शिक्षक प्रशिक्षण

जिल्ह परिषद शिक्षकांचे स्वैच्छिक प्रशिक्षण, या कार्यक्रमात विज्ञान शिकवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आणि त्यासाठीचे उपक्रम या विषयावर शिक्षणतज्ञ शोभनाताई भिडे यांनी प्रशिक्षण दिले.

आश्रमशाळा शिक्षकांसाठी मुलांबरोबरचा संवाद याविषयीचे प्रशिक्षण विभाताई देशपांडे यांनी दिले.

10.जुन्या कपड्यांचे झाले बीज भांडवल

चांगल्या स्थितीत असलेले, धुवून इस्त्री करून नीट बांधलेले कपडे शहरातल्या मित्रांनी स्वखर्चाने जव्हारला पाठवले. हे कपडे काही निवडक महिला बचत गटांना दिले. त्यांनी स्वतःच या कपड्यांच्या वाजवी किमती ठरवल्या व हे कपडे गावात व परिसरात विकले. यातून या महिलांकडे बीज भांडवल तयार झाले. त्यातून त्या पुढचा उद्योग करू शकतात. ना कर्ज घ्यायची गरज, ना चॅरिटीची! दाभेरी, कशिवली, व उंबरवांगण येथील चार गटांनी अशा प्रकारे कपडे विक्री करून 12,000 रूपये कमावले. ज्यांना अर्थव्यवस्थेत पत नव्हती, ती यातून निर्माण झाली. नोबेले विजेते मोहम्मद युनूस म्हणतात, ‘‘रूपयातून रुपया कमावता येतो, पण पहिला रूपया कसा मिळवायचा – हाच खरा प्रश्न असतो’’. या महिलांनी पहिला रूपया मिळवला. फुकट कपडे वाटून जे कधीच साध्य होत नाही, ते झाले.

IMG20170827_ranbhaji_ambyachapada (1)

चळवळीच्या या यशस्वी प्रवासात साथ दिल्याबद्दल आमचे सर्व मित्र, हितचिंतक, देणगीदार यांना मनःपूर्वक धन्यवाद. पुढच्या वर्षीही आपली साथ असेलच, या विश्वासासह,

  • आपली, टीम वयम् (विनायक, दीपाली, प्रकाश, जयश्री, रामदास, प्रेमा, भास्कर, देवेंद्र, पावलेश, पूनम, मिलिंद आणि आणखी 2,000 जण)

Write to:, Whatsapp: 9421564330, FB: VayamIndia

Annual Brief 2017

Dear friends of Vayam,

Wish you all happy Makar Sankranti, Bihu, Pongal, and all the sweetness and warmth that these festivals bring with the joy of completion of Vayam’s 10th year.

Vayam movement’s 2017 was a celebration with many achievements and a host of new beginnings. Here we take you for a joy ride rapidly running through the wonderful year it was.

1.     Forest Rights Queue Satyagraha


Vayam has worked intensely to ensure the lawful rights of forest dwelling communities under the Forest Rights Act 2006. The forest dwellers had only a partial recognition of right over ancestral lands. They came together in Queue Satyagraha (on 27th Feb), forming a long line filing individual appeals and asking government to abide by the rules and settle cases in Sixty days. 2,051 people from 78 villages participated in this Satyagraha. The constant dialogue with government (SDLC) helped and re-verification of claims began within a month. Vayam team helped the SDLC in paperwork, sorting of cases, and in scheduling the field operations. 900 cases were GPS measured and settled before the advent of monsoonVS LOGO-Final2. The measuring of remaining cases is likely to begin soon.

2.     Vrikshvalli Soyrik (Trees & Water)

tab_b 1046Vayam  completed its two year project of water for 40,000 trees “VRIKSHA VALLI SOYARIK ABHIYAN”. This year 22 villages of Jawhar and Vikramgad Tehsils of Palghar district in Maharashtra participated. Different species of native plants were distributed to participants. Among them were fruit trees, medicinal trees, vegetable, and fuel-wood trees.

95 Individual farmers planted 7190 trees. Ambyachapada, Doyapada and Kokanpada villagers planted 13,500 trees on their community forest land.

Residential schools (Ashram-shala) planted 3085 trees

  • Total no.of trees this year: 23,775
  • of Jalkund (small water bodies): 198
  • Big ponds (2 lakh liters each): Two
  • Number of trees in entire project: 43,000

3.     Gramlakshmi (Empowering women in governance)

Women Gram Panchayat members and Sarpanch trainings is an essential component to advance women empowerment in democracy.  Gramlaxmi is our flagship training program to effect individual and collective transformation of tribal women in the arena of running a local Government.IMG20171201122254

Vayam team conducted Six such trainings this year.

Apart from Vayam’s inhouse resource persons, the trainings also had visiting faculty viz. ZP CEO Nidhi Choudhari (IAS), Tribal Department PO & Asst collector Pavneet Kaur (IAS), Tehsildar Pallavi Temkar, Capt. Smita Gaikwad and so on.

Topics covered during trainings: how to speak in Gramsabha, how to find info in GP records, how to read 7/12 extract, how to implement MNREGA, Grampanchayat budgetary planning etc.

4.     Ranbhaji mahotsav (forest food festival):

Devicha pada, Madvihira, Kashtipada, and Ambyachapada organised the Forest Food 15029762_ranbhaji_kashtipada (32)Festival (Ranbhaji Mahotsav) during the Ganeshotsav this year. Over 150 women participated bringing up delicacies made from a varierty of 70 wild edibles. Guests happily melted in this tasty documentation of wild biodiversity. Apart from our urban friends and well-wishers, Tehsildar Santosh Shinde, RFO Kuldeep Patkar, and other government officers also shared the joy with villagers.

5.     Padopadi Swarajya (empowering PESA Gramsabhas)

Democracy reaching the remotest habitations in mountains and foresIMG20171002120836ts is crucial not just for forest-dwellers but also for the entire country. The PESA Act endows the tribal village Gramsabhas with rights over natural resources (land, water, forest) and with rights of self-rule. Vayam took up this capacity building campaign and named it ‘Paadopaadi Swarajya’ (self-rule in every hamlet). It facilitated the legal process of resolutions by villages and then continued to train committees elected by the villagers. This project has skillfully intertwined the tribal wisdom of community governance along with constitutional form of democracy.

PESA resolutions  by villages 67
Independent Gramsabhas begun 19
Declared villages 22
Verfication completed 33
On hold 14

6.     Gramsabha Jagran (Awaken and dialogue)

2,500 tribal citizens from Gramsabhas (Village assemblies) of over 40 villages from Jawhar and Mokhada blocks came together and raised their voice. The PESA Act and its Rules have promised that if a village is not recognized by government within 135 days, it is deemed declared. The citizens asserted this rule and asked the government to give the assemblies their rights and funds.  On 27th October.  State Tribal development minister Vishnu Savara, Assistant Collector Pavneet Kaur, and other government officers attended this Jagran and responded positively.

These 40 villages have already started conducting their Gramsabha meetings as per the PESA rules. The government has taken action after this congregation of Gramsabhas gave a memorandum to the State Governor. The government has now declared 22 villages and 45 more are in pipeline.

7.     Rozgar and Assets (NREGA implementation)

Vayam has always insisted that the citizens are not just labour in NREGA (Employment Guarantee Act), they are owners too as in their role as Gramsabha members. The Gramsabha can plan the works and citizens can earn wages as well as build productive assets in their village.

NREGA Awareness programs (Rozgar mela): 47 villages

Wage employement: 4192 persons

Complaints resolved in: 22 villages

Impact:  Works completed through NREGA viz. Loose Boulder structures, Farm terracing, forest ponds, and roads

8.     Shramotsav (celebrating voluntary labour)

People in eleven villages conducted ‘Shramotsav’.  An idea that we do not donate, but celebrate our voluntary labour. People in Chinchwadi, Dowachimali, Pendharshet, Muhupada, Khairmal, Dapti, Kokanpada, and Tadachimachi built temporary check dams using gunny bags donated by our city friends. Water shall be available till end of summer.

IMG-20170328-WA0033Dapti villagers also did this activity for deepening of drinking water wells. The blasting and other expenses were sponsored by Atlas Copco.  Wakichapada villagers built a Pandal for conducting their Gramsabha meetings.

Doyapada villagers volunteered for mud plastering and flooring of their Community Center.

9.     Bin-booka-ya-shika (learning beyond books)

Total centres : 7

Total children: 240   

(Highlights) Events: Jungle trail, Bird documentation, Folk songs’ documentation 


Jungle trail has been a school routine activity for children.  Considering this as a medium, we conducted a jungle trail with some ecologists. This allowed children to have direct dialogue with these experts and share their traditional knowledge. Children made a conscious effort in observing biodiversity in their very own environment.

This event had some amazing feedbacks which we would like to share with you all:

I had never worked as a trail guide for children who know so much that I play the role of pure learner. The way the kids were familiar with biodiversity carried with them by their ancestral knowledge is astounding

– Sayee Girdhari, Masters in Botany

We observed that the ability to recognise birds is high in children. After a Jungle trail children went with extensive study of birds. Children used their traditional knowledge and carried out a documentation of birds and compiled a data of all 7 centres.

Children have documented and published  a book of folk songs which represents their own world. Songs are actually stories and a mirror of their day to day life. The process of compiling a book has been a learning and fun activity!

Teachers’ training

We conducted a ZP teacher’s training on how interestingly a science subject can be taught at schools. Shobhana Tai Bhide, eminent educationist was a resource person for this particular training. A similar training was conducted by Vibha Deshpande for Ashram school teachers.

10.Converting Used clothes to Seed capital

Good quality used clothes (washed, ironed, sorted) donated by our friends were used to generate seed capital for tribal women’s SHG (Self Help Groups). Vayam gave these clothes to select SHG and asked them to sell these clothes in their village and vicinity. The clothes were sold at an affordable price decided by the women (from ₹ 20 to ₹ 120). The money generated through sale became their first seed capital. Four groups from village Dabheri, Kashiwli, Umbarwangan have earned about ₹ 12,000 through this activity. They can use this amount for their next enterprise. No need for a bank loan. No need of img20170827_ranbhaji_ambyachapada-1.jpgcharity.

As Nobel laureate Muhammed Yunus says, “A dollar gets a dollar, but how to get the first dollar?”. The women have earned their first dollar. Welcome to mainstream economy!

 A big Thank You to all our donors, friends, well-wishers!

from Team Vayam; Vinayak, Deepali, Prakash, Jayashree, Ramdas, Prema, Bhaskar, Devendra, Poonam, Pawlesh, Milind, and 2000 more …

Write to:, Whatsapp: 9421564330, FB: VayamIndia

Vayam – annual blitz 2016

Dear friends, well-wishers, donors,

A warm sweet til-gud and wishes of the New Year! Here is the annual brief report of Vayam’s activities, initiatives, and innovations in 2016.

Gram Lakshmi – empowering women in governance

Women have taken over as Sarpanch (president) and as members of Gram Panchayat (village government) in many villages thanks to reservation. However, many women – although with ample inner strength – are finding it challenging to cope with this responsibility. Lack of training, exposure, and hand-holding support is dithering women from unleashing their best in this newly explored arena of governance and politics. Vayam therefore initiated this project called ‘Gram Lakshmi’ empowering women in governance. The project consists of a training every two months and consistent hand-holding support through our field team.

First two trainings were conducted with an enthusiastic participation of 18 Sarpanch and 43 GP members. The women – apart from knowledge inputs – got a peer group through these trainings. The participants learnt about laws governing the GP and their rights, they also learnt about the sources of funds and how to utilise the funds.

Many Sarpanchs insisted in their GPs that they wanted to read the GP daftar (records) and see the accounts. The village plans included women-specific works like building of bathing and changing rooms for women at the water-wells. One lady Sarpanch found out that the funds in GP accounts were spent by the previous Sarpanch after she assumed power. She took technique support from Vayam, unearthed all information, exposed it in Gramsabha, and made the ex-Sarpanch and Gramsevak duo explain the withdrawals.

As per Vayam’s norms, we asked the participants whether and when they wanted such trainings and what they would be willing to pay for it. Women discussed and told us that they would pay Rs. 100 as voluntary contribution and if they didn’t have the money, they would go out to work as labour and earn and contribute.
This project has thus begun – propelled by its participants.

Adi Shakti – tribal women empowerment

There is a huge number of women self-help groups formed by government (MSRLM) and by other agencies. The groups are however not involved in the decision making of village development. Vayam team has begun close interactions with these women’s groups and energized them to come together for village development.

The impact: 1083 women from 106 SHGs from 49 hamlets of 10 Gram Panchayats have participated in village meetings. 5 villages had their first-ever women’s Gram Sabha (although it is mandatory on paper) attended by more than 100 women in each case. The women also convened ‘Rojgar hami jagruti melawa’ enlightening the village on rights in NREGA. 13 such events had 853 women attending. Women from 5 villages – on refusal by GP in accepting work-demand forms – went straight to the Tehsildar and earned their right to work.

Women never going beyond the weekly bazar – have now begun approaching various government offices and officers with solid confidence. This is a small step but it is firm. At Vayam, we believe in evolution rather than revolution!

Wild vegetables and master chefs

Tribal women groups organised ‘Ranbhaji Mahotsav’ (forest food festival) bringing rich delicacies made from 70 wild vegetable species cooked and served by the participant women. The plate with maximum variety earned a prize. 350 women participated in five such events.

Government officers and our friends-wellwishers from cities graced the occasion relishing the taste of these rare forest foods.tab_b-1452

The programs served a dual purpose: 1) women had a sense of honour by organising a big program, 2) tribes have rich and independent sources of nutrition; the key to reducing the modern problem of malnutrition is within the forest – not within charities from government and NGOs – this feeling is asserted through the program.

Expanding the movement

Vayam team grew by seven this year. This young band of five men and two women have expanded Vayam’s work to 149 hamlets in 26 Gram Panchayats of Jawhar and Vikramgad. All hamlets are currently having our entry point activity; i.e. awareness about NREGA.

1982 tribal villagers have participated in Rojgar Hami Jagruti Melawa in 47 villages. Of these, 1001 people have got work. Many villages have got work for the first time in last four years. This is despite the existing law (NREGA) guaranteeing work in village. A people’s movement is therefore a necessary catalyst.

Participatory budgetary planning at village level

The Panchayat Raj envisioned by the constitution can become effective only if there are funds, functions, and functionaries at the village Panchayat level. The central government initiated a program called GPDP (Gram Panchayat Development Plan) insisting on participatory planning at village level using the funds from Finance Commission.

The percolation is a real challenge in our country with bureaucratic and socio-political bottlenecks. Vayam’s volunteers jumped in this as Master trainers recognised by the state giving training to village Panchayat members, village youth and women, and the local government staff. Seven youth from Vayam’s team served as master trainers in GPDP reaching out to 35 Gram Panchayats.

The same story repeated when these youth were also taken up by the state as trainers in village awareness about PESA – TSP 5% fund utilisation. Their passion was funded by government this time.

Bin-booka-ya-shika and Dhadpad Laboratory

The school curricula often misses out that the human child can learn from experience, by doing, and by imitating. Bin-booka-ya-shika is our project that keeps a play kit in the village – open for all children. The children govern this kit as a common resource, they elect their representatives, and form rules of use. These children – who have never seen expensive toys – have successfully preserved 90% of the kit in a good condition. We believe if the children learn to govern a community resource, they will surely govern and conserve their forests and rivers in future.

Dhadpad Prayogshala – is a laboratory provided to five high schools where children could never lay hands on a microscope or handle other lab equipment. The lab too is governed by students in the high schools. The lab consists of glass equipment and also of equipment made from trash – used bottles, CDs, marbles, straws, balls, and so on. This lab covers all experiments in the high school curricula. It’s a perfect demonstration that learning science is not expensive.

Jeevan Shikshan (Life skills) curriculum is continued in its second year with two high schools. 100 students are participating in this program; learning about many things that real life is about.

Vrikshavalli Soyrik (water and 21000 trees)

14 villages, 103 individual farmers, 2 village assemblies, and 1 primary school participated in the program and planted more than 21,000 trees. The forest department and ICICI Bank supported this program. The project has also ensured water for the trees. Farmers have participated to make 124 Jalkund (a pond layered with geomembrane storing rainwater). The total water stored is 7,75,000 liters. The phase 2 of this project shall increase the coverage further and complete 40,000 trees.

People led conservation

Doyapada villagers have near completed the construction of cattle-prevention trench and bund circumventing their 47 hectares of community forest. The Forest produce processing centre coming up in the village received fundschkdam1 (Rs .7 Lakh) from forest department. The villagers have constructed temporary check dams using gunny-bags and plastic sheets – without any external funding support. The Deputy Conservator of Forests – seeing this effort by villagers has sanctioned permanent cement check dams in these locations. The village committee (CFRMC) has continued the resolve of Kulhadi-bandh and charai-bandh. It has refused the state-owned FDCM its routine felling of trees. The management, conservation, rejuvenation rights of the forest are with the people. (as per FRA sec 3(1)(i)).

Kokanpada villagers have planted 6000 trees in their protected community forest. They have initiated a new tradition of circumventing the forest – Van Parikrama. The children, women, and men of the village playing the traditional instrument walked around the forest. This is to ensure that entire village knows its forest – the boundary and the wealth.

Both Doyapada and Kokanpada have got solar driers and have begun drying of forest and farm produce. They have already sold 120 Kg dried tomatoes, 5 kg dried lemon grass and 75 bottles of virgin honey.

We are looking for people and institutions who would support these villages in making conservation profitable than destruction.

Thank you all for supporting us throughout this year and looking forward to more from you in the next year!

– Team Vayam

2016तील नवोन्मेष – वयम् वार्षिक वारी

सप्रेम नमस्कार
2016 हे नववे वर्षही नवोन्मेषाचे (म्हणजे innovationचे) ठरले. सादर आहे वार्षिक आतषबाजी…
‘ग्राम लक्ष्मी’ – महिला सरपंच प्रशिक्षण
आरक्षणामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात ग्राम पंचायतीत सदस्य होण्याची आणि सरपंच होण्याचीही संधी मिळाली. या संधीसोबतच आव्हानेही आली. घरच्या आणि गावच्या पुरूषांचा दबाव, चेष्टा, विरोध या साऱ्याला तोंड देऊन ग्राम पंचायत चालवायची. पण त्या कामाचा अनुभवही नाही आणि प्रशिक्षणही नाही. त्यामुळे ही संधी आहे की शिक्षा – अशी भावना अनेक नवनिर्वाचित महिला सदस्यांची असते.
गावात समृद्धी आणण्याची जबाबदारी असलेल्या या सर्व ग्राम लक्ष्मी! पण अंगी शक्ती असूनही हतबल. यांचे शक्ती जागरण करण्याचा कार्यक्रम वयम् चळवळीने हाती घेतला आहे. जव्हार तालुक्यातील ग्राम पंचायतींच्या महिला सरपंच व सदस्य यांचे प्रशिक्षण सुरू केले आहे. एक दिवसाच्या पहिल्या प्रशिक्षणाचा मुख्य विषय होता – ग्रामसभेत कसे बोलावे! काही कायद्यांचे प्राथमिक प्रशिक्षणही झाले. या प्रशिक्षणात 18 सरपंच आणि 43 सदस्या सहभागी झाल्या. प्रथमच त्यांना समानशील मैत्रिणी मिळाल्या आणि वयम् चळवळीचा भक्कम आधारही मिळाला.
प्रथमच ग्राम पंचायतीचा जमाखर्च महिला सदस्यांनी वाचला. एका गावात सरपंच मॅडमनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही ग्राम पंचायतीच्या बँक खात्यांवर मात्र आधीच्याच सरपंचबुवांचे नाव-सही होते. तेव्हाच तत्परतेने त्यांनी ग्रामसेवकाशी संगनमत करून खात्यांमधला बराच निधी खर्च करून टाकला. पण नवीन सरपंच बाईंनी वयम्’च्या मदतीने त्या खात्याचे सर्व पुरावे गोळा केले आणि ग्रामसभेत त्या दोघांनाही हिशोब द्यायला लावला. प्रत्यक्ष खर्च न केलेले पैसे ग्रामसभा सांगेल त्या बाबीवर खर्च करू असे आश्वासन जाहीरपणे द्यायला भाग पाडले.
tab_b-1831आदिवासी उपयोजना 5% निर्बंध निधीतून गावात करून घेण्याच्या कामांमध्ये – विहीरीवर महिलांना आंघोळ करण्यासाठी व कपडे बदलण्यासाठी खोली बांधण्याचे काम – अनेक गावातल्या महिलांनी मंजूर करून घेतले.
वयम्’च्या रीतीनुसार पहिल्या प्रशिक्षणात प्रशिक्षणार्थींना विचारण्यात आले, “तुम्हाला असे प्रशिक्षण हवे आहे का आणि त्यासाठी तुम्ही काय द्यायला तयार आहात?” थोडी चर्चा करून सर्व महिलांनी सांगितले की आम्हाला दर महिन्या-दोन महिन्याला असे प्रशिक्षण हवे. त्यासाठी आम्ही वर्गणी देऊ. पैसे नसले, तर मजुरीवर जाऊन 100 रू. कमवू आणि प्रशिक्षणाला येऊ.
‘ग्राम लक्ष्मी’ हा प्रकल्प असा सुरू झाला आहे. दोन प्रशिक्षण सत्रे पार पडली आहेत. प्रशिक्षणांच्या मधल्या काळात सहभागींच्या गावात जाऊन अडीअडचणीला हात देणारी वयम् लाईफलाईनही सुरू आहे.
आदिशक्ती – महिला गट बैठका
शासनाच्या ग्रामीण आजीविका मिशन मार्फत अनेक गावांमध्ये बचतगट झाले आहेत. या गटांमधून एकत्र येणाऱ्या महिलांचा गाव विकासात सहभाग असावा, यासाठी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी संपर्क सुरू केला. ऑक्टोबर २०१६ पासुन जव्हार तालुक्यातील 10 ग्रामपंचायतींमधील पाड्यांतील ७४ महिला स्वयंसहायता बचत गटांमार्फत ८३० महिलांपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळाले.
त्यानंतर गरदवाडी, बाळकापरा, काळीधोंड, दाभेरी, दाभोसा अशा अनेक गावातल्या महिलांनी महिला ग्रामसभा झालीच पाहिजे असा आग्रह धरला. या सर्व गावांत प्रथमच महिलांच्या मोठ्या उपस्थितीत ग्रामसभा झाल्या. पेसामधला निधी किती खर्च झाला आणि किती शिल्लक आहे – याची लेखी माहिती द्या असा आग्रह महिलांनी धरला. “फार बोलायला लागली गं तू? कुठून अक्कल शिकून आलीस?” अशी पावतीही काही पुरूषांनी दिली. ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीत हजर नसल्याने रोहयो काम मागणीचा अर्ज देण्यासाठी पाच गावातल्या स्त्रिया थेट तहसिलदारांकडे गेल्या आणि त्यांच्याकडून पोच घेऊन आल्या. नंतर काम न निघणे, पगार न मिळणे अशा तक्रारीसाठीही दोन गावातल्या महिला आपल्याआपण जव्हारला पोचल्या. तहसिलदार आणि बीडीओ यांना भेटल्या. आपली तक्रारही त्यांच्या कानावर घातली आणि रोजगार हमी कायद्या नुसार काम कसे मिळते हेही त्यांच्याकडून समजून घेऊन आल्या.
बाजाराव्यतिरिक्त जव्हारला इकडेतिकडे न फिरणाऱ्या बायांनी पंचायत समिती, तहसिलदार ऑफीसला येणे, कायदा समजून आख्ख्या गावाचे मागणी अर्ज भरून गावाला काम मिळवून देणे, गावाच्या तक्रारी संबंधित अधिकार्यांपुढे मांडणे असे एकेक पाऊल त्या पुढे सरकू लागल्या आहेत. बदलाला वेळ लागला तरी एकेक पाऊल भक्कम पडले पाहिजे, अशीच वयम्’ची धारणा आहे. क्रांती नव्हे संक्रांती (सम्यक् क्रांती) ही अशीच घडते.
सुग्रणींचा सुपोषण महोत्सव – रानभाजी स्पर्धा
यंदाच्या रानभाजी महोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा महिला आयोजित कार्यक्रम होता. बाळकापरा व सुतारपाडा गावातल्या 10 बचतगटांच्या 100 आदिवासी महिलांनी हा महोत्सव त्यांच्या गावात आयोजिला होता. तोरण-रांगोळ्यांनी सजलेला मंडप, ताज्या मोगऱ्याच्या वेण्यांचा घमघमाट, सालंकृत सुग्रणी, आणि द्रोणात सजून आलेल्या 70 प्रजातींच्या रानभाज्या. काहींची भजी, काहींच्या पातवड्या, काही फक्त शिजवलेल्या, तर काही मोहाच्या तेलावर खमंग परतलेल्या. अट एकच – शेतातल्या, परसातल्या भाज्या आणायच्या नाहीत, फक्त रानातून गोळा केलेल्या भाज्या. डोळे आणि जीभ दोन्ही दीपवणारा महोत्सव! बाळकापरा गावात जव्हार पंचायत समितीचे बीडीओ सुनील पठारे व आदिवासी सहज शिक्षण परिवारच्या कार्यकर्त्या साधनाताई दधीच सहभागी झाले. हातेरी-रूईचापाडा येथे 130 सुग्रणींसोबत जव्हारच्या तहसिलदार पल्लवी टेमकर व पं.स. कृषी अधिकारी संदेश दुमाडा; काळीधोंड येथे 30 सुग्रणींसोबत तालुका कृषी अधिकारी आनंद कांबळे व नाशिकच्या आनंदनिकेतन शाळेच्या शोभनाताई भिडे; उंबरविहीर-साखरशेत येथे 51 सुग्रणींसोबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी दर्शन ठाकूर व कुलदीप पाटकर तसेच जव्हार स्टेट बँकेचे व्यवस्थापक प्रवीण पेवेकर; दाभेरी येथे 38 सुग्रणींसोबत नाशिकचे उद्योजक ऋता व शैलेश पंडीत सहभागी झाले. याखेरीज वयम्’च्या मुंबई-पुणे-नाशिक-सेल्वास येथील मित्रमंडळींनीही आवर्जून चविष्ट हजेरी लावली.
या महोत्सवांमधून आदिवासी समाजाचे सुपोषणाचे पारंपरिक स्रोत सर्वांसमोर आले. जंगल आणि त्यातले अन्न टिकले, तर कुपोषण बऱ्याच अंशी कमी होईल. वयम् चळवळीने सातत्याने घेतलेली भूमिका ही आहे की – कुपोषण ही एक आधुनिक समस्या आहे. जंगलाचा ऱ्हास आणि आरोग्यविषयक जागृतीचा अभाव ही कुपोषणाची मुख्य कारणे आहेत. आदिवासी मुले व मातांना शासनाने व संस्थांनी फुकट खाऊ घालणे हा त्यावरील उपाय नाही.
डोंबिवलीतला एक शो – ‘टेटव, तारपा, आणि वयम्’
रानभाज्यांपासून वंचित असलेल्या बिचाऱ्या शहरातल्या आपल्या बांधवांना हा आनंद मिळावा म्हणून एक महोत्सव डोंबिवलीत झाला. 100 डोंबिवलीकरांनी यात भाग घेतला. आदिवासी समाज कुपोषित नाही, उलट सुपोषणाचा खजिनाच आमच्याकडे आहे अशी मांडणी यावेळी वयम्’च्या टीमने केली. रामदास, प्रकाश, दीपाली, मिलिंद यांनी आदिवासी संस्कृतीविषयी केलेले सादरीकरण, तारपा वादन व नाच, आणि 12 रानभाज्यांनी सजलेली डीलक्स थाळी अशी मेजवानी डोंबिवलीकरांना अत्यल्प शुल्कात चाखायला मिळाली.
रोजगार हमी जागृती आणि तात्काळ-दाखले शिबीर
वयम्’च्या टीममध्ये या वर्षी सात नवीन पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची भर पडली. 26 ग्राम पंचायतींतल्या 149 पाड्यांपर्यंत यांनी चळवळीचा विस्तार केला. पहिले पाऊल म्हणून या गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेविषयी जागृतीचा कार्यक्रम सुरू झाला. 47 गावांमध्ये तरूण व महिलांच्या सक्रिय सहभागातून रो.ह.यो. जागृती मेळावे झाले. 1982 हजर. त्यातून रो.ह.यो. कायदा समजून ग्रामस्थांनी कामाची मागणी नोंदवली. 1001 जणांना पहिल्या टप्प्यात काम मिळाले. (अर्थातच त्यांचे स्थलांतर थांबले.) पुढील टप्प्यात 1430 जणांनी कामाची मागणी केली आहे. अनेक गावांना गेल्या 4 वर्षांत पहिल्यांदाच काम मिळाले. दर वर्षी मागेल त्याला 100 दिवस काम – ही शासनाची घोषणा असली, तरी चळवळीच्या धक्क्याशिवाय हे प्रत्यक्षात येत नाही.
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला – अशी अनेक कागदपत्रे मिळवण्यात लोकांना अडचणी येत असतात. त्यासाठी खेटे मारणे आणि लाच द्यावी लागणे हाही ताप असतो. जव्हारच्या तहसिलदारांच्या सहकार्याने तात्काळ दाखले देण्याचे शिबीर वयम्’च्या गावातल्या टीमने आयोजित केले. शिबिराचा सर्व खर्च (मंडप, खुर्च्या, स्पीकर इ.) लोकांनी वर्गणी काढून भागवला. गावातल्या युवकांनी प्रत्येक कुटुंबाची कागदपत्रे तपासून, फॉर्म भरून, पुरेशा झेरॉक्स, फोटो आधीच तयार करून ठेवले होते. देहरे, हातेरी, न्याहाळे, सावरपाडा या गावांमध्ये अशी शिबिरे झाली. 531 नागरिकांना विविध दाखले विनाकटकट मिळाले.
बिन.बुका.या.शिका आणि धडपड प्रयोगशाळा
शाळेत मिळणारे शिक्षण पुरे पडत नाही. आणि त्यात आता शाळा डिजिटल करून मुलांना ‘अधिक बघे’ करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. परिसरात सहजसोपे विज्ञान घडत असते, त्यातून शिकण्याऐवजी मुलांनी प्रोजेक्टरच्या पडद्याकडे बघत बसणे असे शाळांमध्ये चालले आहे. पुस्तकांपलिकडेही शिक्षण असते, हे नावातच सांगणारा ‘बिन बुका या शिका’ हा प्रकल्प यंदा पाच गावांमध्ये सुरू झाला. सुमारे 5,000 रू. ची खेळणी या गावांमधल्या एका घरात ठेवली. मुलांना त्या खेळणी वापराचे नियम बनवायला सांगितले. त्यावर देखरेखीसाठी मुलांनीच आपले प्रतिनिधी निवडले. कधीच खेळणी न मिळालेल्या या मुलांनी ही दौलत नीट सांभाळली आहे. मुले विध्वंसक असतात, त्यांना काय जमणारै – अशा सर्व आरोपांना मुलांनीच उत्तर दिले आहे. 90% खेळणी व्यवस्थित आहेत. जंगल, पाणी, अशा सामुदायिक संपदा पुढे या मुलांनाच सांभाळायच्या आहेत. त्याचीच ही पायाभरणी आहे.
या मुलांनी गावात स्वच्छता मोहीम, आरोग्य तपासणी शिबीर असे उपक्रमही घेतले आहेत.
ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये प्रयोगशाळा ‘नही के बराबर’ असतात. सूक्ष्मदर्शक, परीक्षा नळ्या मुलांनी फोडू नयेत, म्हणून कपाटात असतात. अनेक प्रयोग दुरून बघण्यावर समाधान मानावे लागते. वयम् टीमने एक प्रयोगशाळा तयार केली. ज्यात 6वी ते 10 वीचे सर्व प्रयोग करता येतील असे साहित्य आहे. सूक्ष्मदर्शक, परीक्षानळ्या, रसायने तर आहेतच, पण अनेक प्रयोगांचे किट जुन्या सीडी, बिस्लेरी बाटल्या, स्ट्रॉ, यांपासून तयार केलेले आहेत. असा एकेक किट आणि स्टीलचे कपाट पाच शाळांना भेट म्हणून दिले आहे. या भेटीचे वेळी मुलांना हे सर्व साहित्य दाखवून ते सांभाळण्याची मुलांचीच व्यवस्था लावून दिली आहे. जे किट साध्या साहित्यातून बनले आहेत, ते किट स्वतःच तयार करण्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांची एकत्र कार्यशाळा होणार आहे. यातले काहीही पडले-फुटले तरी हरकत नाही, भरपूर वापरावे – म्हणूनच यांना ‘धडपड प्रयोगशाळा’ असे नाव दिले आहे.
जीवन शिक्षण कार्यक्रमाचे दुसरे वर्ष
०९ जुलै २०१६ रोजी या कार्यक्रमाला मेढा व आयरे येथील हायस्कूलमध्ये सुरूवात झाली. या कार्यक्रमात प्रभा हिरा गांधी विद्यालय, मेढा येथील एकूण ७० विद्यार्थी तसेच छत्रपती शाहू विद्या निकेतन, आयरे येथील एकूण ६३ विद्यार्थी सहभागी आहेत. हा कार्यक्रम इयत्ता ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चालतो. नोव्हेंबरमध्ये दोन्ही शाळांमध्ये कमाल-धमाल शिबीर घेण्यात आले. त्यात बुद्धीला चालना देणाऱ्या खेळांची जत्रा होती.
वृक्षवल्ली सोयरीक अभियान (टप्पा १)
एप्रिल २०१६ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत वृक्षवल्ली सोयरीक अभियान कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा पार पडला. या अभियानामध्ये एकूण १४ गावं सहभागी झाली. त्यापैकी १० गावांतील १०३ शेतकरी वैयक्तिकरीत्या सहभागी झाले तर ४

गावांपैकी 1 ग्राम पंचायत, 2 पाडा सभा, आणि १ जि. प. शाळा अशा सर्वांनी सहभाग घेतला. सर्वांनी मिळून 21हजारहून अधिक झाडे लावली आणि ही झाडे जगवण्याची जबाबदारीही घेतली. या कार्यक्रमासाठी वनविभागाचे, तसेच ढाढरी गावातील बचतगटाच्या नर्सरीचे, व आयसीआयसीआय् बँकेचे सहकार्य लाभले. या अभियानांतर्गत दापटी व कोगदा या गावांमध्ये २ सामुहिक शेततलाव (३२×३५×३ मी. तसेच ३१×२७×३ मी.) झाले, तर सर्व सहभागी शेतकऱ्यांचे शेतात मिळून १२४ जलकुंड (३×३×१ मी.) असे जलस्रोत विकसित करण्यात आले. 124 जलकुंडांत मिळून 7लाख 75 हजार लिटर पाणी साठले आहे. हे सर्व पाणी ही झाडे जगवण्यासाठी वापरले जाईल.
जून २०१६ मध्ये सामुहिक संसाधन विकास कार्यक्रमांतर्गत वन विभागाच्या निधीतून डोयाचापाडा ग्रामसभेने संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या नावे १० सौर वाळवण यंत्रे घेतली आहेत. या यंत्रांद्वारे आजवर १२० किलो टॉमॅटो वाळवून झाला आहे. याखेरीज यात गवती चहा, कोहळा, लाल भोपळा, शेवगा पाला – असेही वाळवण व विक्री चालू आहे. याच प्रकारे कोकणपाडा ग्रामसभेने शासनाच्या मानव विकास कार्यक्रम निधीतून 10 सौर वाळवण यंत्रे घेतली आहेत. दोन्ही पाड्यांचा मिळून बाजार-जोडणीचा प्रयत्न चालू आहे. यासाठी ग्राहक शोधही चालू आहे. पुढील काळात येथे वनोपज (जंगलातील फळे-फुले) वाळवण व विक्री असा उद्योग उभा रहावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. शहरांतून यासाठी मित्र-भागीदार पाहिजे आहेत. व्यवसाय भागीदार व घाऊक ग्राहक यांनी अवश्य संपर्क करावा.
कोकणपाडा ग्रामसभेच्या राखीव रानाला कुंपण घालण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले. आपले जंगल किती व कुठपर्यंत आहे हे गावातल्या आबालवृद्ध स्त्रीपुरूषांना कळावे, यासाठी एक नवी रीत कोकणपाड्याने सुरू केली. रंगपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी ‘वनपरिक्रमा’ झाली. सर्वांनी शेतकामातून सुट्टी घेतली आणि वाद्ये घेऊन जंगलाला एक फेरी मारली. सर्वांचे जेवणही एकत्र झाले. वर्षातून पाच ते सहा मंगळवार श्रमदानाचे ठरले आहेत. त्याप्रमाणे सर्व कुटुंबांनी जंगलात काम केले.

आमचा विकास, आमचा आराखडा
केंद्र सरकारने वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्राम पंचायतींना देतानाच या निधीचा वापर ग्रामस्थांनी केलेल्या आराखड्यानुसारच झाला पाहिजे असे निर्देश दिले होते. आपल्या कार्यकर्त्यांनी गाव जागर सुरू केलाच होता, त्यात एक नामी संधी चालून आली. आराखड्याचे प्रशिक्षण ग्रामस्थांना देण्यासाठी शासनाने वयम्’च्या कार्यकर्त्यांची निवड केली. या कार्यकर्त्यांनी शासनाचे प्रशिक्षक या नात्याने 50 ग्राम पंचायतींमधील ग्रामस्थांना प्रशिक्षण दिले.
या सोबत पेसा अंतर्गत ग्रामसभांना मिळालेल्या आदिवासी उपयोजना 5% निधीचा आराखडा करण्यातही या कार्यकर्त्यांनी गावात माहिती दिली. नाविन्यपूर्ण कामांची यादी करून एक प्रकारचे गाईड लोकांना सुपूर्द केले.

वयम् चळवळीच्या 2016मधील कामाचा हा लेखाजोखा सर्व मित्र-हितचिंतक-देणगीदार यांना आनंदवाट्यासाठी सादर. रथसप्तमीच्या शुभेच्छा.
सामान्य प्रजेच्या बलाने बलशाली होणाऱ्या प्रजासत्ताकाच्या सर्वांना शुभेच्छा!
– टीम वयम्

Bank of Jawhar, a bank by children

Tribal citizens are often cheated in banking and monetary transactions. Earlier it used to be money-lenders, now it has grown to other spaces. There are some people standing outside banks in tribal towns, who offer to write the withdrawal slips. They charge a flat rate of Rs. 20. The person buying this service often withdraws a small amount say Rs. 200 to 500. Even literate/schooled people do not know how to fill this slip and withdraw money from a bank account. If withdrawal is found so difficult by people, other functions like opening an account, taking a loan, choosing and buying a bank product remain too out of hand.

But the students of high-school in the remote village Medha would not have these problems. Vayam’s team took 20 students to a bank in Jawhar and involved the manager to explain all functions of the bank. These 20 students put up a mock bank in their school and remaining 70 students learnt the functions by actually opening mock accounts, writing withdrawal slips, and so on… Financial inclusion of all Indian citizens in the banking system certainly needs such small and smart activities.

Vayam team is running a ‘Life Skills curriculum’ (जीवन शिक्षण कार्यक्रम) for 9th Students in a remote tribal village, Medha (Tq. Jawhar). This curriculum takes one hour on Saturdays in the high school and introduces many things that the textbooks miss but life doesn’t. It includes techniques bringing precision in agriculture, knowledge of how the local government (Gram Panchayat) functions, deciphering the electricity bill, using scientific methods in rural daily life, and so on.

Vayam is inviting donations and volunteers to continue and replicate this program next year. (write to project coordinator: medeepali at gmail)

वयम् चळवळीच्या आठव्या वर्षाखेरीची बित्तंबातमी आणि तिळगूळ


डोयाचापाडा या गावातला एक प्रसंगः शांतारामच्‍या पडवीत भरलेली दर बुधवारची गाव बैठक. गावाच्‍या सामुहिक वनहक्‍क व्‍यवस्‍थापन समितीचा अध्‍यक्ष कृष्‍णा तुंबडा निवेदन करतोय, ‘‘आपल्‍या जंगलाच्‍या बचावासाठी आपण जे दगडी बांध घालतोय, त्‍याचं काम पूर्ण होत आलंय्. या वेळच्‍या मोजमापाप्रमाणे सहा दिवसाची सर्वांची मिळून मजुरी चाळीस हजारच्‍या वर आहे. एकेका दिवसाची चारशे रूपयापेक्षा जास्‍त पडतेय्. काम भरपूर केलंय् सर्वांनी, पण आपण एकाच मस्‍टरात एवढे संपवले तर जंगलाचं कुंपण पूर्ण करायला पैसे पुरतील का? आपले वयम्’चे पैसे एवढ्या कष्‍टाने उभे रहतात, ते मध्‍येच संपले तर कसं करायचं?’’ पुढे बरीच चर्चा झाली. वयम्’चे कार्यकर्तेही बैठकीत आले. त्‍यांच्‍यासमोर ही चर्चा झाली. शेवटी लोकांनी ठरवलं, दिवसाचे 440 रू. पडतायत, पण आपण आत्‍ता 350 रूपयेच घेऊ. बाकीचं आपल्‍या श्रमदानात धरू.

पुण्‍याच्‍या सायबेज आशा ट्रस्‍टने डोयाच्‍यापाड्याला जंगल संरक्षणासाठी दगडी बांध, गुरे प्रतिबंधक चर आणि पाऊसपाणी टाक्‍या इ. कामांसाठी सहा लाख रूपये देऊ केलेत. गावातल्‍या सर्वांना हे माहीत आहे. सारा हिशोब त्‍यांच्‍यासमोरच केला जातो. केलेल्‍या कामाची मोजणी, नोंद आणि मजुरीचे गणित हे सर्व गाव-समितीचे तरूण सदस्‍य वयम्’च्‍या मदतीने करतात. उपलब्‍ध पैशात आपल्‍या गावाचे आपल्‍या जंगलाचे काम पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी लोकांनी आपल्‍या कष्‍टाचे पैसे सोडल्‍याचे हे एक उदाहरण! असा जनविश्‍वास हा वयम्’च्‍या कामातला आणि कार्यशैलीतला अभिमानाचा भाग आहे

सामुहिक वन हक्‍कांची नांदी




गावाजवळ असणारे जंगल लोक वापरत असतात, पण त्‍यावर त्‍यांचा हक्‍क नसतो आणि ते राखण्‍याची जबाबदारीही नसते. 2008 साली आलेल्‍या कायद्याने यात मोठा बदल केला. 150 वर्षांपूर्वी इंग्रज सरकारने हिरावून घेतलेले जंगलावर आधारित उप‍जीविकेचे हक्‍क लोकांना पुन्‍हा मिळणार आहेत. (या संदर्भात अधिक माहितीसाठीः ) अर्थात हे हक्‍क अजून प्रत्यक्ष मिळण्‍यासाठी प्रयत्‍न करावे लागत आहेत. पालघर जिल्‍ह्यातले पहिले सामुहिक वन संसाधन हक्‍क वयम्’च्‍या गावांनी मिळवले. जव्‍हार तालुक्‍यातील हातेरी-कोकणपाडा (22 हे. वनक्षेत्र), आकरे-आंब्‍याचापाडा (60 हे.), ढाढरी (284 हे.) आणि विक्रमगड तालुक्‍यातले डोयाचापाडा-कासपाडा (150 हे. वनक्षेत्र) या गावांनी जंगलावरील हक्‍क मिळवले. 2012पासून आतापर्यंत केलेल्‍या प्रयत्‍नांमुळे हे हक्‍क मिळाले.

आणखी शंभर गावांना अद्याप हे हक्‍क मिळायचे आहेत. 4 गावांना हक्‍क मिळाले, हा फार मोठा तीर नाही, पण त्‍यामुळे नांदी झाली आहे. आगे और लडाई है.

परिसर्ग संवर्धन प्रकल्‍प

Building Live Fencing Image 2.jpg


कोकणपाड्यात सामुहिक वन हक्‍क मिळाल्‍यानंतर जंगलाच्‍या एका भागात लोकांनी कुर्‍हाडबंदी आणि चराईबंदी केली होतीच. त्‍यावर श्रमदानही केले होते. ते पाहून एक प्रकल्‍प आपणहून चालत आला. ‘महाराष्‍ट्र जनुक कोष’ या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या प्रकल्‍पातला ‘परिसर्ग संवर्धन प्रकल्‍प’ कोकणपाडा या गावात वयम्, बायफ-मित्र, आणि कोकणपाडा ग्रामसभा असे तिघे मिळून चालवत आहेत. साडेपाच हेक्‍टर क्षेत्राला गुरे प्रतिबंधक कुंपण, त्‍या क्षेत्रात बांबू आणि इतर काही वनस्‍पतींची लागवड असे काम तिथे पूर्ण झाले आहे. याच गावाने जिल्‍ह्यातला पहिला PBR (लोक जैवविविधता नोंदवही) केली होती. प्रा. डी. के. कुलकर्णी यांच्‍या मदतीने या पीबीआरचे पुनर्लेखन करण्‍यात आले. 225 जातीच्‍या वनस्‍पती नोंदवल्‍या गेल्‍या.

गावातील कृषि जैवविविधता वाढावी यासाठी 22 जातींच्‍या चवळी आणि 7 प्रकारच्‍या वालाचे बियाणे लोकांना देण्‍यात आले. गावातल्‍या एका शेतात 125 जातींच्‍या भाताची लागवड प्रात्‍यक्षिकासाठी करण्‍यात आली. त्‍यापैकी स्‍थानिक शेतकर्‍यांना आवडलेल्‍या जाती आता इथल्‍या शेतीच्‍या चक्रात कायमच्‍या समाविष्‍ट होतील. पाणी व माती अडवण्‍यासाठी डोंगर उतारावर करण्‍याच्‍या कामांचे तांत्रिक प्रशिक्षण कोकणपाड्यातल्‍या निवडक तरूण-तरूणींना दिले आहे. आता पाणलोट विकासाचा तांत्रिक आराखडा बनवणे व त्‍याचे आर्थिक अंदाजपत्रक बनवणे गावाला जमू शकेल. निरगुडीचे औषधी तेल बनवण्‍याचे प्रशिक्षण महिला गटाने घेतले आहे. पहिले प्रायोगिक पाच लिटर तेल विकून झाले आहे. वयम् चळवळीचा जनविश्‍वास आणि बायफ-मित्र संस्‍थेचे तांत्रिक नैपुण्‍य यामुळे हे सारे शक्‍य झाले.

जनवन समृद्धी

डोयाचापाडा, कासपाडा, अळीवपाडा या पाड्यांना मिळून सामुहिक वनहक्‍कात 150 हेक्‍टर जंगलाची मालकी मिळाली आहे. जंगलाच्‍या काही भागात ग्रामसभेने कुर्‍हाडबंदी आणि चराईबंदी जाहीर केली आहे. गवत कापून आणायला परवानगी आहे आणि वर्षातून दोनदा सुकल्‍या लाकडांचे सरपण काढण्‍यास व डोक्‍यावरून वाहण्‍यास परवानगी आहे. बैलगाडी किंवा ट्रॅक्‍टर जंगलात नेल्‍यास कडक दंड आहे. गावातल्‍या सर्व कुटुंबांनी चुलीत जाळी बसवून त्‍यात सुधार केला आहे, त्‍यामुळे सरपणाची गरज घटली आहे. सायबेज आशा ट्रस्‍ट, पुणे या संस्‍थेने दिलेल्‍या निधीतून जंगलाला दगडी बांध आणि चर घालून संरक्षित करण्‍याचे काम आता पूर्ण होत आले आहे. 1830 मीटर लांबीचा परीघ सुरक्षित झाला आहे. जंगलाजवळ शेती असलेले शेतकरी स्‍थलांतरित होऊ नयेत, यासाठी त्‍यांच्‍या शेतात पाऊसपाणी साठवण टाक्‍या बांधून झाल्‍या आहेत. या टाक्‍यांसाठी रेती, मजुरी, दगड हा सर्व खर्च स्‍वतः शेतकर्‍यांनी उचलला आहे. जलवर्धिनी संस्‍थेने टाकी बांधकामाचे प्रशिक्षण गावातल्‍या गवंड्यांना निशुल्‍क दिले. तेथून पुढे 48 टाक्‍या लोकांनी बांधल्‍या आहेत. या पाण्‍यावर मोगरा, आंबा, काजू, व काही भाजीपाला अशी लागवडही झाली आहे. शेती आहे तोवर लोक हलणार नाहीत. शेती राखतील व जंगलही राखतील.

गावानी ठरवलेल्या चराई बंदी संबंधीचा सुचना फलक

राखीव जंगलात गुरांनी शिरू नये यासाठीचा गुरं प्रतिबंधक खड्डा  तयार करताना

जंगलात मोहाची 450हून अधिक झाडे आहेत. मोहाचे तेल काढण्‍यासाठी येथे घाणा बसवण्‍याचा प्रस्‍ताव वनविभागाने आदिवासी विकास विभागाला दिला होता. पण आदिवासी विकास विभाग ढिसाळ आणि गळका असल्‍यामुळे अद्याप हा प्रस्‍ताव मंजूर झालेला नाही. तेव्‍हा या गावात आता खासगी निधीतून फक्‍त घाणाच नाही, तर विविध वनोपज प्रक्रिया केंद्र उभे करावे असा वयम्’चा प्रयत्‍न आहे. यासाठी अंदाजे सात लाख रूपये खर्च आहे. जागा द्यायला आणि बांधकामासाठी श्रमदान करायला लोक तयार आहेत.

रोजगार हमीचा दणका

रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हा गावातल्‍या तरुणांना बलसिद्ध करणारा हुकमी एक्‍का आहे. यंदा काही गावांमध्‍ये ‘गाव प्रेरक’ म्‍हणून एकेका तरुणाला अल्‍प मानधन देऊन रोहयोचा प्रचार करण्‍यात आला. यातून झालेले काम असेः- कुंडाचा पाडा ते किन्‍हवली रस्‍ता 225 जणांना रोजगार, 50 नवीन मजूर नोंदणी, 30 जणांची नवी बँक खाती. (जेणेकरून मजुरी थेट बँक खात्‍यात जमा होईल, भ्रष्‍टाचाराला संधी नाही), आयरे गावात शेतातील मजगीच्‍या कामावर 100 मजुरांना काम, 20 नवीन बँक खाती, लोंबरपाड्यात 60 रोजगार, गेटीपाडयात 40. खैरमाळात मजगी काम, चंद्रगावात रस्‍ता, उक्‍शीपाड्यात रस्‍ता कामावर 60 जण, 10 नवीन बँक खाती. रूईपाडा रस्‍त्‍यावर 80 मजूर, 30 नवी खाती, दापटी केळीपाडा रस्‍ता 80 कामावर, 40 नवीन खाती, हातेरी गाव मजगी 100 मजूर कामावर 20 नवी खाती…

प्रत्येक सरकारी यंत्रणेने गावात उपलब्ध कामे वाचून दाखवली… एस्टिमेट सकट. पारदर्शकतेची सवय लावण्याचा प्रयत्न.

विक्रमगड तालुक्‍यातल्‍या कार्यकर्त्‍यांनी ‘ग्राम रोजगार दिवस’चे जंगी कार्यक्रम घडवले. प्रत्‍येक कार्यक्रमाला तहसिलदार/बीडीओ व प्रत्‍येक खात्‍याचे कर्मचारी हजर होते आणि तत्‍काळ कामे करण्‍यावर भर होता. वेहेलपाडा गावात या कार्यक्रमात 51 नवीन मजूर नोंदणी, 56 जणांना जॉबकार्ड, 162 नवीन बँकखाती, रस्‍ता, विहीर दुरूस्‍ती, दगडी बांध, सीसीटी या कामांवर 5 आठवडे रोजगार मिळाला. एक बंधारा झाला, 25 हजार रोपांच्‍या नर्सरीवर 95 मजुर 2 महिने काम करत होते. धामणी गावात 200 नवी मजुरी नोंदणी, 150 जणांची काम मागणी स्‍वीकारली, 299 नवीन बँकखाती, 10 नवी जॉबकार्ड देण्‍यात आली. रस्‍त्‍यावर 7 आठवडे 65 मजूर, मजगीवर 39 मजूर, बंधारा गाळ काढणे अशी कामे झाली. बालापूर गावात 40 नवी मजुर नोंदणी, 135 नवी जॉबकार्ड, 150 बँक खाती काढून झाली. 75 जणांना काम उपलब्‍ध झाले.

जीवन शिक्षण कार्यक्रम

Life Skills
ग्राम पंचायतीची कार्यपद्धती, अधिकार आणि ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारीत येणारी कामे या विषयीची ओळख करून देताना

शाळेतल्‍या शिक्षणात रोजच्‍या जगण्‍यात उपयोगाचे क्‍वचितच काही मिळते. शालेय शिक्षणाला व्यवहार शिक्षणाची जोड मिळावी यासाठी यावर्षी प्रायोगिक स्तरावर जीवन शिक्षण कार्यक्रम मेढा-पाटीलपाडा या दुर्गम गावातल्‍या छत्रपती शिक्षण मंडळाच्‍या शाळेतल्‍या नववीच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी सुरू केला आहे.  बँकेतून पैसे काढायचे कसे, भरायचे कसे, कर्ज कसे मिळते हे समजून घेण्यासाठी बँकेला भेट, ग्राम पंचायतीची जवळून ओळख होण्यासाठी ग्रामपंचायतदर्शन, बीज निवड व प्रक्रियेसारखी शेतीतंत्रे, स्थानिक बाजारपेठेची नव्याने ओळख असे कार्यक्रम आजपर्यंत घेण्यात आले आहेत.

या वर्षीच्या अनुभवाच्या विश्लेषणानंतर पुढील वर्षी विस्तारासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

90 विद्यार्थ्‍यांसाठी एक वर्ष चालणार्‍या या उपक्रमासाठी सुमारे एक लाख रू. खर्च आहे.

देवळालीचे तिसरे वर्ष

महिंद्रा कंपनीच्‍या आर्थि‍क सहयोगाने देवळालीच्‍या वायूदल केंद्राच्‍या जमिनीवर वयम्’ने साकारलेल्‍या जैवविविधता संवर्धन प्रकल्‍पात वृक्ष लागवड केल्‍याला आता दोन वर्षे झाली आहेत. 25 हेक्‍टर क्षेत्रात लावलेल्‍या 2500 झाडांची उत्‍तम वाढ झाली आहे.

वृक्षवल्‍ली सोयरीक

आयसीआयसीआय् बँकेच्‍या आर्थि‍क सहयोगाने आणि 100 शेतकर्‍यांच्‍या सहभागाने साकारत असलेल्‍या ‘वृक्षवल्‍ली सोयरीक’ अभियानात येत्‍या वर्षात 20 प्रजातींची 40,000 झाडे लावण्‍यात येणार आहेत.

ऑक्सिजन शिबीर

लोकमतच्‍या ऑक्सिजन पुरवणीत ‘लाल दिव्‍याची गाडी तुमच्‍या दारात येतेच कशी?’ हा लेख प्रसिध्‍द झाला आणि महाराष्‍ट्रभरातून एखाद हजार तरूणांचे फोन आले. बरेचसे कौतुकाचे होते, पण काही ‘आम्‍हालाही वयम् चळवळीकडून शिकायचे आहे’ असे होते. मग लोकमत आणि वयम् संयुक्‍त विद्यमाने एक तीन दिवसीय शिबीर नाशिक येथे झाले. त्‍यात गोंदिया, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, आणि मुंबई अशा ठिकाणचे तरूण सहभागी झाले. त्‍यातले अनेकजण आपापल्‍या ठिकाणी आता वयम् पद्धतीने काम करत आहेत. या निमित्‍ताने बिगर आदिवासी क्षेत्रात तरुणांनी लोकशाही अधिकार वापरण्‍याचे एक नवीन गाईडही तयार झाले आहे. यात माहिती अधिकार, रेशन, वीज ग्राहकाचे अधिकार, ग्रामपंचायत व ग्रामसभेचे कामकाज असे विषय आहेत.


राज्याच्या विविध भागातून आलेली ‘ प्रश्न पडणारी ‘तरुण मंडळी 

दैनिक लोकमतनी प्रसिद्ध केलेला शिबिराचा रिपोर्ट

स्‍मार्ट लीडर कोर्स

18 ते 25 वयोगटाच्‍या तरुणांसाठी 12 रविवार चालणारा हा कोर्सही या वर्षीच सुरू झाला. 37 ग्रामीण तरूण तरूणींनी यात प्रवेश घेतला आहे. कोर्समध्‍ये कायदे शिक्षणाबरोबरच संवाद व संघटन कौशल्याचेही प्रशिक्षण आहे.

कौतुक कमाई

वयम् चळवळीला केशवसृष्‍टी या मुंबईकर संस्‍थेने पुरस्‍कार देऊन गौरवले. चाळीस कार्यकर्त्‍यांनी मिळून हा पुरस्‍कार रंगशारदा नाट्गृहात मुंबईकरांच्‍या भरगच्‍च प्रतिसादात स्‍वीकारला.

येत्‍या वर्षात, मदतीचे हात

  1. शासनाने प्रथमच आदिवासी गावांना कोणतीही बंधने न घालता निधी दिला आहे. गावाने स्‍वतःच स्‍वतःच्‍या विकासाची प्राधान्‍ये ठरवून हा निधी वापरायचा आहे. या निधीच्‍या कुशल वापरासाठी ग्रामसभांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याची गरज लागणार आहे. शासनाकडून हे काम होणार आहे, त्‍यातही वयम्’चे कार्यकर्ते सहभागी आहेतच. पण त्‍यात बर्‍याच मर्यादा आहेत. स्‍वतंत्रपणे हे काम करण्‍यासाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृतीच्‍या कार्यक्रमांची मालिका वयम् आखणार आहे. यासाठी प्रत्‍येक गावामागे रू. 10,000 निधीची गरज आहे. किमान 30 गावांमध्‍ये हे काम करायचे आहे. निधी आणि माणसांची उपलब्‍धता झाल्‍यास जव्‍हार आणि विक्रमगड तालुक्‍यातल्‍या सर्व 150 गावांमध्‍ये हा उपक्रम करायची आमची इच्‍छा आहे.
  2. डोयाचापाडा-कासपाडा येथील संरक्षित जंगलात पाणी व माती अडवण्‍याची कामे करायची आहेत. याचा आराखडा बनवण्‍यासाठी रू. 50,000 लागणार आहेत. आराखडा बनल्‍यानंतर पुढील कामाचे बजेट तयार होईल. पूर्ण जंगलात हे काम करण्‍यासाठी रू. 10 लाख लागतील असा अंदाज आहे.
  3. डोयाचापाडा-कासपाडा येथे विविध वनोपज प्रक्रिया केंद्र उभारण्‍यासाठी सुमारे रू. 7,00,000 लागणार आहेत. यात तेल काढण्‍यासाठी, फळे सुकवण्‍यासाठी, पत्रावळी बनवण्‍यासाठी, व पूड बनवण्‍यासाठी, व पॅकिंगसाठी लागणारी यंत्रे व या सर्वासाठी लागणारी शेड असे समाविष्‍ट आहे. यामुळे गावातून कच्‍चा माल बाहेर जाण्‍याऐवजी प्रक्रिया केलेले पदार्थ जातील. गावाच्‍या उत्‍पन्‍नात लक्षणीय वाढ होईल. हे केंद्र पथदर्शी असेल, येथून पुढे इतर गावातही अशी केंद्रे उभारण्‍याची मागणी तयार होईल.
  4. चळवळीचा विस्‍तार करण्‍यासाठी आणखी पूर्णवेळ कार्यकर्ते लागणार आहेत. सर्व कार्यकर्त्‍यांच्‍या मानधन व प्रवासाचा एकूण खर्च वर्षाला आठ लाख रूपये आहे. दोन मोटरसायकली व एका जीपचीही गरज आहे.

Flourishing with the Spring!

Annum Report 2015

Dear friends of Vayam, wish you a very happy Makar Sankranti with the sweetness of Tilgul. We are happy to share the journey of Vayam at the end of its eighth year with pictures and wonders.

Trust the People

We begin this year’s report with an amazing incident in village Doyachapada. It’s Wednesday dusk, the time for weekly village meeting. The chairman of Community Forest Rights Management Committee Krishna Tumbda speaks, “The stone bund we are raising for protecting our forest is near completion. This last week our gang has taken lot of toil and huge amount of work is done. The total wages run over Rs. 40,000. If we spend so much on one muster, we will run out of funds without finishing the work. Vayam folks have raised funds with so much trouble, we must be thrifty.” The meeting had vibrant discussion and people decided to give up Rs. 90 from their hard-earned daily wages. Vayam is running a project for protection of 150 hectares of Community forest in Doyachapada with funds from Cybage Asha Trust, Pune. The people are involved since planning. They know the fund availability; they keep records and measurements of work done, and also calculate the labour cost. Their involvement is so much that they are ready to give up hard earned money to achieve the goal. This Jana-vishwas (trust in the people) is Vayam’s point of pride.

Dawn of community forest rights

Tribal people are using forest resources since centuries, but they had no right over it and consequently no responsibility for conserving the forest. Their forced alienation from the forest had disastrous effects for both forest and tribals. The new law in 2008 changed this and sought to end the ‘historical injustice’ of deprivation from forest rights. The enactment of law alone did not ensure the people exercising the rights. Vayam – after a hard struggle of 3 years – won the first CFR (Community Forest Rights) for four villages; viz. Kokanpada (22 ha.), Doyachapada (150 ha.), Dhadhri (284 ha.), and Ambyachapada (60 ha.). There are about 100 more villages in this tribal belt that are yet to get these rights. Vayam’s four have humbly paved the way.

Habitat conservation project


  Live Fencing IMG4.jpg  Building Live Fencing Image 2

Kokanpada Villagers volunteered to build vegetative live fencing. They used cactus, nirgudi, and jatropha which was available around.

Kokanpada villages declared ban on felling and ban on grazing in certain area of their community forest. They began work for rejuvenation. The initiative by community was matched by a project walking in. Vayam, BAIF-MITTRA, and Kokanpada Gramsabha are jointly running ‘Habitat Conservation project’ under Maharashtra Gene Bank. The villagers have completed protective trenching and bunding for an area of 5.5 hectares. Bamboo and certain other rare tree species are planted within the area. This village is the first in district to prepare People’s Biodiversity Register (PBR). Prof. D.K.Kulkarni guided the villagers in upgrading this PBR. They together documented 225 tree species. Seeds for 22 varieties of cowpea, 7 varieties of beans, and 4 varieties of sweet potato were distributed thus enhancing the farm biodiversity. MITTRA has also planted 125 Desi varieties of rice for demonstration. Youth were trained in technical mapping of water and soil conservation works. The village can now design its own watershed conservation program.


Flourishing forests Prospering People

Doyachapada-Kaspada villagers have declared ban on felling and ban on grazing in certain area of their community forest. Dried branches can be collected for firewood by local people and neighboring villages only on headloads. Tractors and bullock carts are strictly prohibited. This ensures that people cut only for basic need and not for market. All families in the village have improved chulhas in order to consume lesser firewood.

Board displaying protected area and rules of fine for felling trees.

Measuring the cattle prevention trench

The village has received financial support from Cybage Asha Trust, Pune to build protective stone bunds, cattle prevention trenches, and rainwater harvesting tanks. The village has completed 1830 meters of protective bunding and trenching. Farmers have contributed sand and labour to build 48 rainwater storage tanks. Jalvardhini Pratishthan provided free training to masons for building these ferro-cement tanks. Farmers have planted mango, cashew, mogra and some vegetable crops on this tank-water. This will prevent distress migration. Farmers will stay to protect their farm as well as the forest. The protected forest has over 450 Mahua trees. The state forest department in order to support the village had proposed a mahua oil expeller from Tribal development department (TDD). But the TDD being a highly inefficient agency has not acted on it. Vayam has decided to raise not only an oil expeller, but a multifarious forest produce processing center with private funding. This center will comprise of a small oil expeller, pulverizer, solar cabinet drier, leafplate press, and other machines along with a shed to house these machines. The estimated cost is Rs. 700,000.

NREGA shots


Ensuring effective implementation of NREGA has always been a trump card for Vayam’s youth leaders. This year we appointed village motivators with basic stipend to accelerate NREGA. Results were like this: Six approach roads were built for remote habitations. A nursery of 25,000 saplings was raised and maintained. Farm leveling work (to prevent erosion) was done in seven villages. 1180 persons got seasonal employment and did not have to migrate. 731 labourers got new bank accounts. This ensured their wages going straight in their accounts without any corruption. 542 persons got registered as labour under NREGA. This is a brief tally of seven villages we focused on.

Life Skills curriculum

Life Skills.jpg
Introducing Power and Functions of the Gram Panchayat to the students

The school education seldom gives anything useful in daily life. Learning about banking and basic bank transactions, about Gram Panchayat and its services, about seed selection and processing, about making organic insect repellents, about preventing and treating animal diseases – is absent in current curriculum. Vayam’s Life Skills Curriculum is ensuring that 9th standard student acquire these life skills at the right age. A high school in the remote village of Medha-Patilpada has gladly given 1 hour every week for this curriculum. (Running this curriculum for 90 students for one year costs about Rs. 1 Lakh. Sponsors solicited.)

Third year of trees in Deolali

25 hectare land in Deolali Airforce station is proudly hosting a biodiversity park developed by Vayam’s volunteers with funding from Mahindra & Mahindra. This is the third year since planting and 2500 trees are growing well.

Vrikshwalli Soyrik (Tree intimacy)

ICICI bank has extended a grant to this program with participation of 100 farmers for raising 40,000 trees of 20 species.

Oxygen Shibir


Lokmat a leading Marathi daily ran a big story on Vayam in its youth supplement Oxygen. About a thousand youth called from all corners of Maharashtra and thanked Vayam for inspiration. About a hundred also said they wanted to learn from Vayam. Lokmat and Vayam jointly organized a training camp and youth from many far-off districts joined this camp at Nashik. They have gone back to their districts with Vayam spirit.

Report of the Youth Leadership Training Camp

Smart leader course

A novel course for the youth in ages 18-25 comprising of full-day sessions on 12 Sundays began this year. We selected 37 youth from 56 applicants. This course has further developed our knowledge products on law-based advocacy, community mobilization, mass communications skills, and so on.


Vayam received ‘Keshavsrishti Award’ instituted by Keshavsrishti, a Mumbai-based organization. This award is a recognition for innovative community work by activists below age 40. Vayam’s team of 40 volunteers accepted this award in Rangsharda auditorium packed with Mumbaiites. Our founder Milind Thatte was also awarded ‘Yuva Prerna Puraskar’ by ABVP, the biggest student organization in India.

Hands of friends-in-need for next year

  1. The government for the first time has transferred tribal development funds straight in the hands of tribal villages. The fund is sans strings and the village can decided its own priorities and utilize the funds. The villages however need lot of capacity building and hand holding support. The government has plans for the same, but with many limitations. Vayam has plans for mass awareness programs and village level trainings. The need is for Rs 10,000 per village for 30 villages i.e. Rs 300,000. We wish to extend to 100 villages in the area provided we have funds and human resource.
  2. We need a jeep and two motorbikes for our community mobilization work.
  3. Doyachapada-Kaspada community forest area needs water and soil conservation works. The planning and estimation of this work needs INR 50,000. The primary estimate for entire work is approximate Rs. 10 Lakh.
  4. The community processing centre for forest produce proposed at Doyachapada will need about Rs. 7 Lakh. This will include a shed hosting solar cabinet drier, pulverizer, oil expeller, leaf plate maker, and some other machines required for processing of fruits, medicine, oilseeds available from the forest. This centre will be a pilot for similar centres in other villages.
  5. Our core activity is capacity building and leadership development in villages. This work needs a strong team of full-time dedicated and trained staff. The annual expense for the team is Rs. 8 Lakh.