जिंकण्‍याची गोष्‍ट

लोकमत दि. 21 जानेवारी च्‍या अंकात प्रसिध्‍द झालेला हा लेख… (लोकमत लिंक)


लोकशाही म्‍हणजे मत देणं आणि पुढची पाच वर्षे हतबल होऊन पाहत राहणं – असं नव्‍हे. लोकशाहीत लोकांचे राज्‍य अभिप्रेत आहे, म्‍हणजेच लोकांना काही अधिकार असावेत आणि ते वापरून त्‍यांना सुखाने राहता यावे – असे अपेक्षित आहे. पण बरेचदा आपल्‍याला हे अधिकार माहितीच नसतात आणि असले तरी ते वापरून आपल्‍याला खरंच काही जिंकता येईल असे वाटत नाही. ज्‍याच्‍याकडे पैसा आहे किंवा गुंड आहेत, त्‍यांनाच अधिकार असतात अशी समजूत आपण नकळत का होईना स्‍वीकारलेली असते. आपण कायमच मेंढरासारखे इकडून तिकडे हाकलले जाणार, हे काही बरोबर नाही, असं वाटून आम्‍ही ‘वयम्’ चळवळीच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी एक प्रयोग केला.

आपल्‍याकडे पैसा, सत्‍ता, किंवा गुंड नसले, तरीही सामान्‍य लोक म्‍हणून लोकशाहीत आपल्‍याला न्‍याय्य अधिकार आणि सन्‍मान असलाच पाहिजे. असा अधिकार मागून मिळणार नाही. समजा, शिवाजी महाराज आदिलशहाकडे गेले आणि म्‍हणाले, ‘द्या हो थोडंसं स्‍वराज्‍य’. तर मिळेल का? असे मागून ते मिळणार नसते. त्‍यासाठी लढले पाहिजे. पण लढायचे कसे? तलवारी, बंदुकांनी आपल्‍याच देशात लढणे आम्‍हाला नामंजूर होते. डॉ. बाबासाहेबांनी सोपा मंत्र सांगितला आहे, ‘शिका, संघटीत व्‍हा, संघर्ष करा’. कायदा शिकायचा, गावातल्‍या सर्व लोकांसमोर कायद्यातल्‍या तरतुदी मांडायच्‍या, आणि सर्वांचे मत घेऊन सर्वांनी ठरवून संघर्ष करायचा. संघर्ष करण्‍यासाठी रस्‍त्‍यावर उतरायचे नाही, मोर्चा-घोषणाबाजी काहीही करायचे नाही, कायद्याची लढाई कायद्यानेच करायची.

आम्‍ही आदिवासी गावांमध्‍ये राहतो. दहावी-बारावी नापास असे शिक्षण असलेले, गरीब घरातले, पावसाळी शेतीनंतर रोजगाराची भ्रांत असलेले असे आमचे कार्यकर्ते. हे लेकाचे काय लढणार, असं कोणालाही वाटेल. प्रश्‍न सोडवण्‍याची इथली नेहमीची पध्‍दत अशी की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्‍या कार्यकर्त्‍याकडे किंवा पुढा-याकडे जायचं, त्‍याला विनवायचं, मग तो फोनबिन करतो आणि आपलं काम करून देतो. त्‍याचे किती उपकार झाले, या समजुतीत रहायचं. किंवा मग एखाद्या संघटनेला भेटायचं आणि पुढची सगळी कहाणी तीच! यातले काहीच नसेल, तर सरकारी ऑफिसातल्‍या साहेबाला भेटायचं, आपण काहीतरी गुन्‍हा केल्‍यासारखं मान खाली घालून उभं रहायचं, तुसडे बोल ऐकायचे, आणि एवढं सगळं सहन करून वर पैसे देऊन आपलं काम करून घ्‍यायचं.

गावातल्‍या तरूणांनी कायदा शिकावा आणि त्‍यातले अधिकार डोळसपणे वापरावेत, असा प्रयत्‍न आम्‍ही केला.

नियमावर बोट, तोंडावर कुलूप…

वन अधिकार कायदा 2006 हा मोठा क्रांतिकारी कायदा देशाच्‍या संसदेने संमत केला. त्‍या कायद्याप्रमाणे आदिवासी लोक पूर्वापार कसत असलेल्‍या जमिनी आता लोकांच्‍या मालकीच्‍या होतील. त्‍यावरून लोकांना वनखाते हुसकून लावू शकणार नाही. तसेच जंगलातून सरपण, चारा, मुहू, मध, गोंद, बांबू अशा ज्‍या गोष्‍टी लोकांना लागतात, त्‍या घेण्याचाही अधिकार आता लोकांना मिळेल. अर्थात हे सगळे होत असताना 1864 पासून वनखात्‍याने जी जमीनदारी मालकी या सगळ्यावर गाजवली, ती सद्दी खतम होणार. म्‍हणूनच हे हक्‍क लोकांना फारसे मिळू नयेत यासाठी प्रशासनाने कळत नकळत आपले लगाम घट्ट धरून ठेवले.

आमच्‍या गावातल्‍या लोकांनी कायद्यानुसार आपण कसत असलेल्‍या जमिनींवर दावे दाखल केले. ग्रामसभेने निवडलेल्‍या गावाच्‍याच वन हक्क समितीकडे हे दावे दाखल करायचे होते. समितीने हे सर्व दावे तपासले शहानिशा केली, आणि मग ग्रामसभेसमोर सर्व दाव्‍यांचा अहवाल मांडला. ग्रामसभेनेच हे दावे मंजूर करायचे होते. ग्रामसभेचा तसा ठराव झाल्‍यावर वन हक्‍क समितीतल्‍या लोकांनी हे सर्व दाव्‍यांचे बाड तहसिलदाराकडे जमा केले. काही महिने लोकांनी आपले दावे पास होतील, म्‍हणून वाट पाहिली. पण झाले भलतेच…

पूर्ण देशात ही प्रक्रिया होत होती. अनेक राज्‍य सरकारांनी नेट लावून ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली. पण आपला महाराष्‍ट्र वेगवेगळ्या सम्राटांचा प्रदेश. इथे ही प्रक्रिया सर्वात ढिसाळ होती. केंद्र सरकारने राज्‍याला जाब विचारला, तेव्‍हा राज्‍य सरकारने जिल्‍हा प्रशासनाला 30 मे च्‍या आत सगळं उरका, असं सांगितलं. झालं, काहीही करून ‘सर्व दावे निकाली काढले’ असं दाखवायचं यासाठी सर्व साहेब लोक कामाला लागले. त्‍यात आमच्‍या भागातल्‍या साहेबांनी एक शक्‍कल लढवली. ग्रामसेवकांना एका ठरावाचा मसुदा हातात दिला, त्‍यात म्‍हटले होते की, ‘योग्‍य कागदपत्रे नसल्‍यामुळे आणि जीपीएस् यंत्राने जमीन मोजणी झालेली नसल्‍यामुळे आमची ग्रामसभा सर्व दावे फेटाळत आहे. सर्व दावेदारांनी उपविभागीय (प्रांत) समितीकडे अपिल करण्‍यास ही ग्रामसभा मान्‍यता देत आहे.’ या ठरावावर 176 गावातल्‍या ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी तत्‍परतेने सह्या केल्‍या. ख-या ग्रामसभा झाल्‍याच नाहीत.

माहितीचा अधिकार आहे? मग वापरा!

इकडे आपले दावे असे परस्‍पर फेटाळले गेले आहेत, याची सुतराम कल्‍पना गावातल्‍या लोकांना नव्‍हती. ‘वयम्’च्‍या कार्यकर्त्‍यांनी ही गोष्‍ट माहिती अधिकार वापरून उघडकीस आणली. कार्यकर्ते गावागावात फिरले आणि लोकांना या गोष्‍टीची जाणीव करून दिली. 15-20 गावात छोट्या छोट्या बैठका झाल्‍या. हे कार्यकर्ते लोकांना त्‍यांच्‍या गावाचा ठराव दाखवत. यावर तुम्‍हाला लढायचं असेल, तर आम्‍ही तुमच्‍या सोबत आहोत. पण तुम्‍ही एकत्र येऊन लढलं पाहिजे. पाच गावातले लोक तयार झाले. त्‍यांनी ख-या ग्रामसभा भरवल्‍या. या ग्रामसभांनी आधीचे खोटे ठराव फेटाळले आणि नवे ठराव करून सर्व दावे मंजूर केल्‍याची घोषणा केली. जुन्‍या ठरावातल्‍या तीन बेकायदेशीर गोष्‍टीही लोकांनी नव्‍या ठरावात नमूद केल्‍या.

नंतर या पाच गावांचे शिष्‍टमंडळ प्रांत अधिका-यास भेटायला गेले. या शिष्‍टमंडळात कोणीही राजकीय पुढारी नव्‍हता, कुठल्‍या संस्थेचा वा संघटनेचा नेताही नव्‍हता, कोणी पत्रकारही नव्‍हते.  सगळे सामान्‍य आदिवासी नागरिक होते. कायद्यातल्‍या अचूक बाबी अधिका-यासमोर ठेवून या लोकांनी प्रतिवाद केला आणि आपल्‍याकडून चूक झाल्‍याचे त्‍या अधिका-याने मान्‍य केले. ‘तुमच्‍या गावाची कोणतीही अडवणूक करण्‍याचा आमचा हेतू नव्‍हता, आता तुम्हीही या प्रक्रियेत सहभागी व्‍हा, आम्‍ही तुमचे सर्व दावे पास होतील अशी काळजी घेऊ.’ असे समजुतीचे बोलणे या साहेबांनी केले. आणि तसे आदेशही आपल्‍या कनिष्‍ठांना दिले. त्‍यानंतर पुढच्‍या दोन-तीन आठवड्यात या गावांचे दावे खरोखरच पास झाले.

दरम्‍यान, ‘वयम्’चे कार्यकर्ते गावात जाऊन लोकांना सर्व माहिती सांगताहेत, लोकही त्‍यांचे ऐकताहेत – याचा धक्‍का बसल्‍यामुळे काही राजकीय पुढा-यांनी याच गावामंध्‍ये जाऊन लोकांना बहकवायचा प्रयत्‍न केला. ‘या वयम् च्‍या पोरांच्‍या नादी लागू नका. आमच्‍याकडे तुमचे दावे द्या, पक्षाचे सदस्‍य व्‍हा, आम्‍ही तुमचा मॅटर क्लिअर करून देऊ.’ असे त्‍यांनी लोकांना सांगितले. सुदैवाने लोक बधले नाहीत. उलट आत्ताच तुम्‍ही कसे काय आमच्‍या मदतीला आलात, असा सवाल त्‍यांनी पुढारी मंडळींना केला.

हाताला काम का नाही?

अशीच आणखी एक गोष्‍ट झाली. रोजगार हमी कायदाही वयम्’चे ग्रामीण कार्यकर्ते शिकतात. आपापल्‍या गावातल्‍या लोकांनाही ते हा कायदा समजावून सांगतात. कायद्याप्रमाणे मागणी केली, तर 15 दिवसात मजुरीचे काम मिळालेच पाहिजे असा आग्रह या गावातले लोक धरतात. सुरवातीला मागणीचा फॉर्म द्यायलाही काचकूच करणारे ग्रामसेवक लोकांचा वाढता दबाव बघून नरमतात. तसे नाहीच झाले, तर गावातले हे मजूर कार्यकर्तेच तहसिलदाराकडे लेखी तक्रार करतात, त्‍यात कायद्यातली कलमे लिहीतात. आणि मग तहसिलदाराकडून ग्रामसेवक, आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना लेखी दम मिळतो. असे असल्‍यामुळे ग्रामसेवक लोकांशी सहकार्य करतात. कायद्याप्रमाणे मागणी करून आणि ग्रामसेवकाने पूर्ण सहकार्य करूनही काम मिळत नाही, असे लक्षात आल्‍यावर लोकांनी गनिमी कावा करायचे ठरवले. त्‍यासाठी त्‍यांचे शहरातले मित्र मदतीला आले. केंद्र सरकारची रोजगार हमीची वेबसाईट आहे. या साईटवर प्रत्‍येक मजूर कुटुंबाची सर्व माहिती उपलब्‍ध असते. या कुटुंबाला मागच्‍या वर्षात किती दिवस काम दिले, किती पैसे मजुरी दिली इ. सर्व माहिती कुणाही नागरिकाला मिळू शकते. आपल्‍या गावातल्‍या चार-पाच कुटुंबांची अशी माहिती वयम् च्‍या शहरातल्‍या कार्यकर्त्‍यांनी गावातल्‍या आपल्‍या दोस्‍तांना प्रिंट करून दिली. या प्रिंट गावात पोचल्‍या आणि खळबळ माजली. कागदावर तीस हजार रू. दाखवलेल्‍या कुटुंबाला प्रत्‍यक्षात आठ-दहा हजार रूपयेच मिळाले होते. 74 हजार रू. दाखवलेल्‍या कुटुंबाला 12-13 हजार मिळाले होते. काही कुटुंबातल्‍या तर मेलेल्‍या माणसाच्‍याही नावावर खोदकाम आणि काही हजार मजुरी दाखवली होती. आपल्‍या नावावर किती पैसा सरकारी नोकरांनी खाल्‍ला, याची जाणीव झाल्‍यामुळे लोक चिडले. तर ही कामे काढणा-या खात्‍याचे कर्मचारी हबकले. ही माहिती दिलीच कोणी लोकांना, त्‍याला पकडा. असे ठरवून त्‍यांनी वयम् च्‍या स्‍थानिक कार्यकर्त्‍यांना दमदाटी केली. ते दमदाटीला बधले नाहीत, तेव्‍हा त्‍यांना पैसे देऊन ‘मिटवामिटवी’ करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. ‘मिटवामिटवी’ करता येईल, पण गावातल्‍या सर्वांसमोर करावी लागेल – असे त्‍यांनी सरकारी कर्मचा-यांना सांगितले. गावातले 10-12 जण आणि त्‍या खात्याचे कर्मचारी असे गावातल्‍या खुल्‍या ठिकाणी बसले. आमच्‍या गावाला दोन सिमेंट बंधारे आणि एक रोपवाटिका असे काम दिलेत, तर आम्‍ही प्रिंट परत करू, असे लोकांनी सांगितले. हे काम त्‍या खात्‍याने मान्‍य केले आणि गाव जिंकले. (अर्थात जेव्‍हा लागेल, तेव्‍हा आपण प्रिंट परत काढू शकतो, हे लोकांना माहीत होतेच!)

आपण जिंकलो, आपण पुन्‍हा जिंकू शकतो – हे लोकांच्‍या लक्षात आले.

जिंकण्‍याची गोष्‍ट

गोष्‍ट छोटीच आहे. पाचच गावांची आहे. खूप काही मोठ्ठा तीर मारला आहे, असे मुळीच नाही. यात काही हमखास यशाचा फॉर्म्‍युला सुध्‍दा नाही. खरे तर असामान्‍य असे काहीच नाही. आणि म्‍हणूनच हे आपणही करण्‍यासारखे आहे. यासाठी कायदा शिकला पाहिजे, संघटीत झाले पाहिजे, चतुराईने वागले पाहिजे आणि मनाचा निर्धार असला पाहिजे.

या कथनात गावांची, माणसांची, किंवा सरकारी अधिका-यांची नावे दिलेली नाहीत. कारण ही विशिष्‍ट गावांची वा माणसांची लढाईच नाही. ही आहे आपली सर्वांची लढाई…

– मिलिंद थत्‍ते

कार्यकर्ता, ‘वयम्’ चळवळ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s