Vayam – annual blitz 2016

Dear friends, well-wishers, donors,

A warm sweet til-gud and wishes of the New Year! Here is the annual brief report of Vayam’s activities, initiatives, and innovations in 2016.

Gram Lakshmi – empowering women in governance

Women have taken over as Sarpanch (president) and as members of Gram Panchayat (village government) in many villages thanks to reservation. However, many women – although with ample inner strength – are finding it challenging to cope with this responsibility. Lack of training, exposure, and hand-holding support is dithering women from unleashing their best in this newly explored arena of governance and politics. Vayam therefore initiated this project called ‘Gram Lakshmi’ empowering women in governance. The project consists of a training every two months and consistent hand-holding support through our field team.

First two trainings were conducted with an enthusiastic participation of 18 Sarpanch and 43 GP members. The women – apart from knowledge inputs – got a peer group through these trainings. The participants learnt about laws governing the GP and their rights, they also learnt about the sources of funds and how to utilise the funds.

Many Sarpanchs insisted in their GPs that they wanted to read the GP daftar (records) and see the accounts. The village plans included women-specific works like building of bathing and changing rooms for women at the water-wells. One lady Sarpanch found out that the funds in GP accounts were spent by the previous Sarpanch after she assumed power. She took technique support from Vayam, unearthed all information, exposed it in Gramsabha, and made the ex-Sarpanch and Gramsevak duo explain the withdrawals.

As per Vayam’s norms, we asked the participants whether and when they wanted such trainings and what they would be willing to pay for it. Women discussed and told us that they would pay Rs. 100 as voluntary contribution and if they didn’t have the money, they would go out to work as labour and earn and contribute.
This project has thus begun – propelled by its participants.

Adi Shakti – tribal women empowerment

There is a huge number of women self-help groups formed by government (MSRLM) and by other agencies. The groups are however not involved in the decision making of village development. Vayam team has begun close interactions with these women’s groups and energized them to come together for village development.

The impact: 1083 women from 106 SHGs from 49 hamlets of 10 Gram Panchayats have participated in village meetings. 5 villages had their first-ever women’s Gram Sabha (although it is mandatory on paper) attended by more than 100 women in each case. The women also convened ‘Rojgar hami jagruti melawa’ enlightening the village on rights in NREGA. 13 such events had 853 women attending. Women from 5 villages – on refusal by GP in accepting work-demand forms – went straight to the Tehsildar and earned their right to work.

Women never going beyond the weekly bazar – have now begun approaching various government offices and officers with solid confidence. This is a small step but it is firm. At Vayam, we believe in evolution rather than revolution!

Wild vegetables and master chefs

Tribal women groups organised ‘Ranbhaji Mahotsav’ (forest food festival) bringing rich delicacies made from 70 wild vegetable species cooked and served by the participant women. The plate with maximum variety earned a prize. 350 women participated in five such events.

Government officers and our friends-wellwishers from cities graced the occasion relishing the taste of these rare forest foods.tab_b-1452

The programs served a dual purpose: 1) women had a sense of honour by organising a big program, 2) tribes have rich and independent sources of nutrition; the key to reducing the modern problem of malnutrition is within the forest – not within charities from government and NGOs – this feeling is asserted through the program.

Expanding the movement

Vayam team grew by seven this year. This young band of five men and two women have expanded Vayam’s work to 149 hamlets in 26 Gram Panchayats of Jawhar and Vikramgad. All hamlets are currently having our entry point activity; i.e. awareness about NREGA.

1982 tribal villagers have participated in Rojgar Hami Jagruti Melawa in 47 villages. Of these, 1001 people have got work. Many villages have got work for the first time in last four years. This is despite the existing law (NREGA) guaranteeing work in village. A people’s movement is therefore a necessary catalyst.

Participatory budgetary planning at village level

The Panchayat Raj envisioned by the constitution can become effective only if there are funds, functions, and functionaries at the village Panchayat level. The central government initiated a program called GPDP (Gram Panchayat Development Plan) insisting on participatory planning at village level using the funds from Finance Commission.

The percolation is a real challenge in our country with bureaucratic and socio-political bottlenecks. Vayam’s volunteers jumped in this as Master trainers recognised by the state giving training to village Panchayat members, village youth and women, and the local government staff. Seven youth from Vayam’s team served as master trainers in GPDP reaching out to 35 Gram Panchayats.

The same story repeated when these youth were also taken up by the state as trainers in village awareness about PESA – TSP 5% fund utilisation. Their passion was funded by government this time.

Bin-booka-ya-shika and Dhadpad Laboratory

The school curricula often misses out that the human child can learn from experience, by doing, and by imitating. Bin-booka-ya-shika is our project that keeps a play kit in the village – open for all children. The children govern this kit as a common resource, they elect their representatives, and form rules of use. These children – who have never seen expensive toys – have successfully preserved 90% of the kit in a good condition. We believe if the children learn to govern a community resource, they will surely govern and conserve their forests and rivers in future.

Dhadpad Prayogshala – is a laboratory provided to five high schools where children could never lay hands on a microscope or handle other lab equipment. The lab too is governed by students in the high schools. The lab consists of glass equipment and also of equipment made from trash – used bottles, CDs, marbles, straws, balls, and so on. This lab covers all experiments in the high school curricula. It’s a perfect demonstration that learning science is not expensive.

Jeevan Shikshan (Life skills) curriculum is continued in its second year with two high schools. 100 students are participating in this program; learning about many things that real life is about.

Vrikshavalli Soyrik (water and 21000 trees)

14 villages, 103 individual farmers, 2 village assemblies, and 1 primary school participated in the program and planted more than 21,000 trees. The forest department and ICICI Bank supported this program. The project has also ensured water for the trees. Farmers have participated to make 124 Jalkund (a pond layered with geomembrane storing rainwater). The total water stored is 7,75,000 liters. The phase 2 of this project shall increase the coverage further and complete 40,000 trees.

People led conservation

Doyapada villagers have near completed the construction of cattle-prevention trench and bund circumventing their 47 hectares of community forest. The Forest produce processing centre coming up in the village received fundschkdam1 (Rs .7 Lakh) from forest department. The villagers have constructed temporary check dams using gunny-bags and plastic sheets – without any external funding support. The Deputy Conservator of Forests – seeing this effort by villagers has sanctioned permanent cement check dams in these locations. The village committee (CFRMC) has continued the resolve of Kulhadi-bandh and charai-bandh. It has refused the state-owned FDCM its routine felling of trees. The management, conservation, rejuvenation rights of the forest are with the people. (as per FRA sec 3(1)(i)).

Kokanpada villagers have planted 6000 trees in their protected community forest. They have initiated a new tradition of circumventing the forest – Van Parikrama. The children, women, and men of the village playing the traditional instrument walked around the forest. This is to ensure that entire village knows its forest – the boundary and the wealth.

Both Doyapada and Kokanpada have got solar driers and have begun drying of forest and farm produce. They have already sold 120 Kg dried tomatoes, 5 kg dried lemon grass and 75 bottles of virgin honey.

We are looking for people and institutions who would support these villages in making conservation profitable than destruction.

Thank you all for supporting us throughout this year and looking forward to more from you in the next year!

– Team Vayam


2016तील नवोन्मेष – वयम् वार्षिक वारी

सप्रेम नमस्कार
2016 हे नववे वर्षही नवोन्मेषाचे (म्हणजे innovationचे) ठरले. सादर आहे वार्षिक आतषबाजी…
‘ग्राम लक्ष्मी’ – महिला सरपंच प्रशिक्षण
आरक्षणामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात ग्राम पंचायतीत सदस्य होण्याची आणि सरपंच होण्याचीही संधी मिळाली. या संधीसोबतच आव्हानेही आली. घरच्या आणि गावच्या पुरूषांचा दबाव, चेष्टा, विरोध या साऱ्याला तोंड देऊन ग्राम पंचायत चालवायची. पण त्या कामाचा अनुभवही नाही आणि प्रशिक्षणही नाही. त्यामुळे ही संधी आहे की शिक्षा – अशी भावना अनेक नवनिर्वाचित महिला सदस्यांची असते.
गावात समृद्धी आणण्याची जबाबदारी असलेल्या या सर्व ग्राम लक्ष्मी! पण अंगी शक्ती असूनही हतबल. यांचे शक्ती जागरण करण्याचा कार्यक्रम वयम् चळवळीने हाती घेतला आहे. जव्हार तालुक्यातील ग्राम पंचायतींच्या महिला सरपंच व सदस्य यांचे प्रशिक्षण सुरू केले आहे. एक दिवसाच्या पहिल्या प्रशिक्षणाचा मुख्य विषय होता – ग्रामसभेत कसे बोलावे! काही कायद्यांचे प्राथमिक प्रशिक्षणही झाले. या प्रशिक्षणात 18 सरपंच आणि 43 सदस्या सहभागी झाल्या. प्रथमच त्यांना समानशील मैत्रिणी मिळाल्या आणि वयम् चळवळीचा भक्कम आधारही मिळाला.
प्रथमच ग्राम पंचायतीचा जमाखर्च महिला सदस्यांनी वाचला. एका गावात सरपंच मॅडमनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही ग्राम पंचायतीच्या बँक खात्यांवर मात्र आधीच्याच सरपंचबुवांचे नाव-सही होते. तेव्हाच तत्परतेने त्यांनी ग्रामसेवकाशी संगनमत करून खात्यांमधला बराच निधी खर्च करून टाकला. पण नवीन सरपंच बाईंनी वयम्’च्या मदतीने त्या खात्याचे सर्व पुरावे गोळा केले आणि ग्रामसभेत त्या दोघांनाही हिशोब द्यायला लावला. प्रत्यक्ष खर्च न केलेले पैसे ग्रामसभा सांगेल त्या बाबीवर खर्च करू असे आश्वासन जाहीरपणे द्यायला भाग पाडले.
tab_b-1831आदिवासी उपयोजना 5% निर्बंध निधीतून गावात करून घेण्याच्या कामांमध्ये – विहीरीवर महिलांना आंघोळ करण्यासाठी व कपडे बदलण्यासाठी खोली बांधण्याचे काम – अनेक गावातल्या महिलांनी मंजूर करून घेतले.
वयम्’च्या रीतीनुसार पहिल्या प्रशिक्षणात प्रशिक्षणार्थींना विचारण्यात आले, “तुम्हाला असे प्रशिक्षण हवे आहे का आणि त्यासाठी तुम्ही काय द्यायला तयार आहात?” थोडी चर्चा करून सर्व महिलांनी सांगितले की आम्हाला दर महिन्या-दोन महिन्याला असे प्रशिक्षण हवे. त्यासाठी आम्ही वर्गणी देऊ. पैसे नसले, तर मजुरीवर जाऊन 100 रू. कमवू आणि प्रशिक्षणाला येऊ.
‘ग्राम लक्ष्मी’ हा प्रकल्प असा सुरू झाला आहे. दोन प्रशिक्षण सत्रे पार पडली आहेत. प्रशिक्षणांच्या मधल्या काळात सहभागींच्या गावात जाऊन अडीअडचणीला हात देणारी वयम् लाईफलाईनही सुरू आहे.
आदिशक्ती – महिला गट बैठका
शासनाच्या ग्रामीण आजीविका मिशन मार्फत अनेक गावांमध्ये बचतगट झाले आहेत. या गटांमधून एकत्र येणाऱ्या महिलांचा गाव विकासात सहभाग असावा, यासाठी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी संपर्क सुरू केला. ऑक्टोबर २०१६ पासुन जव्हार तालुक्यातील 10 ग्रामपंचायतींमधील पाड्यांतील ७४ महिला स्वयंसहायता बचत गटांमार्फत ८३० महिलांपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळाले.
त्यानंतर गरदवाडी, बाळकापरा, काळीधोंड, दाभेरी, दाभोसा अशा अनेक गावातल्या महिलांनी महिला ग्रामसभा झालीच पाहिजे असा आग्रह धरला. या सर्व गावांत प्रथमच महिलांच्या मोठ्या उपस्थितीत ग्रामसभा झाल्या. पेसामधला निधी किती खर्च झाला आणि किती शिल्लक आहे – याची लेखी माहिती द्या असा आग्रह महिलांनी धरला. “फार बोलायला लागली गं तू? कुठून अक्कल शिकून आलीस?” अशी पावतीही काही पुरूषांनी दिली. ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीत हजर नसल्याने रोहयो काम मागणीचा अर्ज देण्यासाठी पाच गावातल्या स्त्रिया थेट तहसिलदारांकडे गेल्या आणि त्यांच्याकडून पोच घेऊन आल्या. नंतर काम न निघणे, पगार न मिळणे अशा तक्रारीसाठीही दोन गावातल्या महिला आपल्याआपण जव्हारला पोचल्या. तहसिलदार आणि बीडीओ यांना भेटल्या. आपली तक्रारही त्यांच्या कानावर घातली आणि रोजगार हमी कायद्या नुसार काम कसे मिळते हेही त्यांच्याकडून समजून घेऊन आल्या.
बाजाराव्यतिरिक्त जव्हारला इकडेतिकडे न फिरणाऱ्या बायांनी पंचायत समिती, तहसिलदार ऑफीसला येणे, कायदा समजून आख्ख्या गावाचे मागणी अर्ज भरून गावाला काम मिळवून देणे, गावाच्या तक्रारी संबंधित अधिकार्यांपुढे मांडणे असे एकेक पाऊल त्या पुढे सरकू लागल्या आहेत. बदलाला वेळ लागला तरी एकेक पाऊल भक्कम पडले पाहिजे, अशीच वयम्’ची धारणा आहे. क्रांती नव्हे संक्रांती (सम्यक् क्रांती) ही अशीच घडते.
सुग्रणींचा सुपोषण महोत्सव – रानभाजी स्पर्धा
यंदाच्या रानभाजी महोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा महिला आयोजित कार्यक्रम होता. बाळकापरा व सुतारपाडा गावातल्या 10 बचतगटांच्या 100 आदिवासी महिलांनी हा महोत्सव त्यांच्या गावात आयोजिला होता. तोरण-रांगोळ्यांनी सजलेला मंडप, ताज्या मोगऱ्याच्या वेण्यांचा घमघमाट, सालंकृत सुग्रणी, आणि द्रोणात सजून आलेल्या 70 प्रजातींच्या रानभाज्या. काहींची भजी, काहींच्या पातवड्या, काही फक्त शिजवलेल्या, तर काही मोहाच्या तेलावर खमंग परतलेल्या. अट एकच – शेतातल्या, परसातल्या भाज्या आणायच्या नाहीत, फक्त रानातून गोळा केलेल्या भाज्या. डोळे आणि जीभ दोन्ही दीपवणारा महोत्सव! बाळकापरा गावात जव्हार पंचायत समितीचे बीडीओ सुनील पठारे व आदिवासी सहज शिक्षण परिवारच्या कार्यकर्त्या साधनाताई दधीच सहभागी झाले. हातेरी-रूईचापाडा येथे 130 सुग्रणींसोबत जव्हारच्या तहसिलदार पल्लवी टेमकर व पं.स. कृषी अधिकारी संदेश दुमाडा; काळीधोंड येथे 30 सुग्रणींसोबत तालुका कृषी अधिकारी आनंद कांबळे व नाशिकच्या आनंदनिकेतन शाळेच्या शोभनाताई भिडे; उंबरविहीर-साखरशेत येथे 51 सुग्रणींसोबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी दर्शन ठाकूर व कुलदीप पाटकर तसेच जव्हार स्टेट बँकेचे व्यवस्थापक प्रवीण पेवेकर; दाभेरी येथे 38 सुग्रणींसोबत नाशिकचे उद्योजक ऋता व शैलेश पंडीत सहभागी झाले. याखेरीज वयम्’च्या मुंबई-पुणे-नाशिक-सेल्वास येथील मित्रमंडळींनीही आवर्जून चविष्ट हजेरी लावली.
या महोत्सवांमधून आदिवासी समाजाचे सुपोषणाचे पारंपरिक स्रोत सर्वांसमोर आले. जंगल आणि त्यातले अन्न टिकले, तर कुपोषण बऱ्याच अंशी कमी होईल. वयम् चळवळीने सातत्याने घेतलेली भूमिका ही आहे की – कुपोषण ही एक आधुनिक समस्या आहे. जंगलाचा ऱ्हास आणि आरोग्यविषयक जागृतीचा अभाव ही कुपोषणाची मुख्य कारणे आहेत. आदिवासी मुले व मातांना शासनाने व संस्थांनी फुकट खाऊ घालणे हा त्यावरील उपाय नाही.
डोंबिवलीतला एक शो – ‘टेटव, तारपा, आणि वयम्’
रानभाज्यांपासून वंचित असलेल्या बिचाऱ्या शहरातल्या आपल्या बांधवांना हा आनंद मिळावा म्हणून एक महोत्सव डोंबिवलीत झाला. 100 डोंबिवलीकरांनी यात भाग घेतला. आदिवासी समाज कुपोषित नाही, उलट सुपोषणाचा खजिनाच आमच्याकडे आहे अशी मांडणी यावेळी वयम्’च्या टीमने केली. रामदास, प्रकाश, दीपाली, मिलिंद यांनी आदिवासी संस्कृतीविषयी केलेले सादरीकरण, तारपा वादन व नाच, आणि 12 रानभाज्यांनी सजलेली डीलक्स थाळी अशी मेजवानी डोंबिवलीकरांना अत्यल्प शुल्कात चाखायला मिळाली.
रोजगार हमी जागृती आणि तात्काळ-दाखले शिबीर
वयम्’च्या टीममध्ये या वर्षी सात नवीन पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची भर पडली. 26 ग्राम पंचायतींतल्या 149 पाड्यांपर्यंत यांनी चळवळीचा विस्तार केला. पहिले पाऊल म्हणून या गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेविषयी जागृतीचा कार्यक्रम सुरू झाला. 47 गावांमध्ये तरूण व महिलांच्या सक्रिय सहभागातून रो.ह.यो. जागृती मेळावे झाले. 1982 हजर. त्यातून रो.ह.यो. कायदा समजून ग्रामस्थांनी कामाची मागणी नोंदवली. 1001 जणांना पहिल्या टप्प्यात काम मिळाले. (अर्थातच त्यांचे स्थलांतर थांबले.) पुढील टप्प्यात 1430 जणांनी कामाची मागणी केली आहे. अनेक गावांना गेल्या 4 वर्षांत पहिल्यांदाच काम मिळाले. दर वर्षी मागेल त्याला 100 दिवस काम – ही शासनाची घोषणा असली, तरी चळवळीच्या धक्क्याशिवाय हे प्रत्यक्षात येत नाही.
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला – अशी अनेक कागदपत्रे मिळवण्यात लोकांना अडचणी येत असतात. त्यासाठी खेटे मारणे आणि लाच द्यावी लागणे हाही ताप असतो. जव्हारच्या तहसिलदारांच्या सहकार्याने तात्काळ दाखले देण्याचे शिबीर वयम्’च्या गावातल्या टीमने आयोजित केले. शिबिराचा सर्व खर्च (मंडप, खुर्च्या, स्पीकर इ.) लोकांनी वर्गणी काढून भागवला. गावातल्या युवकांनी प्रत्येक कुटुंबाची कागदपत्रे तपासून, फॉर्म भरून, पुरेशा झेरॉक्स, फोटो आधीच तयार करून ठेवले होते. देहरे, हातेरी, न्याहाळे, सावरपाडा या गावांमध्ये अशी शिबिरे झाली. 531 नागरिकांना विविध दाखले विनाकटकट मिळाले.
बिन.बुका.या.शिका आणि धडपड प्रयोगशाळा
शाळेत मिळणारे शिक्षण पुरे पडत नाही. आणि त्यात आता शाळा डिजिटल करून मुलांना ‘अधिक बघे’ करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. परिसरात सहजसोपे विज्ञान घडत असते, त्यातून शिकण्याऐवजी मुलांनी प्रोजेक्टरच्या पडद्याकडे बघत बसणे असे शाळांमध्ये चालले आहे. पुस्तकांपलिकडेही शिक्षण असते, हे नावातच सांगणारा ‘बिन बुका या शिका’ हा प्रकल्प यंदा पाच गावांमध्ये सुरू झाला. सुमारे 5,000 रू. ची खेळणी या गावांमधल्या एका घरात ठेवली. मुलांना त्या खेळणी वापराचे नियम बनवायला सांगितले. त्यावर देखरेखीसाठी मुलांनीच आपले प्रतिनिधी निवडले. कधीच खेळणी न मिळालेल्या या मुलांनी ही दौलत नीट सांभाळली आहे. मुले विध्वंसक असतात, त्यांना काय जमणारै – अशा सर्व आरोपांना मुलांनीच उत्तर दिले आहे. 90% खेळणी व्यवस्थित आहेत. जंगल, पाणी, अशा सामुदायिक संपदा पुढे या मुलांनाच सांभाळायच्या आहेत. त्याचीच ही पायाभरणी आहे.
या मुलांनी गावात स्वच्छता मोहीम, आरोग्य तपासणी शिबीर असे उपक्रमही घेतले आहेत.
ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये प्रयोगशाळा ‘नही के बराबर’ असतात. सूक्ष्मदर्शक, परीक्षा नळ्या मुलांनी फोडू नयेत, म्हणून कपाटात असतात. अनेक प्रयोग दुरून बघण्यावर समाधान मानावे लागते. वयम् टीमने एक प्रयोगशाळा तयार केली. ज्यात 6वी ते 10 वीचे सर्व प्रयोग करता येतील असे साहित्य आहे. सूक्ष्मदर्शक, परीक्षानळ्या, रसायने तर आहेतच, पण अनेक प्रयोगांचे किट जुन्या सीडी, बिस्लेरी बाटल्या, स्ट्रॉ, यांपासून तयार केलेले आहेत. असा एकेक किट आणि स्टीलचे कपाट पाच शाळांना भेट म्हणून दिले आहे. या भेटीचे वेळी मुलांना हे सर्व साहित्य दाखवून ते सांभाळण्याची मुलांचीच व्यवस्था लावून दिली आहे. जे किट साध्या साहित्यातून बनले आहेत, ते किट स्वतःच तयार करण्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांची एकत्र कार्यशाळा होणार आहे. यातले काहीही पडले-फुटले तरी हरकत नाही, भरपूर वापरावे – म्हणूनच यांना ‘धडपड प्रयोगशाळा’ असे नाव दिले आहे.
जीवन शिक्षण कार्यक्रमाचे दुसरे वर्ष
०९ जुलै २०१६ रोजी या कार्यक्रमाला मेढा व आयरे येथील हायस्कूलमध्ये सुरूवात झाली. या कार्यक्रमात प्रभा हिरा गांधी विद्यालय, मेढा येथील एकूण ७० विद्यार्थी तसेच छत्रपती शाहू विद्या निकेतन, आयरे येथील एकूण ६३ विद्यार्थी सहभागी आहेत. हा कार्यक्रम इयत्ता ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चालतो. नोव्हेंबरमध्ये दोन्ही शाळांमध्ये कमाल-धमाल शिबीर घेण्यात आले. त्यात बुद्धीला चालना देणाऱ्या खेळांची जत्रा होती.
वृक्षवल्ली सोयरीक अभियान (टप्पा १)
एप्रिल २०१६ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत वृक्षवल्ली सोयरीक अभियान कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा पार पडला. या अभियानामध्ये एकूण १४ गावं सहभागी झाली. त्यापैकी १० गावांतील १०३ शेतकरी वैयक्तिकरीत्या सहभागी झाले तर ४

गावांपैकी 1 ग्राम पंचायत, 2 पाडा सभा, आणि १ जि. प. शाळा अशा सर्वांनी सहभाग घेतला. सर्वांनी मिळून 21हजारहून अधिक झाडे लावली आणि ही झाडे जगवण्याची जबाबदारीही घेतली. या कार्यक्रमासाठी वनविभागाचे, तसेच ढाढरी गावातील बचतगटाच्या नर्सरीचे, व आयसीआयसीआय् बँकेचे सहकार्य लाभले. या अभियानांतर्गत दापटी व कोगदा या गावांमध्ये २ सामुहिक शेततलाव (३२×३५×३ मी. तसेच ३१×२७×३ मी.) झाले, तर सर्व सहभागी शेतकऱ्यांचे शेतात मिळून १२४ जलकुंड (३×३×१ मी.) असे जलस्रोत विकसित करण्यात आले. 124 जलकुंडांत मिळून 7लाख 75 हजार लिटर पाणी साठले आहे. हे सर्व पाणी ही झाडे जगवण्यासाठी वापरले जाईल.
जून २०१६ मध्ये सामुहिक संसाधन विकास कार्यक्रमांतर्गत वन विभागाच्या निधीतून डोयाचापाडा ग्रामसभेने संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या नावे १० सौर वाळवण यंत्रे घेतली आहेत. या यंत्रांद्वारे आजवर १२० किलो टॉमॅटो वाळवून झाला आहे. याखेरीज यात गवती चहा, कोहळा, लाल भोपळा, शेवगा पाला – असेही वाळवण व विक्री चालू आहे. याच प्रकारे कोकणपाडा ग्रामसभेने शासनाच्या मानव विकास कार्यक्रम निधीतून 10 सौर वाळवण यंत्रे घेतली आहेत. दोन्ही पाड्यांचा मिळून बाजार-जोडणीचा प्रयत्न चालू आहे. यासाठी ग्राहक शोधही चालू आहे. पुढील काळात येथे वनोपज (जंगलातील फळे-फुले) वाळवण व विक्री असा उद्योग उभा रहावा यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. शहरांतून यासाठी मित्र-भागीदार पाहिजे आहेत. व्यवसाय भागीदार व घाऊक ग्राहक यांनी अवश्य संपर्क करावा.
कोकणपाडा ग्रामसभेच्या राखीव रानाला कुंपण घालण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले. आपले जंगल किती व कुठपर्यंत आहे हे गावातल्या आबालवृद्ध स्त्रीपुरूषांना कळावे, यासाठी एक नवी रीत कोकणपाड्याने सुरू केली. रंगपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी ‘वनपरिक्रमा’ झाली. सर्वांनी शेतकामातून सुट्टी घेतली आणि वाद्ये घेऊन जंगलाला एक फेरी मारली. सर्वांचे जेवणही एकत्र झाले. वर्षातून पाच ते सहा मंगळवार श्रमदानाचे ठरले आहेत. त्याप्रमाणे सर्व कुटुंबांनी जंगलात काम केले.

आमचा विकास, आमचा आराखडा
केंद्र सरकारने वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्राम पंचायतींना देतानाच या निधीचा वापर ग्रामस्थांनी केलेल्या आराखड्यानुसारच झाला पाहिजे असे निर्देश दिले होते. आपल्या कार्यकर्त्यांनी गाव जागर सुरू केलाच होता, त्यात एक नामी संधी चालून आली. आराखड्याचे प्रशिक्षण ग्रामस्थांना देण्यासाठी शासनाने वयम्’च्या कार्यकर्त्यांची निवड केली. या कार्यकर्त्यांनी शासनाचे प्रशिक्षक या नात्याने 50 ग्राम पंचायतींमधील ग्रामस्थांना प्रशिक्षण दिले.
या सोबत पेसा अंतर्गत ग्रामसभांना मिळालेल्या आदिवासी उपयोजना 5% निधीचा आराखडा करण्यातही या कार्यकर्त्यांनी गावात माहिती दिली. नाविन्यपूर्ण कामांची यादी करून एक प्रकारचे गाईड लोकांना सुपूर्द केले.

वयम् चळवळीच्या 2016मधील कामाचा हा लेखाजोखा सर्व मित्र-हितचिंतक-देणगीदार यांना आनंदवाट्यासाठी सादर. रथसप्तमीच्या शुभेच्छा.
सामान्य प्रजेच्या बलाने बलशाली होणाऱ्या प्रजासत्ताकाच्या सर्वांना शुभेच्छा!
– टीम वयम्

Bank of Jawhar, a bank by children

Tribal citizens are often cheated in banking and monetary transactions. Earlier it used to be money-lenders, now it has grown to other spaces. There are some people standing outside banks in tribal towns, who offer to write the withdrawal slips. They charge a flat rate of Rs. 20. The person buying this service often withdraws a small amount say Rs. 200 to 500. Even literate/schooled people do not know how to fill this slip and withdraw money from a bank account. If withdrawal is found so difficult by people, other functions like opening an account, taking a loan, choosing and buying a bank product remain too out of hand.

But the students of high-school in the remote village Medha would not have these problems. Vayam’s team took 20 students to a bank in Jawhar and involved the manager to explain all functions of the bank. These 20 students put up a mock bank in their school and remaining 70 students learnt the functions by actually opening mock accounts, writing withdrawal slips, and so on… Financial inclusion of all Indian citizens in the banking system certainly needs such small and smart activities.

Vayam team is running a ‘Life Skills curriculum’ (जीवन शिक्षण कार्यक्रम) for 9th Students in a remote tribal village, Medha (Tq. Jawhar). This curriculum takes one hour on Saturdays in the high school and introduces many things that the textbooks miss but life doesn’t. It includes techniques bringing precision in agriculture, knowledge of how the local government (Gram Panchayat) functions, deciphering the electricity bill, using scientific methods in rural daily life, and so on.

Vayam is inviting donations and volunteers to continue and replicate this program next year. (write to project coordinator: medeepali at gmail)

वयम् चळवळीच्या आठव्या वर्षाखेरीची बित्तंबातमी आणि तिळगूळ


डोयाचापाडा या गावातला एक प्रसंगः शांतारामच्‍या पडवीत भरलेली दर बुधवारची गाव बैठक. गावाच्‍या सामुहिक वनहक्‍क व्‍यवस्‍थापन समितीचा अध्‍यक्ष कृष्‍णा तुंबडा निवेदन करतोय, ‘‘आपल्‍या जंगलाच्‍या बचावासाठी आपण जे दगडी बांध घालतोय, त्‍याचं काम पूर्ण होत आलंय्. या वेळच्‍या मोजमापाप्रमाणे सहा दिवसाची सर्वांची मिळून मजुरी चाळीस हजारच्‍या वर आहे. एकेका दिवसाची चारशे रूपयापेक्षा जास्‍त पडतेय्. काम भरपूर केलंय् सर्वांनी, पण आपण एकाच मस्‍टरात एवढे संपवले तर जंगलाचं कुंपण पूर्ण करायला पैसे पुरतील का? आपले वयम्’चे पैसे एवढ्या कष्‍टाने उभे रहतात, ते मध्‍येच संपले तर कसं करायचं?’’ पुढे बरीच चर्चा झाली. वयम्’चे कार्यकर्तेही बैठकीत आले. त्‍यांच्‍यासमोर ही चर्चा झाली. शेवटी लोकांनी ठरवलं, दिवसाचे 440 रू. पडतायत, पण आपण आत्‍ता 350 रूपयेच घेऊ. बाकीचं आपल्‍या श्रमदानात धरू.

पुण्‍याच्‍या सायबेज आशा ट्रस्‍टने डोयाच्‍यापाड्याला जंगल संरक्षणासाठी दगडी बांध, गुरे प्रतिबंधक चर आणि पाऊसपाणी टाक्‍या इ. कामांसाठी सहा लाख रूपये देऊ केलेत. गावातल्‍या सर्वांना हे माहीत आहे. सारा हिशोब त्‍यांच्‍यासमोरच केला जातो. केलेल्‍या कामाची मोजणी, नोंद आणि मजुरीचे गणित हे सर्व गाव-समितीचे तरूण सदस्‍य वयम्’च्‍या मदतीने करतात. उपलब्‍ध पैशात आपल्‍या गावाचे आपल्‍या जंगलाचे काम पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी लोकांनी आपल्‍या कष्‍टाचे पैसे सोडल्‍याचे हे एक उदाहरण! असा जनविश्‍वास हा वयम्’च्‍या कामातला आणि कार्यशैलीतला अभिमानाचा भाग आहे

सामुहिक वन हक्‍कांची नांदी




गावाजवळ असणारे जंगल लोक वापरत असतात, पण त्‍यावर त्‍यांचा हक्‍क नसतो आणि ते राखण्‍याची जबाबदारीही नसते. 2008 साली आलेल्‍या कायद्याने यात मोठा बदल केला. 150 वर्षांपूर्वी इंग्रज सरकारने हिरावून घेतलेले जंगलावर आधारित उप‍जीविकेचे हक्‍क लोकांना पुन्‍हा मिळणार आहेत. (या संदर्भात अधिक माहितीसाठीः ) अर्थात हे हक्‍क अजून प्रत्यक्ष मिळण्‍यासाठी प्रयत्‍न करावे लागत आहेत. पालघर जिल्‍ह्यातले पहिले सामुहिक वन संसाधन हक्‍क वयम्’च्‍या गावांनी मिळवले. जव्‍हार तालुक्‍यातील हातेरी-कोकणपाडा (22 हे. वनक्षेत्र), आकरे-आंब्‍याचापाडा (60 हे.), ढाढरी (284 हे.) आणि विक्रमगड तालुक्‍यातले डोयाचापाडा-कासपाडा (150 हे. वनक्षेत्र) या गावांनी जंगलावरील हक्‍क मिळवले. 2012पासून आतापर्यंत केलेल्‍या प्रयत्‍नांमुळे हे हक्‍क मिळाले.

आणखी शंभर गावांना अद्याप हे हक्‍क मिळायचे आहेत. 4 गावांना हक्‍क मिळाले, हा फार मोठा तीर नाही, पण त्‍यामुळे नांदी झाली आहे. आगे और लडाई है.

परिसर्ग संवर्धन प्रकल्‍प

Building Live Fencing Image 2.jpg


कोकणपाड्यात सामुहिक वन हक्‍क मिळाल्‍यानंतर जंगलाच्‍या एका भागात लोकांनी कुर्‍हाडबंदी आणि चराईबंदी केली होतीच. त्‍यावर श्रमदानही केले होते. ते पाहून एक प्रकल्‍प आपणहून चालत आला. ‘महाराष्‍ट्र जनुक कोष’ या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या प्रकल्‍पातला ‘परिसर्ग संवर्धन प्रकल्‍प’ कोकणपाडा या गावात वयम्, बायफ-मित्र, आणि कोकणपाडा ग्रामसभा असे तिघे मिळून चालवत आहेत. साडेपाच हेक्‍टर क्षेत्राला गुरे प्रतिबंधक कुंपण, त्‍या क्षेत्रात बांबू आणि इतर काही वनस्‍पतींची लागवड असे काम तिथे पूर्ण झाले आहे. याच गावाने जिल्‍ह्यातला पहिला PBR (लोक जैवविविधता नोंदवही) केली होती. प्रा. डी. के. कुलकर्णी यांच्‍या मदतीने या पीबीआरचे पुनर्लेखन करण्‍यात आले. 225 जातीच्‍या वनस्‍पती नोंदवल्‍या गेल्‍या.

गावातील कृषि जैवविविधता वाढावी यासाठी 22 जातींच्‍या चवळी आणि 7 प्रकारच्‍या वालाचे बियाणे लोकांना देण्‍यात आले. गावातल्‍या एका शेतात 125 जातींच्‍या भाताची लागवड प्रात्‍यक्षिकासाठी करण्‍यात आली. त्‍यापैकी स्‍थानिक शेतकर्‍यांना आवडलेल्‍या जाती आता इथल्‍या शेतीच्‍या चक्रात कायमच्‍या समाविष्‍ट होतील. पाणी व माती अडवण्‍यासाठी डोंगर उतारावर करण्‍याच्‍या कामांचे तांत्रिक प्रशिक्षण कोकणपाड्यातल्‍या निवडक तरूण-तरूणींना दिले आहे. आता पाणलोट विकासाचा तांत्रिक आराखडा बनवणे व त्‍याचे आर्थिक अंदाजपत्रक बनवणे गावाला जमू शकेल. निरगुडीचे औषधी तेल बनवण्‍याचे प्रशिक्षण महिला गटाने घेतले आहे. पहिले प्रायोगिक पाच लिटर तेल विकून झाले आहे. वयम् चळवळीचा जनविश्‍वास आणि बायफ-मित्र संस्‍थेचे तांत्रिक नैपुण्‍य यामुळे हे सारे शक्‍य झाले.

जनवन समृद्धी

डोयाचापाडा, कासपाडा, अळीवपाडा या पाड्यांना मिळून सामुहिक वनहक्‍कात 150 हेक्‍टर जंगलाची मालकी मिळाली आहे. जंगलाच्‍या काही भागात ग्रामसभेने कुर्‍हाडबंदी आणि चराईबंदी जाहीर केली आहे. गवत कापून आणायला परवानगी आहे आणि वर्षातून दोनदा सुकल्‍या लाकडांचे सरपण काढण्‍यास व डोक्‍यावरून वाहण्‍यास परवानगी आहे. बैलगाडी किंवा ट्रॅक्‍टर जंगलात नेल्‍यास कडक दंड आहे. गावातल्‍या सर्व कुटुंबांनी चुलीत जाळी बसवून त्‍यात सुधार केला आहे, त्‍यामुळे सरपणाची गरज घटली आहे. सायबेज आशा ट्रस्‍ट, पुणे या संस्‍थेने दिलेल्‍या निधीतून जंगलाला दगडी बांध आणि चर घालून संरक्षित करण्‍याचे काम आता पूर्ण होत आले आहे. 1830 मीटर लांबीचा परीघ सुरक्षित झाला आहे. जंगलाजवळ शेती असलेले शेतकरी स्‍थलांतरित होऊ नयेत, यासाठी त्‍यांच्‍या शेतात पाऊसपाणी साठवण टाक्‍या बांधून झाल्‍या आहेत. या टाक्‍यांसाठी रेती, मजुरी, दगड हा सर्व खर्च स्‍वतः शेतकर्‍यांनी उचलला आहे. जलवर्धिनी संस्‍थेने टाकी बांधकामाचे प्रशिक्षण गावातल्‍या गवंड्यांना निशुल्‍क दिले. तेथून पुढे 48 टाक्‍या लोकांनी बांधल्‍या आहेत. या पाण्‍यावर मोगरा, आंबा, काजू, व काही भाजीपाला अशी लागवडही झाली आहे. शेती आहे तोवर लोक हलणार नाहीत. शेती राखतील व जंगलही राखतील.

गावानी ठरवलेल्या चराई बंदी संबंधीचा सुचना फलक
राखीव जंगलात गुरांनी शिरू नये यासाठीचा गुरं प्रतिबंधक खड्डा  तयार करताना

जंगलात मोहाची 450हून अधिक झाडे आहेत. मोहाचे तेल काढण्‍यासाठी येथे घाणा बसवण्‍याचा प्रस्‍ताव वनविभागाने आदिवासी विकास विभागाला दिला होता. पण आदिवासी विकास विभाग ढिसाळ आणि गळका असल्‍यामुळे अद्याप हा प्रस्‍ताव मंजूर झालेला नाही. तेव्‍हा या गावात आता खासगी निधीतून फक्‍त घाणाच नाही, तर विविध वनोपज प्रक्रिया केंद्र उभे करावे असा वयम्’चा प्रयत्‍न आहे. यासाठी अंदाजे सात लाख रूपये खर्च आहे. जागा द्यायला आणि बांधकामासाठी श्रमदान करायला लोक तयार आहेत.

रोजगार हमीचा दणका

रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हा गावातल्‍या तरुणांना बलसिद्ध करणारा हुकमी एक्‍का आहे. यंदा काही गावांमध्‍ये ‘गाव प्रेरक’ म्‍हणून एकेका तरुणाला अल्‍प मानधन देऊन रोहयोचा प्रचार करण्‍यात आला. यातून झालेले काम असेः- कुंडाचा पाडा ते किन्‍हवली रस्‍ता 225 जणांना रोजगार, 50 नवीन मजूर नोंदणी, 30 जणांची नवी बँक खाती. (जेणेकरून मजुरी थेट बँक खात्‍यात जमा होईल, भ्रष्‍टाचाराला संधी नाही), आयरे गावात शेतातील मजगीच्‍या कामावर 100 मजुरांना काम, 20 नवीन बँक खाती, लोंबरपाड्यात 60 रोजगार, गेटीपाडयात 40. खैरमाळात मजगी काम, चंद्रगावात रस्‍ता, उक्‍शीपाड्यात रस्‍ता कामावर 60 जण, 10 नवीन बँक खाती. रूईपाडा रस्‍त्‍यावर 80 मजूर, 30 नवी खाती, दापटी केळीपाडा रस्‍ता 80 कामावर, 40 नवीन खाती, हातेरी गाव मजगी 100 मजूर कामावर 20 नवी खाती…

प्रत्येक सरकारी यंत्रणेने गावात उपलब्ध कामे वाचून दाखवली… एस्टिमेट सकट. पारदर्शकतेची सवय लावण्याचा प्रयत्न.

विक्रमगड तालुक्‍यातल्‍या कार्यकर्त्‍यांनी ‘ग्राम रोजगार दिवस’चे जंगी कार्यक्रम घडवले. प्रत्‍येक कार्यक्रमाला तहसिलदार/बीडीओ व प्रत्‍येक खात्‍याचे कर्मचारी हजर होते आणि तत्‍काळ कामे करण्‍यावर भर होता. वेहेलपाडा गावात या कार्यक्रमात 51 नवीन मजूर नोंदणी, 56 जणांना जॉबकार्ड, 162 नवीन बँकखाती, रस्‍ता, विहीर दुरूस्‍ती, दगडी बांध, सीसीटी या कामांवर 5 आठवडे रोजगार मिळाला. एक बंधारा झाला, 25 हजार रोपांच्‍या नर्सरीवर 95 मजुर 2 महिने काम करत होते. धामणी गावात 200 नवी मजुरी नोंदणी, 150 जणांची काम मागणी स्‍वीकारली, 299 नवीन बँकखाती, 10 नवी जॉबकार्ड देण्‍यात आली. रस्‍त्‍यावर 7 आठवडे 65 मजूर, मजगीवर 39 मजूर, बंधारा गाळ काढणे अशी कामे झाली. बालापूर गावात 40 नवी मजुर नोंदणी, 135 नवी जॉबकार्ड, 150 बँक खाती काढून झाली. 75 जणांना काम उपलब्‍ध झाले.

जीवन शिक्षण कार्यक्रम

Life Skills
ग्राम पंचायतीची कार्यपद्धती, अधिकार आणि ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारीत येणारी कामे या विषयीची ओळख करून देताना

शाळेतल्‍या शिक्षणात रोजच्‍या जगण्‍यात उपयोगाचे क्‍वचितच काही मिळते. शालेय शिक्षणाला व्यवहार शिक्षणाची जोड मिळावी यासाठी यावर्षी प्रायोगिक स्तरावर जीवन शिक्षण कार्यक्रम मेढा-पाटीलपाडा या दुर्गम गावातल्‍या छत्रपती शिक्षण मंडळाच्‍या शाळेतल्‍या नववीच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी सुरू केला आहे.  बँकेतून पैसे काढायचे कसे, भरायचे कसे, कर्ज कसे मिळते हे समजून घेण्यासाठी बँकेला भेट, ग्राम पंचायतीची जवळून ओळख होण्यासाठी ग्रामपंचायतदर्शन, बीज निवड व प्रक्रियेसारखी शेतीतंत्रे, स्थानिक बाजारपेठेची नव्याने ओळख असे कार्यक्रम आजपर्यंत घेण्यात आले आहेत.

या वर्षीच्या अनुभवाच्या विश्लेषणानंतर पुढील वर्षी विस्तारासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

90 विद्यार्थ्‍यांसाठी एक वर्ष चालणार्‍या या उपक्रमासाठी सुमारे एक लाख रू. खर्च आहे.

देवळालीचे तिसरे वर्ष

महिंद्रा कंपनीच्‍या आर्थि‍क सहयोगाने देवळालीच्‍या वायूदल केंद्राच्‍या जमिनीवर वयम्’ने साकारलेल्‍या जैवविविधता संवर्धन प्रकल्‍पात वृक्ष लागवड केल्‍याला आता दोन वर्षे झाली आहेत. 25 हेक्‍टर क्षेत्रात लावलेल्‍या 2500 झाडांची उत्‍तम वाढ झाली आहे.

वृक्षवल्‍ली सोयरीक

आयसीआयसीआय् बँकेच्‍या आर्थि‍क सहयोगाने आणि 100 शेतकर्‍यांच्‍या सहभागाने साकारत असलेल्‍या ‘वृक्षवल्‍ली सोयरीक’ अभियानात येत्‍या वर्षात 20 प्रजातींची 40,000 झाडे लावण्‍यात येणार आहेत.

ऑक्सिजन शिबीर

लोकमतच्‍या ऑक्सिजन पुरवणीत ‘लाल दिव्‍याची गाडी तुमच्‍या दारात येतेच कशी?’ हा लेख प्रसिध्‍द झाला आणि महाराष्‍ट्रभरातून एखाद हजार तरूणांचे फोन आले. बरेचसे कौतुकाचे होते, पण काही ‘आम्‍हालाही वयम् चळवळीकडून शिकायचे आहे’ असे होते. मग लोकमत आणि वयम् संयुक्‍त विद्यमाने एक तीन दिवसीय शिबीर नाशिक येथे झाले. त्‍यात गोंदिया, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, आणि मुंबई अशा ठिकाणचे तरूण सहभागी झाले. त्‍यातले अनेकजण आपापल्‍या ठिकाणी आता वयम् पद्धतीने काम करत आहेत. या निमित्‍ताने बिगर आदिवासी क्षेत्रात तरुणांनी लोकशाही अधिकार वापरण्‍याचे एक नवीन गाईडही तयार झाले आहे. यात माहिती अधिकार, रेशन, वीज ग्राहकाचे अधिकार, ग्रामपंचायत व ग्रामसभेचे कामकाज असे विषय आहेत.


राज्याच्या विविध भागातून आलेली ‘ प्रश्न पडणारी ‘तरुण मंडळी 

दैनिक लोकमतनी प्रसिद्ध केलेला शिबिराचा रिपोर्ट

स्‍मार्ट लीडर कोर्स

18 ते 25 वयोगटाच्‍या तरुणांसाठी 12 रविवार चालणारा हा कोर्सही या वर्षीच सुरू झाला. 37 ग्रामीण तरूण तरूणींनी यात प्रवेश घेतला आहे. कोर्समध्‍ये कायदे शिक्षणाबरोबरच संवाद व संघटन कौशल्याचेही प्रशिक्षण आहे.

कौतुक कमाई

वयम् चळवळीला केशवसृष्‍टी या मुंबईकर संस्‍थेने पुरस्‍कार देऊन गौरवले. चाळीस कार्यकर्त्‍यांनी मिळून हा पुरस्‍कार रंगशारदा नाट्गृहात मुंबईकरांच्‍या भरगच्‍च प्रतिसादात स्‍वीकारला.

येत्‍या वर्षात, मदतीचे हात

  1. शासनाने प्रथमच आदिवासी गावांना कोणतीही बंधने न घालता निधी दिला आहे. गावाने स्‍वतःच स्‍वतःच्‍या विकासाची प्राधान्‍ये ठरवून हा निधी वापरायचा आहे. या निधीच्‍या कुशल वापरासाठी ग्रामसभांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याची गरज लागणार आहे. शासनाकडून हे काम होणार आहे, त्‍यातही वयम्’चे कार्यकर्ते सहभागी आहेतच. पण त्‍यात बर्‍याच मर्यादा आहेत. स्‍वतंत्रपणे हे काम करण्‍यासाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृतीच्‍या कार्यक्रमांची मालिका वयम् आखणार आहे. यासाठी प्रत्‍येक गावामागे रू. 10,000 निधीची गरज आहे. किमान 30 गावांमध्‍ये हे काम करायचे आहे. निधी आणि माणसांची उपलब्‍धता झाल्‍यास जव्‍हार आणि विक्रमगड तालुक्‍यातल्‍या सर्व 150 गावांमध्‍ये हा उपक्रम करायची आमची इच्‍छा आहे.
  2. डोयाचापाडा-कासपाडा येथील संरक्षित जंगलात पाणी व माती अडवण्‍याची कामे करायची आहेत. याचा आराखडा बनवण्‍यासाठी रू. 50,000 लागणार आहेत. आराखडा बनल्‍यानंतर पुढील कामाचे बजेट तयार होईल. पूर्ण जंगलात हे काम करण्‍यासाठी रू. 10 लाख लागतील असा अंदाज आहे.
  3. डोयाचापाडा-कासपाडा येथे विविध वनोपज प्रक्रिया केंद्र उभारण्‍यासाठी सुमारे रू. 7,00,000 लागणार आहेत. यात तेल काढण्‍यासाठी, फळे सुकवण्‍यासाठी, पत्रावळी बनवण्‍यासाठी, व पूड बनवण्‍यासाठी, व पॅकिंगसाठी लागणारी यंत्रे व या सर्वासाठी लागणारी शेड असे समाविष्‍ट आहे. यामुळे गावातून कच्‍चा माल बाहेर जाण्‍याऐवजी प्रक्रिया केलेले पदार्थ जातील. गावाच्‍या उत्‍पन्‍नात लक्षणीय वाढ होईल. हे केंद्र पथदर्शी असेल, येथून पुढे इतर गावातही अशी केंद्रे उभारण्‍याची मागणी तयार होईल.
  4. चळवळीचा विस्‍तार करण्‍यासाठी आणखी पूर्णवेळ कार्यकर्ते लागणार आहेत. सर्व कार्यकर्त्‍यांच्‍या मानधन व प्रवासाचा एकूण खर्च वर्षाला आठ लाख रूपये आहे. दोन मोटरसायकली व एका जीपचीही गरज आहे.

Flourishing with the Spring!

Annum Report 2015

Dear friends of Vayam, wish you a very happy Makar Sankranti with the sweetness of Tilgul. We are happy to share the journey of Vayam at the end of its eighth year with pictures and wonders.

Trust the People

We begin this year’s report with an amazing incident in village Doyachapada. It’s Wednesday dusk, the time for weekly village meeting. The chairman of Community Forest Rights Management Committee Krishna Tumbda speaks, “The stone bund we are raising for protecting our forest is near completion. This last week our gang has taken lot of toil and huge amount of work is done. The total wages run over Rs. 40,000. If we spend so much on one muster, we will run out of funds without finishing the work. Vayam folks have raised funds with so much trouble, we must be thrifty.” The meeting had vibrant discussion and people decided to give up Rs. 90 from their hard-earned daily wages. Vayam is running a project for protection of 150 hectares of Community forest in Doyachapada with funds from Cybage Asha Trust, Pune. The people are involved since planning. They know the fund availability; they keep records and measurements of work done, and also calculate the labour cost. Their involvement is so much that they are ready to give up hard earned money to achieve the goal. This Jana-vishwas (trust in the people) is Vayam’s point of pride.

Dawn of community forest rights

Tribal people are using forest resources since centuries, but they had no right over it and consequently no responsibility for conserving the forest. Their forced alienation from the forest had disastrous effects for both forest and tribals. The new law in 2008 changed this and sought to end the ‘historical injustice’ of deprivation from forest rights. The enactment of law alone did not ensure the people exercising the rights. Vayam – after a hard struggle of 3 years – won the first CFR (Community Forest Rights) for four villages; viz. Kokanpada (22 ha.), Doyachapada (150 ha.), Dhadhri (284 ha.), and Ambyachapada (60 ha.). There are about 100 more villages in this tribal belt that are yet to get these rights. Vayam’s four have humbly paved the way.

Habitat conservation project


  Live Fencing IMG4.jpg  Building Live Fencing Image 2

Kokanpada Villagers volunteered to build vegetative live fencing. They used cactus, nirgudi, and jatropha which was available around.

Kokanpada villages declared ban on felling and ban on grazing in certain area of their community forest. They began work for rejuvenation. The initiative by community was matched by a project walking in. Vayam, BAIF-MITTRA, and Kokanpada Gramsabha are jointly running ‘Habitat Conservation project’ under Maharashtra Gene Bank. The villagers have completed protective trenching and bunding for an area of 5.5 hectares. Bamboo and certain other rare tree species are planted within the area. This village is the first in district to prepare People’s Biodiversity Register (PBR). Prof. D.K.Kulkarni guided the villagers in upgrading this PBR. They together documented 225 tree species. Seeds for 22 varieties of cowpea, 7 varieties of beans, and 4 varieties of sweet potato were distributed thus enhancing the farm biodiversity. MITTRA has also planted 125 Desi varieties of rice for demonstration. Youth were trained in technical mapping of water and soil conservation works. The village can now design its own watershed conservation program.


Flourishing forests Prospering People

Doyachapada-Kaspada villagers have declared ban on felling and ban on grazing in certain area of their community forest. Dried branches can be collected for firewood by local people and neighboring villages only on headloads. Tractors and bullock carts are strictly prohibited. This ensures that people cut only for basic need and not for market. All families in the village have improved chulhas in order to consume lesser firewood.

Board displaying protected area and rules of fine for felling trees.
Measuring the cattle prevention trench

The village has received financial support from Cybage Asha Trust, Pune to build protective stone bunds, cattle prevention trenches, and rainwater harvesting tanks. The village has completed 1830 meters of protective bunding and trenching. Farmers have contributed sand and labour to build 48 rainwater storage tanks. Jalvardhini Pratishthan provided free training to masons for building these ferro-cement tanks. Farmers have planted mango, cashew, mogra and some vegetable crops on this tank-water. This will prevent distress migration. Farmers will stay to protect their farm as well as the forest. The protected forest has over 450 Mahua trees. The state forest department in order to support the village had proposed a mahua oil expeller from Tribal development department (TDD). But the TDD being a highly inefficient agency has not acted on it. Vayam has decided to raise not only an oil expeller, but a multifarious forest produce processing center with private funding. This center will comprise of a small oil expeller, pulverizer, solar cabinet drier, leafplate press, and other machines along with a shed to house these machines. The estimated cost is Rs. 700,000.

NREGA shots


Ensuring effective implementation of NREGA has always been a trump card for Vayam’s youth leaders. This year we appointed village motivators with basic stipend to accelerate NREGA. Results were like this: Six approach roads were built for remote habitations. A nursery of 25,000 saplings was raised and maintained. Farm leveling work (to prevent erosion) was done in seven villages. 1180 persons got seasonal employment and did not have to migrate. 731 labourers got new bank accounts. This ensured their wages going straight in their accounts without any corruption. 542 persons got registered as labour under NREGA. This is a brief tally of seven villages we focused on.

Life Skills curriculum

Life Skills.jpg
Introducing Power and Functions of the Gram Panchayat to the students

The school education seldom gives anything useful in daily life. Learning about banking and basic bank transactions, about Gram Panchayat and its services, about seed selection and processing, about making organic insect repellents, about preventing and treating animal diseases – is absent in current curriculum. Vayam’s Life Skills Curriculum is ensuring that 9th standard student acquire these life skills at the right age. A high school in the remote village of Medha-Patilpada has gladly given 1 hour every week for this curriculum. (Running this curriculum for 90 students for one year costs about Rs. 1 Lakh. Sponsors solicited.)

Third year of trees in Deolali

25 hectare land in Deolali Airforce station is proudly hosting a biodiversity park developed by Vayam’s volunteers with funding from Mahindra & Mahindra. This is the third year since planting and 2500 trees are growing well.

Vrikshwalli Soyrik (Tree intimacy)

ICICI bank has extended a grant to this program with participation of 100 farmers for raising 40,000 trees of 20 species.

Oxygen Shibir


Lokmat a leading Marathi daily ran a big story on Vayam in its youth supplement Oxygen. About a thousand youth called from all corners of Maharashtra and thanked Vayam for inspiration. About a hundred also said they wanted to learn from Vayam. Lokmat and Vayam jointly organized a training camp and youth from many far-off districts joined this camp at Nashik. They have gone back to their districts with Vayam spirit.

Report of the Youth Leadership Training Camp

Smart leader course

A novel course for the youth in ages 18-25 comprising of full-day sessions on 12 Sundays began this year. We selected 37 youth from 56 applicants. This course has further developed our knowledge products on law-based advocacy, community mobilization, mass communications skills, and so on.


Vayam received ‘Keshavsrishti Award’ instituted by Keshavsrishti, a Mumbai-based organization. This award is a recognition for innovative community work by activists below age 40. Vayam’s team of 40 volunteers accepted this award in Rangsharda auditorium packed with Mumbaiites. Our founder Milind Thatte was also awarded ‘Yuva Prerna Puraskar’ by ABVP, the biggest student organization in India.

Hands of friends-in-need for next year

  1. The government for the first time has transferred tribal development funds straight in the hands of tribal villages. The fund is sans strings and the village can decided its own priorities and utilize the funds. The villages however need lot of capacity building and hand holding support. The government has plans for the same, but with many limitations. Vayam has plans for mass awareness programs and village level trainings. The need is for Rs 10,000 per village for 30 villages i.e. Rs 300,000. We wish to extend to 100 villages in the area provided we have funds and human resource.
  2. We need a jeep and two motorbikes for our community mobilization work.
  3. Doyachapada-Kaspada community forest area needs water and soil conservation works. The planning and estimation of this work needs INR 50,000. The primary estimate for entire work is approximate Rs. 10 Lakh.
  4. The community processing centre for forest produce proposed at Doyachapada will need about Rs. 7 Lakh. This will include a shed hosting solar cabinet drier, pulverizer, oil expeller, leaf plate maker, and some other machines required for processing of fruits, medicine, oilseeds available from the forest. This centre will be a pilot for similar centres in other villages.
  5. Our core activity is capacity building and leadership development in villages. This work needs a strong team of full-time dedicated and trained staff. The annual expense for the team is Rs. 8 Lakh.





















Vayam honored with Keshavsrushti award!

Milind dada’s speech delineating  Vayam’s thought is reproduced here. -rasika

केशवसृष्‍टी पुरस्‍कार यह एक अतिविशिष्‍ट सम्‍मान है. युवावस्‍था में जब सम्‍मान से बल मिलता है, तभी सम्‍मान होना चाहिए. जब नया कुछ करने का बल बचता नही तब किसी पीर पर सम्‍मान की चादरें चढाने से शायद ही समाज का लाभ होता है. हमारे वयम् अभियान का आज आप ने सम्‍मान किया है, वयम् की उम्र मात्र सात वर्ष हैं. मेरे थोडे बाल यहां वहां पक गए है, लेकिन मेरी उम्र यहां मायने नही रखती. यह सम्‍मान हमारे रामदास का है. (रामदास जरा खडे हो जाओ भाई, सब देखें तो सही). रामदास एक बहुत ही छोटे गांव में रहते हैं. अबतक न बिजली है, न सडक है. आप के गांव में राशन नही मिलता था. राशन लेने पहाड चढकर दुकान में जाओ, तो दुकानदार दादागिरी करता था. रामदास ने वयम् के शिबिर में कानून  को समझा, तरकीब समझी. और तहसिलदार के यहां लिखित शिकायत दर्ज की. तहसिलदार हिल गया. दुकानदार हिल गया. रामदास से बोला, भाई चूप कर, तुझे डबल राशन मुफ्त में दे देता हूँ. रामदास नही माना. आखिरकार राशन दुकानदार को पहाड उतरकर नीचे आना पडा, पूरे गांव से माफी मांगनी पडी, और पिछले छः माह का राशन बॅकलॉग भर के देना पडा. रामदास की हिंमत का आज सम्‍मान हो रहा है. यह सम्‍मान हमारे बाबल्‍या काका का है. आप का एक गांव है, जो टिंबर माफिया की दादागिरी से जूझकर अपना जंगल बचा रहा है. टिंबर चोरों ने आजूबाजू को गांवों को इन के खिलाफ भडकाया था. माहौल ऐसा था, कि इन के गांव में बैठक लेकर हम देर रात जब निकलते थे, तो इन का आधे घंटे में फोन आता था – दादा ठीक से पहुंच तो गए ना. हाल ही में आप के गांव का जंगल पर मालिकाना हक शासन ने मान्‍य किया है. 150 हेक्‍टर जंगल के मालिक बने है आप के ग्रामवासी. जंगल में कुल्‍हाडी बंद है, चराई भी एक हिस्‍से में बंद है. गांव मे सुधारित चुल्‍हे है, पचास फीसदी लकडी कम लगती है. जंगल को फेन्सिंग् बनाने के लिए सायबेज आशा ट्रस्ट ने इन की ग्रामसभा को छः लाख रूपये की मदद दी है. वयम् के सालाना बजेट से इन का बजेट जादा है.   यह सम्‍मान हमारे सलीम और शिवा का है. आप के गांव से सभी पुरूष काम की तलाश में हर साल गांव छोड कर बाहर जाते थे. यह युवक वयम् की शिबिर में आकर रोजगार गारंटी कानून सीखकर गए. नोकरशाही की हर तरकीब को मात देकर अपने गांव के लिए रोजगार उपलब्‍ध कराने में आप को सफलता मिली. 100 परिवारोंको लगातार 125 दिन अपने ही गांव में मजदुरी काम मिला. पूरी गर्मी में एक भी परिवार गांव छोडकर नही गया. हम कई बार शहर के मित्रों को हमारा इम्‍पॅक्‍ट पैसे की भाषा में समझाने के लिए इन का उदाहरण देते है. इन युवकों ने वयम् के शिबिर में शुल्‍क के रूप में चालीस रूपिये इन्‍ह्वेस्‍ट किए थे और उस का return-on-investment 100 परिवारों को मिलकर इक्‍कीस लाख रूपये का रोजगार मिला. हमारे यह जादूगर चालीस रूपये को इक्‍कीस लाख में बदलने की ताकत रखते हैं. इसी ताकत का आज सम्‍मान हो रहा है.   यह सम्‍मान हमारे सोमाकाका और विनायक का है. एक महाकाय बांध में विस्‍थापित होने से डुबने से बचाया है इन्‍हों ने छब्‍बीस गांवों को. आप मुंबईकर नही जानते की आप के नाम पर सरकार क्‍या क्‍या कर लेती है. कहते है कि मुंबई की आबादी 2025 में बहुत बढेगी, और तब पानी भी हर व्‍यक्‍ती को आज से दुगना लगेगा. अब पता नही नहाने के लिए दुगना लगेगा, या और कुछ धोने के लिए दुगना लगेगा. खैर सरकार को ऐसा लगता है कि 12 नये बडे बांध बनाए बिना यह समस्‍या नही छूटेगी. 2007 से मुंबई में हर नई ईमारत पर rainwater harvesting करना अनिवार्य है. इस का पालन मुंबई नही करती. मुंबई के कमिशनर आजतक हमें RTI में यह बता नही पाये है कि कितने लिटर पानी मुंबई की छतोंपर संवारा जाता है. क्‍यों? कॉट्रॅक्‍टरों और मंत्री संत्रीयों को जिस से पैसा मिलता है वही विकास होता है. कहते हैं, all development is byproduct of corruption! इस लिए यह सब rainwater harvesting वगैरह फालतू चीजों को छोड कर रिव्‍हर लिंक अर्थात् नदी जोड करने में सरकार आप का पैसा बरबाद करने पर तुली है. और ये नदीजोड वाले बांध बनेंगे तो सोमाकाका, विनायक, और इनमे से कईयों के गांव डुबेंगे, खेत और जंगल भी नष्‍ट हो जायेंगे. जिन को खेती के सिवा दुसरा कौशल नही है, जिनका पेटपानी जंगल की चीजों पर चलता है, उन्‍हे कितना भी पैसा दोगे तो बिना जमीन के पेट कैसे पालेंगे? इसीलिए पेसा कानून कहता है कि ग्रामसभा को पूछे बिना कोई भी जमीन सरकार नही हडप सकती. भूमि अधिग्रहण कानून (धारा 41) कहता है कि जब भी दुसरा कोई पर्याय है तब अनुसूचित या आदिवासी क्षेत्र की जमीन का अधिग्रहण नही किया जाएगा. बस् इसी कानून का प्रयोग कर इन गांव के लोगों ने बांध को रोक रखा है. कुछ लोग कहते हैं, हम विकास का विरोध करते हैं. हमारे एक कार्यकर्ता बोपजी कहते है, मुंबई वालों का लगता है wrong number लगा है, जमीन उन के बाप की नही, हमारे बाप की है. मुंबई के लोग कोई दुश्‍मन नही है हमारे. हमारे ही भाई बहन है. उन को पानी कम पडता हो तो हम से दोस्‍ती में कहे. लात मारकर भगा देने की विस्‍थापन की भाषा तो भाई भाई के बीच शोभा नही देती. हमारी जमीन और उनका पैसा ऐसी साझेदारी भी तो हो सकती है. बांध के मालिक हम बनेंगे, मुंबई को पानी उचित दाम में बेचेंगे. वैसे भी चितले समिती ने कह दिया है water is an economic good और महाराष्‍ट्र जल‍संपदा नियमन प्राधिकरण भी बैठा है पानी के मालिकाना हक बेचने के लिए. जब धंदा ही करना है, तो हम भी करेंगे. फटे अधूरे कपडे पहना यह समाज मुठ्ठीभर अनाज पर जी कर पहाड फोड सकता है, नदिया को बहा सकता है, और मुंबई जैसी लक्ष्‍मीकन्‍या को चुनौती भी दे सकता है. इसी सिंह साहस का यह सम्‍मान है. आप ने सुना होगा कि वयम् आदिवासी वनवासी क्षेत्र में काम करती है. सच है कि हमने शुरुआत वहां से की है, क्‍यों की हिंमतवाले लोगों के बीच ऐसे काम करना आसान होता है. लेकिन वयम् के ध्‍येय में किसी क्षेत्र की या समाज विशेष की मर्यादा नही है. हमारे चिपलून के कार्यकर्ता संदीप पवार भी आज यहां है, वहां कोई आदिवासी जनजाति नही है. उन के गांव में बौध्‍द है, कुणबी है, ब्राह्मण है – सारे इस काम में उन के साथ है. अपने गांव की ग्रामसभा को प्रभावी बनाने में यह जुटे हैं. हमारे चारकोप के कार्यकर्ता सदानंद खानोलकर यहां है – अपने वार्ड में अॅडव्‍हान्‍स्‍ड लोकॅलिटी मॅनेजमेंट कमिटी बनाकर महानगरपालिका से अच्‍छे काम करवा रहे हैं. हमारी पुणे हिंजवडी की कार्यकर्ता संजीवनी महाजन है. बिना कोई मोर्चा या बैनरबाजी किए हिंजवडी के ट्रॅफिक की समस्‍या संजीवनी ने सुलझाई है. वयम् का मंत्र कहीं भी चल जाता है, बस् मंत्र का प्रयोग करने वालेका जनतंत्र में विश्‍वास होना चाहिए. हमारा ध्‍येयवाक्‍य है – अपने विकास का अपना अभियान. जिस को भी लगता है विकास अपना है, अपने हाथों से अपने विचार से विकास हो, उन सब का यह अभियान है. रामदास स्‍वामी के शब्‍दों में थोडा बदल कर हमारी शर्त इतनी ही है, सामर्थ्‍य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे लोकशाहीचे अधिष्‍ठान पाहिजे. हमारा जनतंत्र ही हमारा मूलाधार है. डा. आंबेडकर ने संविधान को देश के सम्मुख रखते हुए कहा था – अब तो सत्‍याग्रह करने की भी आवश्‍यकता नही होनी चाहिए, क्‍यूंकी अब हम ही हमारे कानून बनाएंगे, कानून से ही सब की हितरक्षा होनी चाहिए. वयम् की गंगधार यहीं से शुरू होती है. हमारे पिढी का भाग्‍य है पिछले कई वर्षों में ऐसे कानून बने हैं जो वास्‍तव में जनतंत्र को मजबूत कर रहे हैं. उंगली पर स्‍याही लगाकर सेल्‍फी निकालना – इतना मर्यादित जनतंत्र अब नही है. सूचना अधिकार कानून है, दफ्तर देरी कानून है, ग्राहक रक्षा कानून है, पंचायत राज है, ऐसे कई हैं – जो एक सामान्‍य नागरिक को बल देते हैं और शासन को उत्‍तरदायी, जवाबदेही बनाते हैं. Responsible people and responsive government (अर्थात् जागृत नागरिक और जवाबदेह सरकार) इसी को लोकशाही कहते हैं. शुरू शुरू में लोग हमें पूछते थे, आप लोग कानून के आधार पर काम करते हो, आप में से वकील कौन है? कोई नही है. थोडे कम पढे लिखे, और वह भी मराठी मीडियम में, जिन को अपने तहसिल से बाहर की दुनिया बहुत कम मालूम है – ऐसे सामान्‍य लोग भी जब कानून का प्रयोग कर सकते हैं – तो आप सब क्‍यों नही? देश में कानून का राज होने की अपेक्षा अगर हम करते हैं, तो फिर कानून को सामान्‍य जनता से दूर रखकर कैसे चलेगा? कानून को सब ने समझना चाहिए. दुसरी बात जनतंत्र बॅलन्‍स से चलता है. किसी एक के हाथ में बहुत अधिक सत्‍ता केंद्रीत हो, तो जनतंत्र खतरे में आ जाता है. सत्‍ता विकेंद्रीत हो और एकदुसरे पर नियंत्रण हो तो जनतंत्र ठीक से चलता है. इसी लिए वयम् का आग्रह रहता है कि ग्रामसभा सशक्‍त हो, महानगरों मे वार्ड सभा सशक्‍त हो. लोग प्रश्‍न पूछने के आदी हो, शासन जवाब देने की आदत डालें. हम बचपन में गीत गाते थे, ‘समन्‍वयाने नम्रपणाने विद्रोहाला शमवूया’. हम इसी को प्रत्‍यक्ष में लाने की कोशिश करते हैं. रोजगार गारंटी का काम लेने में, RTI से जानकारी निकालने में, सोशल ऑडिट का आग्रह करने में – कई बार शासकीय अधिकारीओं से संघर्ष के प्रसंग आते हैं. हमारी कोशिश यह रहती है कि उनका व्‍यक्तिगत अपमान हम से ना हो. हम हमारी बात न छोडें, लेकिन सभ्‍यता भी न छोडें. धीरे धीरे अधिकारीओं से मित्रता का भाव बढें. हमारे कुछ नए कार्यकर्ता बडे चाव से अपने घर वालों बताते हैं, पहले जो हमारी ओर मूंह उठाकर देखते भी न थे, वही तहसिलदार अब ‘आईए बैठिए’ कहते हैं. हमारा उसूल है, हम किसी को साहब नही कहते. हम मानते हैं कि साहब तो 1947 में देश छोडकर गए हैं. अब भी किसी को लगता है, कि वो साहब है तो जाने के दरवाजे खुले है. अब कोई साहब नही है, हम सब बराबरी के हैं, भाईबहन हैं, तो फिर किसीसे दबना डरना क्‍यों? हम शासन के अधिकारीओं को भी भाऊ, दादा, या जी लगाकर संबोधित करते हैं. छोटी सी बात है, लेकिन जनतंत्र के लिए आवश्‍यक बॅलन्‍स की शुरूआत कर देती है. हमने जलकुंड का प्रयोग किया, हमारे जिला परिषद के तब के सीइओ ने पुरी शासन यंत्रणा में उस का प्रचार किया. यहां तक की, नरेगा कमिशनर इसे शासन की योजना बनाएं इस लिए भी उनका प्रयास रहा. हमने वन व्‍यवस्‍थापन में लोकसहभाग के कुछ अच्‍छे प्रयोग किए, वनविभाग के अनेक बडे अधिकारीओं ने हमारे प्रसार में मदद की है. अभी एक बडी कॉपोरेट बँक को CSR में जंगल बढाने के लिए कोई प्रॉजेक्‍ट करना था, उन्‍हे वनविभाग ने वयम् की शिफारिश की है. 40हजार पेड लगाने का वृक्षवल्‍ली सोयरीक अभियान अब शुरू हो गया है. नरेगा में जनसहभाग से नियोजन का आयपीपीई कार्यक्रम अभी शासन चला रहा है. विक्रमगड व जव्‍हार दोनों तहसिलदार तथा बीडीओ ने वयम् के कार्यकर्ताओं को उस मे resource person के रूप में निमंत्रित किया है. यह सारे उदाहरण हम इसलिए बताते हैं कि जनतंत्र में बॅलन्‍स – जनता व शासन दोनों के लिए लाभदायक होता है.
परमात्‍म तत्‍व का अंश हम सब में है. यह सारे अंश मिलाकर ही खलनिर्दालन करने वाले का पूर्णवतार हो सकता है. ‘वयम्’ का अर्थ है हम सब.  भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उन्हे समझने के लिए किसी पत्थर पर सिंदूर थापते है. वैसा ही पत्थर बनने का मॊका मेरे शरीर को मिला है, निमित्त बनने का भाग्य मिला है. लेकिन वयम् का भाव हम सब में हैं. पुरस्कार हम सब का है.

– मिलिंद Milind
Organizer, Vayam (वयम् – आपल्या विकासाची आपली चळवळ)
Jawhar, Dist. Palghar | Phones: +91.8879.330.774 and +91.9421.564.3301 34

Better nutrition despite drought

The rainfall is low this year. The impending drought is bringing up many challenges. Vayam’s tribal villages face the possibility of rise in malnutrition. Vegetables crop is down and the market prices are shooting up. Many tribal families with meagre resources will not be able to buy vegetables and will simply give up eating vegetables. 

Vayam has come up with a solution with the participation of tribal families and urban donors. The tribal villagers are digging pits (4 cubic meters). A thick plastic sheet will be laid inside this pit. This pit or ‘Jalkund’ will store about 3,500 liters of rainwater. Sufficient to irrigate vegetables for the family for next 8-10 months. People will stitch teak-leaf and bamboo covers to cover this Jalkund and prevent evaporation. 

Vayam is soliciting donations Rupees One Thousand (1,500) per Jalkund. See ‘donate’ page on this blog for details of sending donations.

vayam_dapti3 vayam_dapti4