वयम् वार्षिकी 2017 (वर्ष 10वे)

प्रियजनहो,

मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा आणि तीच स्निग्धता आणि गोडी घेऊन पूर्ण झालेले वयम् चळवळीचे दहावे वर्ष.

आपल्यासमोर सानंद सादर करत आहोत, दहाव्या वर्षातले दहा षट्कार.

1.     वन हक्कांसाठी रांगेचा सत्याग्रह

20170227_123039
Queue Satyagraha

वन हक्क कायद्याने दिलेले अधिकार अनुसूचित जमातीच्या व वननिवासी नागरिकांना मिळावेत यासाठी वयम् चळवळीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. 2013 साली 1272 नागरिकांनी केलेल्या माहिती अधिकार सत्याग्रहानंतर वनहक्काबाबतची माहिती उघड झाली व वेबसाईटवर आली. पण लोकांना जितक्या क्षेत्रावर कसण्याचा हक्क मिळणे अपेक्षित होते, तेवढा मात्र मिळाला नाही. म्हणून 27 फेब्रुवारीला 78 गावांमधले 2,051 वनहक्कधारक एकत्र आले आणि एक प्रचंड रांग लावून आपली अपिले दाखल केली. या रांगेच्या सत्याग्रहानंतर एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष जागेवरची पडताळणी शासनाने सुरू केली. चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत करून सर्व दावेदारांची कागदपत्रे तपासून पूर्ण करून घेतली होती, तसेच शासनाच्या उपविभागीय समितीला या अपिलांची वर्गवारी व मोजणीचे वेळापत्रक आखण्यातही मदत केली. सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने 900 प्रकरणांची पडताळणी पावसाळ्याआधी पूर्ण झाली. येत्या एक-दोन महिन्यात उरलेली पडताळणी होणार आहे. लोकशाही संवादातून न्याय मिळवण्याचा आणखी एक गड यानिमित्ताने चळवळीने सर केला.

2.     वृक्षवल्ली सोयरीक

VS LOGO-Final2

tab_b 1046

दोन वर्षांत 40,000 झाडे लावून त्यासोबत पाणी साठवणीची कामे करण्याचा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात 43,000 झाडे आणि 200हून अधिक जलकुंडे बांधून सुजल संपूर्ण झाला.  यावर्षी जव्हार व विक्रमगड तालुक्यातली 22 गावे सहभागी झाली. स्थानिक प्रजातींचीच झाडे यात लावण्यात आली. त्यात फळझाडे, औषधीझाडे, भाजी व सरपणझाडांचा समावेश होता.

95 शेतकऱ्यांनी 7190 झाडे वैयक्तिक जमिनींवर लावली. आंब्याचापाडा, डोयापाडा, व कोकणपाडा गावातल्या सर्वांनी श्रमशक्ती लावून सामुहिक वनहक्काच्या जंगलात 13,500 झाडे लावली, तर सहा आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांनी 3,085 झाडे शाळेच्या आवारात लावली.

या वर्षीची एकूण झाडे: 23,775

  • एकूण जलकुंडे (छोटे तलाव)- 198
  • मोठे तलाव (प्रत्येकी 2 लाख लिटर): दोन
  • प्रकल्पात लावलेली एकूण झाडे: 43,000

3.     ग्रामलक्ष्मी (महिला नेतृत्वाचे प्रशिक्षण)

महिला सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य, तसेच ग्रामसभेच्या कमिट्यांच्या महिला सदस्या यांचे प्रशिक्षण हा गावात लोकशाही रूजवण्यातला एक कळीचा मुद्दा. निरंतर प्रशिक्षणाचा हा प्रकल्प. या वर्षात दर दोन महिन्यांनी अशी एकूण सहा प्रशिक्षणे झाली.IMG20171201122254

गावाच्या कारभारणींना एकमेकींचे हात धरण्याची जागा यातून मिळालीच, पण जी माहिती पुरूष राजकारणी आपल्याकडेच ठेवतात, तीही सहज मिळू लागली.

ग्रामसभेत बोलावे कसे, ग्राम पंचायतीचे दफ्तर कसे वाचावे, गावात रो.ह.यो.ची कामे कशी मिळवावीत, ग्राम पंचायतीचे वित्तीय संसाधन कसे समजून घ्यावे, सातबारा कसा वाचावा, आरोग्य व वन खात्याच्या कोणत्या योजना राबवाव्यात… असे अनेक विषय या प्रशिक्षणांमधून शिकवण्यात आले.

वयम् चळवळीतल्या तज्ञ प्रशिक्षकांखेरीज अनेक पाहुण्यांचे मार्गदर्शन या ग्रामलक्ष्मींना लाभले. यांत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि चौधरी (IAS), सहा. जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकारी पवनीत कौर (IAS), तहसिलदार पल्लवी टेमकर, रोहयो सह कार्यक्रम अधिकारी राणी आखाडे, कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांचा समावेश होता.

4.     रानभाजी महोत्सव

15029762_ranbhaji_kashtipada (32)दरवर्षी नवीन गावांमध्ये हा महोत्सव घेण्याचा चळवळीचा पायंडा आहे. मागच्या पिढीतून पुढच्या पिढीला जंगलातल्या शुद्ध, पोषक, निरोगी, आणि मोफत अन्नाचा परिचय यातून होतो आणि रानभाज्या जपण्याविषयी आस्था व खाण्याचे कौतुक वाढते. यंदा देवीचापाडा, माडविहीरा, काष्टीपाडा, आणि आंब्याचापाडा या गावांनी हा महोत्सव आयोजित केला होता. 150हून अधिक सुगरणींनी यात वाहवा मिळवली आणि 70हून अधिक प्रजातींच्या रानभाज्यांची चव पाहुण्यांना व गावकऱ्यांना घेता आली. यंदा वयम् च्या शहरातल्या मित्रांबरोबरच जव्हारचे तहसिलदार संतोष शिंदे, व वनक्षेत्रपाल कुलदीप पाटकर यांनीही पाहुणचाराचा आनंद घेतला.

5.     पाडोपाडी स्वराज्य

दुर्गमातल्या दुर्गम गावांपर्यंत लोकशाही पोचायची असेल, तर पेसा कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे पाड्यापाड्यात ग्रामसभा असायलाच हवी. जल-जंगल-जमीन या नैसर्गिक संसाधनांचा व्यवस्थापन हक्क आणि ते राखण्याची जबाबदारीही ग्रामसभेने घ्यायला हवी. वयम् चळवळीने यंदा यासाठी पाडोपाडी स्वराज्य हे अभियान सुरू केले आहे. गावोगावच्या बैठकांमधून 67 गावांनी स्वतंत्र ग्रामसभांसाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केले.

या गावांमध्ये स्वशासन करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी दरमहा प्रशिक्षणे व ग्रामसभा असा कार्यक्रम आता चळवळीमार्फत सुरू आहे.

स्वतंत्र ग्रामसभांचे एकूण प्रस्ताव 67
स्वतंत्र ग्रामसभांना प्रारंभ 19
शासनाकडून घोषित गावे 22
शासनाकडून पडताळणी पूर्ण झालेली गावे 33
प्रलंबित 14

6.     ग्रामसभा जागरण

गावांनी स्वतंत्र ग्रामसभेसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यावर 135 दिवसांत शासनाने पडताळणी करायची असते. तसे न झाल्यास ते गाव घोषित झाल्याचे मानले जाते. कायद्यातल्या या तरतुदीची शासनाला आठवण करून देण्यासाठी अशी मुदत झालेल्या 42 गावांमधून 2,500 आदिवासी नागरिक ग्रामसभा जागरण या कार्यक्रमात एकत्र आले. शासनाने नियमानुसार काम करावे असा आग्रह धरला आणि स्वतंत्र ग्रामसभा आम्ही घेणारच अशी घोषणा केली. हे आंदोलन नव्हते, संवाद होता. आणि संवादात सहभागी होण्यासाठी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री मा. विष्णू सवरा, सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व इतर शासकीय अधिकारी हजर होते. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व लोकशिक्षणाचा हा अनोखा कार्यक्रम यशस्वी झाला.

यानंतर या सर्व ग्रामसभांनी आपली निवेदने मा. राज्यपाल यांचेकडे दिली. व त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशाने दीड वर्ष खोळंबलेली गावे जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू झाली.

7.     रोजगार हमी आणि उत्पादक मत्ता निर्मिती

रोजगार हमी योजनेत आपण फक्त मजूर नाही तर मालक आहोत, असे चळवळीने नेहमीच मांडले आहे. ग्रामसभेचे सदस्य म्हणून आपण काम ठरवू आणि मजुरीबरोबरच गावात चांगली तळी, चांगले रस्ते, चांगली भातखाचरे करून घेऊ. या कल्पनेत यावर्षी 47 गावे सहभागी झाली.

रोजगार हमी जागृती मेळावे: 47

रोजगार मिळालेले मजूर: 4192

तक्रारी सोडवल्या: 22

झालेली कामे – दगडी बांध, भातखाचरे, वनतळी, व रस्ते

8.     श्रमोत्सव पाड्यापाड्यात

आपल्याच गावासाठी श्रम करण्यात दान कसलं, हा तर श्रमोत्सव. श्रमाचा आनंद घेण्याचा उत्सव. 11 गावातल्या लोकांनी हा श्रमोत्सव केला. चिंचवाडी, डोवाचीमाळी, पेंढारशेत, मुहूपाडा, खैरमाळ, दापटी, कोकणपाडा, व ताडाचीमाची गावातल्या लोकांनी रिकाम्या पोत्यांपासून बंधारे बांधले. आता उन्हाळ्यापर्यंत गुरांना पिण्यासाठी, लोकांना वापरण्यासाठी, आणि मुलांना डुंबण्यासाठी पाण्याची खात्री आहे. यासाठी रिकाम्या पोत्यांचा सहयोग बोरिवली व नाशिकच्या मित्रांनी दिला.

दापटीच्या गावकऱ्यांनी दोन सार्वजनिक विहीरी खोल करण्यासाठी श्रमोत्सव केला. या कामातील ब्लास्टिंग व इतर कामासाठी एटलास कॉपको यांनी देणगी दिली होती. वाकीच्यापाड्यातल्या लोकांनी ग्रामसभेसाठी मांडव बांधला, तर डोयापाड्यातले सामुहिक प्रक्रिया केंद्र सारवण्यासाठी व शाकारण्यासाठी श्रमोत्सव झाला.

कोकणपाड्यात सहा. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर व डोयापाड्यात वनक्षेत्रपाल ऋतुजा कोराळे श्रमोत्सवात सहभागी झाल्या होत्या.

(श्रमोत्सवाची चित्रफीत यूट्यूबवर VayamIndia वर अवश्य पहा.)

9.     बिन बुका  या शिका

एकूण केंद्रे : 7

एकूण मुले: 240   

पुस्तकापलिकडचे शिक्षण केंद्रस्थानी असलेल्या या प्रकल्पात यंदा जंगल फेरी, पक्षी माहिती कोश, आणि लोकगीत संग्रह असे उपक्रम गाजले. 

jungletrail1

 

जंगल फेरी ही गावातल्या मुलांसाठी नित्याचीच आहे. पण परिसर शास्त्रज्ञांसोबत जंगल फेरी हा एक नवीन अनुभव होता – मुलांसाठी आणि तज्ञांसाठीही! आपल्याला जे सहज माहीत आहे, त्यालाही शिक्षणात महत्व आहे, हे मुलांच्या लक्षात आले. जीवविज्ञानात आपल्या ज्ञानाला स्थान आहे हे जाणवले. आणि आलेल्या पाहुण्यांना तर मुलांनी थक्कच करून टाकले.

या कार्यक्रमात आलेल्या एका मैत्रिणीचं म्हणणं असं –

“यापूर्वी मी शहरातल्या मुलांना अनेकदा जंगल फेरीला नेले आहे. पण या मुलांबरोबर फिरणे हा अचाट अनुभव होता. इथे मीच विद्यार्थी होते आणि मुलांकडे ज्ञानाचा धबधबा होता.”

– सई गिरिधारी, वनस्पतीशास्त्र

पाहुण्यांनी आणलेल्या बुक ऑफ बर्ड्स मधले सगळे पक्षी मुलांनी सटासट ओळखले, एवढंच नाही तर कुठले पक्षी घरटी कशी बांधतात, कुठे बांधतात, त्यांच्या सवयी काय आहेत अशाही गोष्टी मुलांनी सांगितल्या. यातूनच मुलांनीच पक्ष्यांचे एक अभिलेखन करण्याची कल्पना आली. आणि ते करताना किती मजा आली हे सांगायला नको.

मुलांनी आपल्या आजीआजोबांशी बोलून, त्यांना पटवून त्यांच्याकडून जुनी गाणी (लोकगीतं) गाऊन घेतली. आणि त्या सर्व गाण्यांचे व त्यावर काढलेल्या चित्रांचे एक पुस्तकच तयार केले.

हे लिहीताना मुलांचे लेखन कौशल्य, संवाद कौशल्य, अभिव्यक्ती कौशल्य इत्यादी पणाला लागलेच, पण हा अभ्यास जड नाही झाला. आणि जसे आपण हे साहित्य निर्माण केले, तसेच देशोदेशीचे घडते, या कल्पनेचा बल्ब पेटला!

शिक्षक प्रशिक्षण

जिल्ह परिषद शिक्षकांचे स्वैच्छिक प्रशिक्षण, या कार्यक्रमात विज्ञान शिकवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आणि त्यासाठीचे उपक्रम या विषयावर शिक्षणतज्ञ शोभनाताई भिडे यांनी प्रशिक्षण दिले.

आश्रमशाळा शिक्षकांसाठी मुलांबरोबरचा संवाद याविषयीचे प्रशिक्षण विभाताई देशपांडे यांनी दिले.

10.जुन्या कपड्यांचे झाले बीज भांडवल

चांगल्या स्थितीत असलेले, धुवून इस्त्री करून नीट बांधलेले कपडे शहरातल्या मित्रांनी स्वखर्चाने जव्हारला पाठवले. हे कपडे काही निवडक महिला बचत गटांना दिले. त्यांनी स्वतःच या कपड्यांच्या वाजवी किमती ठरवल्या व हे कपडे गावात व परिसरात विकले. यातून या महिलांकडे बीज भांडवल तयार झाले. त्यातून त्या पुढचा उद्योग करू शकतात. ना कर्ज घ्यायची गरज, ना चॅरिटीची! दाभेरी, कशिवली, व उंबरवांगण येथील चार गटांनी अशा प्रकारे कपडे विक्री करून 12,000 रूपये कमावले. ज्यांना अर्थव्यवस्थेत पत नव्हती, ती यातून निर्माण झाली. नोबेले विजेते मोहम्मद युनूस म्हणतात, ‘‘रूपयातून रुपया कमावता येतो, पण पहिला रूपया कसा मिळवायचा – हाच खरा प्रश्न असतो’’. या महिलांनी पहिला रूपया मिळवला. फुकट कपडे वाटून जे कधीच साध्य होत नाही, ते झाले.

IMG20170827_ranbhaji_ambyachapada (1)

चळवळीच्या या यशस्वी प्रवासात साथ दिल्याबद्दल आमचे सर्व मित्र, हितचिंतक, देणगीदार यांना मनःपूर्वक धन्यवाद. पुढच्या वर्षीही आपली साथ असेलच, या विश्वासासह,

  • आपली, टीम वयम् (विनायक, दीपाली, प्रकाश, जयश्री, रामदास, प्रेमा, भास्कर, देवेंद्र, पावलेश, पूनम, मिलिंद आणि आणखी 2,000 जण)

Write to: vayamindia@gmail.com, Whatsapp: 9421564330, FB: VayamIndia

Advertisements

सरकारच्या मनमानी ‘धरण’शाहीला विरोध करण्यास जव्हारचे आदिवासी सज्ज

खरगी-हिल धरण विरोधी संघर्ष समिती – प्रेस नोट दि. 30 मे 2012, जव्‍हार (जि.ठाणे)

मुंबईला 2025 साली औद्योगिक व घरगुती वापराचे पाणी कमी पडू नये, म्‍हणून आमच्‍या गावांचा बळी देण्‍याला आमचा विरोध असल्‍याचे खरगी-हिल धरण विरोधी संघर्ष समितीने म्‍हटले आहे. प्रस्‍तावित खरगी-हिल धरणाच्‍या संभाव्‍य बुडीत क्षेत्रात येणार्‍या आदिवासी गावातील ग्रामस्‍थ काल 29 मे रोजी पवनमाळ गावात एकत्र आले व सर्व गावांनी मिळून धरणाला विरोध करण्‍यासाठी खरगी-हिल धरण विरोधी संघर्ष समितीची स्‍थापना केली. सरकारने प्रत्‍येक गावातल्‍या ग्रामसभेशी बोलले पाहिजे आणि ग्रामसभेच्‍या निर्णयाचा मान ठेवला पाहिजे, अशी मागणी या सभेत लोकांनी केली. जी काही चर्चा करायची, ती खुल्‍या ठिकाणी ग्रामसभेशीच झाली पाहिजे. बंद खोल्‍यांमध्‍ये बसून लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांनी केलेल्‍या वाटाघाटी आम्‍ही स्‍वीकारणार नाही, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. आमचे आयुष्‍य, आमच्‍या जमिनी, जंगल, आणि संस्‍कृती यांचे भविष्‍य ठरवण्‍याचा अधिकार ग्रामसभेखेरीज कोणालाही नाही, असेही समितीने म्‍हटले आहे.

खरगी-हिल धरण हे दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्‍पातील तीन धरणांपैकी एक आहे. मुंबईची 2025 सालातील औद्योगिक व घरगुती पाण्‍याची अंदाजित गरज पुढे करून सरकारने ही धरणे बांधण्‍याचे ठरवले आहे. बुडीत क्षेत्रात असणारी आदिवासी गावे आजही पिण्‍याच्‍या पाण्‍यासाठी झगडत असताना, शेतीच्‍या पाण्‍यासाठी आत्‍महत्‍या करत असताना मुंबईला मात्र तेरा वर्षांनी पाणी कमी पडू नये याची काळजी सरकार करते आणि त्‍यासाठी आमचीच गावे बुडवते ही एक क्रूर चेष्‍टा आहे, अशी भावना संघर्ष समितीत सहभागी झालेल्‍या गावांनी व्‍यक्‍त केली आहे. ढाढरी, कोकणपाडा (हातेरी), रुईपाडा, खर्डी, खरपडपाडा, व पवनमाळ या गावांनी सरकारच्‍या या अन्‍याय्य प्रकल्‍पाला विरोध करण्‍याचा निर्धार करून खरगी-हिल धरण विरोधी संघर्ष समितीचे गठन केले आहे.

संघर्ष समितीचे संयोजक आणि हातेरी गावचे रहिवासी विनायक थाळकर या सभेत बोलताना म्‍हणाले, की सरकारच कायदेभंग करत चालले आहे. मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 (कलम 54) आणि आदिवासी स्‍वशासन (पेसा) कायदा 1996 (कलम 4) यांचा उल्‍लेख करून थाळकर म्‍हणाले, की दोन्‍ही कायद्यानुसार सरकारने प्रकल्‍पाआधी ग्रामसभेशी बोलणे बंधनकारक आहे. पण सरकारने मात्र सरपंच, राजकीय नेते, आणि आमदारांच्‍या गुप्‍त बैठका बोलावून जनतेपासून धरणाची माहिती दडवून ठेवली आहे. सरकारच्‍या या बेकायदेशीर कारवाया आम्‍ही आमच्‍या गावात चालू देणार नाही. आमच्‍या मुंबईच्‍या भाऊबंदांप्रमाणेच आम्‍हीही देशाचे नागरिक आहोत, याचे भान ठेवून सरकारने आम्‍हाला आदराने वागवावे, अशी मागणी थाळकर यांनी केली. उपस्थित ग्रामस्‍थांनी या मागणीस जोरदार समर्थन दिले.

ढाढरी गावचे एक रहिवासी आशिष अकणे यांनी सभेत सांगितले की, माहिती अधिकारात माहिती मागूनही सरकारने अपर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्‍या पुढार्‍यांच्‍या बैठकीचे इतिवृत्‍त आम्‍हाला दिले नाही. आमचे घरांचे-जमिनींचे काय होणार, याची माहिती आमच्‍यापासूनच दडवून ठेवणारी ही लोकशाही आहे की धरणशाही, असा संतप्‍त सवाल सभेतल्‍या तरुणांनी विचारला.

संघर्ष समितीचे सह-संयोजक दीपक माडी यांनी प्रकल्‍पाच्‍या ‘फीजिबिलिटी स्‍टडी रिपोर्ट’चा उल्‍लेख केला. या रिपोर्टनुसार बुडत्‍या जमिनीचा मोबदला म्‍हणून हेक्‍टरी 23 हजार रूपये देण्‍यात येणार आहेत. आमच्‍या गावांमध्‍ये फार थोडे लोक मालकी जमिनी असणारे आहेत, बहुसंख्‍य लोकांकडे वन हक्‍क कायद्यानुसार मिळालेले पट्टे आहेत. त्‍यांना तर हा भुक्‍कड मोबदलाही मिळणार नाही. ही माहिती माडी यांनी सांगताच सभेने जोरदार निषेध केला. आमच्‍या लोकांना शेतीशिवाय कोणते कौशल्‍य अवगत नाही, आम्‍ही हा दीडदमडीचा मोबदला घेऊन कुठे जायचे, कसे जगायचे – असा प्रश्‍न सहभागी ग्रामस्थांनी विचारला.

प्रत्‍येक गावातील एका प्रतिनिधीने आपले विचार मांडले आणि सर्वांनी धरणाला विरोध करण्‍याच्‍या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले. ढाढरी, कोकणपाडा, रुईपाडा, खर्डी, खरपडपाडा, पवनमाळ या गावांमधील स्‍त्री-पुरूष प्रतिनिधी निवडून संघर्ष समितीचे गठन करण्‍यात आले. 

Image
Sangharsh Samiti meeting at village Pawanmal

सभेला सर्व गावांमधून पायी चालत आलेले 250 ग्रामस्‍थ उपस्थित होते. मुंबई व नाशिकहून ‘वयम्’ चळवळीचे कार्यकर्तेही या संघर्षाला पाठिंबा देण्‍यासाठी हजर होते. 

Forced to fight

Background
The government has planned a series of dams to the north of Mumbai in order to satisfy Mumbai’s projected thirst for water in 2025. Twenty four tribal villages from Jawhar (Thane district) and Trimbak (Nashik district) will submerge in these proposed dams. 3,461 hectares of land will submerge. This includes 1624 hectares of forest and the rest is cultivable land. These villages do not have irrigation facilities, lands are degrading and so is the forest. The livelihood of people is in complete peril. While government is busy spending over 2000 crores for Mumbai’s need of 2025, it has not provided basic livelihood security to its tribal citizens. The law requires the government to consult Gramsabhas (village assemblies) before it undertakes a project of displacement. The government has broken the law here, kept villages in ignorance, and has planned to sacrifice the livelihoods of its weakest citizens.
The youth in some of the affected villages have formed a ‘Khargi-hill Dharan Virodhi Sangharsh Samiti’ (Anti-dam fight committee). Vayam has decided to support this struggle.

Threatened by “development”; life at still in village Hateri

Response of the villagers
Two villages in the submergence zone; Dhadhri and Kokanpada (Hateri) are associated with Vayam since last three years. Village Dhadhri belongs to Thakur tribe, while Kokanpada has Kokna and Warli tribes. Majority of people are subsistence farmers. Only a few youth are educated over 10th standard.
In last two years, Vayam’s youth teams in these two villages have mobilized the village community to protect forest and improve water and land. The teams generated employment for the people through NREGA. They also halted corruption of the bureaucracy by using legal powers. Communities have also passed resolutions of Kurhad-bandi (ban on felling trees) and Charai-bandi (ban on free grazing). They have documented biodiversity in PBRs and are collaborating with forest department (FD) in reviving the forests. Kokanpada village and FD are working to plant 70,000 trees in the nearby forest.
While the villages were planning and working towards their own development, the dam came in as an unwanted guest. Government servants told people that the dam was a seal of fate. They should simply surrender, because “government is all-powerful and will always do what it wants to”.
The aged villagers pleaded that their ancestors had settled here, the river was their mother; that their gods lived in the forest, and they had kept the lands and forest as a wealth for their children. They begged that the government should simply let them live and not send them to ‘vanvaas’ (destitution). The youth in the villages knew the powers of Gramsabha and believed in their democratic rights. They refused to surrender and organized the Sangharsh Samiti.

Vayam is opposing the dam on three grounds:
1. This project is leading towards further centralization of development. This will result in imbalance of development, where one section of population will be sitting on a mount of wealth, overflow of amenities, and over-consumption of natural resources. The other section – a huge majority – will be deprived of its sources of livelihood. Our country should have decentralized development, so that a majority of population gets their opportunity to grow, gets a right over natural resources, and a right to sustain at least minimum security of livelihood.
2. Centralization of governance over natural resources is anti-democratic. It brings bureaucratic and political top-shots’ control over basic resources like water and forest. These top-guns are seldom accountable to common people. Decentralized power is better in accountability; it is easy for village people to ask questions to their Sarpanch. Democracy cannot remain limited to voting rights. Local people must have rights to govern, manage, and conserve their natural resources. Water as well as forest must be governed in a decentralized and democratic manner.
3. Growth in GDP is not development. Enabling a big number of people to survive with dignity is development. If this number grows, that means our country is developing. A country with 60% farmer population cannot fake itself to be ‘developed’, if farmers continue to choose death. The mad rush for urbanization and centralization is resulting in exclusion of a majority of rural/tribal people. Forcible exclusion from opportunities of growth will destabilize our country.

Dam the tribal villagers and get water to the bulging metropolis

The chain of dams (Damanganga-Pinjal link project) to provide water to Mumbai is a symbol of centralization, autocratic control over water, and exclusion of tribal/rural people from development. Vayam is therefore opposing it. We are supporting the people’s organization: ‘Khargihill Dharan Virodhi Sangharsh Samiti’.

To volunteer and support:
Write to: vayamindia@gmail.com